काठमाडौँ – सुस्ता बचाउ अभियानले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट फेरि एकपटक सुस्ताको समस्या राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। भारतीय अतिक्रमण रोक्न ठोस कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, सुस्तावासीलाई तत्काल नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने तीन सूत्रीय मागसहित अभियानले धर्ना सुरु गरेको हो।

‘सुस्ता बचाउ, सुस्तावासीलाई बचाउ’, ‘सीमा, नागरिकता र लालपुर्जाको रक्षा गर’ तथा ‘अतिक्रमण होइन, सार्वभौम सम्मान दे’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर र हातमा नेपाली झन्डा लिएर सुस्तावासी माइतीघर मण्डलामा उत्रिएका छन्।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित सुस्ता क्षेत्र नेपाल-भारत सीमा विवादका कारण लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको संवेदनशील भूभाग हो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार नारायणी (गण्डक) नदीलाई सीमा मानिएको भए पनि समयक्रममा नदीको धार परिवर्तन भएपछि सीमा निर्धारणमा जटिलता उत्पन्न भएको हो। त्यसयता सुस्ताको ठूलो भूभागमा भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको भन्दै स्थानीयले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्।

सुस्तावासीका अनुसार विक्रम संवत् २०२० सालदेखि उनीहरूले सीमा अतिक्रमण रोक्न, नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन तथा वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपाली भूमि जोगाउन अग्रपंक्तिमा उभिए पनि राज्यबाट अपेक्षित संरक्षण पाउन सकेका छैनन्। स्थानीयहरू भन्छन्, सुस्ताका धेरै बासिन्दा अझै पनि नागरिकताविहीन अवस्थामै बाँच्न बाध्य छन्।

विगतका सीमा झडपमा गम्भीर घाइते भएका नागरिकहरूले आफ्ना दुःख सुनाउँदै सुस्ताको माटोको रक्षा गर्नुका साथै सुस्तावासीको पनि रक्षा गर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो मागको प्रतीकस्वरूप सुस्ताको माटोसमेत काठमाडौँ ल्याएका छन्।

नागरिकताविहीन सुस्तावासी आफ्नो पीडा लिएर काठमाडौँसम्म आइपुगेका छन्। माइतीघर मण्डलामा जारी धर्नामार्फत उनीहरूले सरकारसमक्ष शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राखेका छन्।

लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका उनीहरू यसपटक सरकारले आफ्नो आवाज सुनेर ठोस निर्णय लिने अपेक्षामा छन्। सुस्ता बचाउ अभियन्ताहरूका अनुसार सुस्ताको समस्या केवल एउटा स्थानीय विषय नभई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, सीमा सुरक्षा, भूमि अधिकार र नागरिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दा हो।

सुस्तावासीका अनुसार नेपालले भारतको पनि भूमि मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिपछि सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलको गतिविधि बढेको र नेपाली भूमिमा थप अतिक्रमणका घटना देखिएको छ। यही विषयलाई लिएर माइतीघर मण्डलाबाट उनीहरूले सरकारलाई खबरदारी गर्दै सीमा सुरक्षामा स्पष्ट, प्रभावकारी र कूटनीतिक रूपमा दृढ नीति अपनाउन माग गरेका छन्।

सुस्तावासीले २०६२ सालपछिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी निकायसमक्ष पटक-पटक आफ्नो समस्या राखे पनि सीमा अतिक्रमण, नागरिकता र लालपुर्जाको समस्या समाधानका लागि कुनै पनि सरकारले पर्याप्त चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्। सरकार फेरिए, नेतृत्व फेरिए, तर सुस्ताको अवस्था भने उस्तै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

नागरिकता नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बैङ्किङ सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सरकारी सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको उनीहरूको गुनासो छ। त्यस्तै, लालपुर्जा अभावमा वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामाथिको स्वामित्वसमेत असुरक्षित बनेको उनीहरूको भनाइ छ। लामो समयदेखि उपेक्षित महसुस गरेका सुस्तावासी वर्तमान सरकारबाट भने केही आशा देखिएको बताउँछन्। उनीहरू वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्ने अपेक्षामा छन्।

सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहे आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। माइतीघर मण्डलामा सुरु भएको धर्ना केवल प्रतीकात्मक दबाब नभई वर्षौँदेखि थाँती रहेको समस्याको अन्तिम सुनुवाइको माग भएको उनीहरूको भनाइ छ।

सुस्ता पटक-पटक राष्ट्रिय बहसमा आउने तर समाधान नहुने ‘पुरानो घाउ’ जस्तै बनेको भन्दै यसपटक पनि बेवास्ता गरिए घर नफर्किने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

सुस्ताको समस्या केवल सीमा विवादको विषय मात्र होइन, यो नागरिकता, भूमि अधिकार, राज्यको उपस्थिति, सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो। दशकौँदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका सुस्तावासी आज पनि नागरिकता, लालपुर्जा र सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारको माग गर्दै राजधानीको सडकमा उभिन बाध्य भएका छन्।