काठमाडौँ – नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा त्यससँग सम्बन्धित संलग्न कागजात उपलब्ध गराइदिन आयोगसमक्ष निवेदन दिएका छन्।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका घटनासँग सम्बन्धित आयोगको अनुसन्धान तथा त्यसपछि सार्वजनिक भएको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउँदै ओलीले आफूविरुद्ध सिफारिस गरिएका भनिएका कागजातहरूको प्रतिलिपि माग गरेका हुन्। एमाले संसदीय दलका पूर्वप्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई भेटेर निवेदन दिएको जानकारी दिए।

निवेदनमा २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद् भवन आक्रमण गर्ने, प्रहरी ब्यारिकेट तोड्ने तथा अराजक उत्तेजना फैलाउने कार्य गरी प्रहरीको ज्यान जोखिममा पारेपछि स्थानीय प्रशासन ऐनबमोजिम कारबाही हुँदा मानवीय क्षति भएको विषयमा तथा २४ गते मुलुकभर आतङ्क फैलाउँदै सबै तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका लगायत राज्यका सुरक्षा निकायका भवन, अन्य सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सञ्चार माध्यमका कार्यालय तथा नेताहरूका निजी घरमा समेत आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरेको कुरा सार्वजनिक भएको उल्लेख गरिएको छ।

ओलीले २०८३ जेठ १३ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको बैठक नम्बर १७७ सम्बन्धी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको निर्णयमा सिफारिस खण्ड र निर्णयको तथ्य खण्ड एकअर्कासँग मेल नखाएको जस्तो देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले एकातर्फ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आफूले गरेको काम–कारबाही कानुनविपरीत नभएको निष्कर्ष निकालिएको, तर अर्कोतर्फ घटनामा संलग्न नभएको, कानुन उल्लङ्घन नगरेको तथा संविधान र कानुनले कारबाही गर्न नमिल्ने व्यक्तिलाई पश्चातदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भनी उल्लेख भएको निर्णय मानव अधिकार आयोगबाट भएको भन्ने कुरामा आफूले विश्वास गर्न नसकेको बताएका छन्।

ओलीले सोही घटनामा आगजनी गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरू समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने तथा राज्य संयन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूका विषयमा आयोगको निर्णय मौन रहेको पनि दाबी गरेका छन्। यसरी अमुक व्यक्तिउपर आयोग नतमस्तक हुने गरी सार्वजनिक भएको निर्णय स्वाभाविक मान्न नसकिने उनको भनाइ छ।

उनले नेपालको संविधान विपरीतको कार्यको सिफारिस गर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो अयोग्यता स्पष्ट रूपमा प्रदर्शन गरेको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी सुन्नुपर्दा आफूलाई दुःख लागेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

निवेदनमा आयोगले संविधान र कानुनविपरीत कारबाहीको सिफारिस गरेको अवस्था देखिँदा तथा त्यसबाट आफूलाई समेत प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै उक्त निर्णय वास्तविक हो वा होइन, यस्तो निर्णय र निष्कर्षमा पुग्दा कस्ता तथ्य तथा प्रमाण सङ्कलन गरिएका थिए भन्ने विषय थाहा पाउनु आफ्नो अधिकार भएको उल्लेख गरिएको छ।

ओलीले आयोगले नागरिकको आफ्नै विरुद्धमा भएको भनिएको निर्णय तथा त्यसको आधारका रूपमा रहेको छानबिन वा अनुसन्धान प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा पठाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको तर नियतवश आफूलाई समेत लाञ्छित गर्ने गरी निर्णय गरिएको भनी सार्वजनिक भएको करिब ३० दिन पुग्न लाग्दासमेत औपचारिक जानकारी नदिएकाले निवेदन पेश गर्नुपरेको बताएका छन्।

उनले आयोगसँग आयोगको बैठकको निर्णय नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न आयोगका सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिले आयोगसमक्ष पेश गरेको भनिएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, उक्त प्रतिवेदनमा कुन अंश हटाइयो, कुन अंश थप गरियो, त्यसरी थपघट गरी निर्णय गर्नु परेको कारण तथा यस सम्बन्धमा थप कुनै छानबिन वा अनुसन्धान भएको भए सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि र सबै सङ्कलित बयान तथा कागजातहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका छन्।

ओलीले उल्लिखित प्रतिवेदन तथा सम्बन्धित कागजातहरूको प्रतिलिपि उपलब्ध गराई कानुनको पालना तथा कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग अनुरोध गरेका छन्।