काठमाडौँ – नेपालभरका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका विभिन्न संस्था तथा सञ्जालहरूलाई एउटै साझा मञ्चमा आबद्ध गर्दै राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासङ्घ गठन भएको छ।

नवगठित महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीसँग मङ्गलवार भेटघाट तथा छलफल गरेका छन्। लामो समयदेखि समुदायका साझा मुद्दाहरू कुनै एक संस्थाको मात्र पकडमा खुम्चिँदै आएको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै अब सबै समुदायको साझा आवाजलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउने दृढ सङ्कल्पसहित महासङ्घले सरकारसँग पहिलो औपचारिक संवाद गरेको जनाएको छ।

छलफलमा तेस्रोलिङ्गी नागरिकताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयहरू, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि सरकारी कार्यक्रमहरू तथा समुदायप्रति विभेदकारी रहेका कानुनी व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गरी थप समावेशी, न्यायपूर्ण र संविधानको भावनाअनुरूप बनाउने विषयमा छलफल भएको महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घका अनुसार मन्त्री बादीले समुदायका सरोकारहरू ध्यानपूर्वक सुन्नुका साथै सम्बन्धित विषयहरूमा सकारात्मक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

“नेपालका सबै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नागरिकहरूको समानता, सम्मान, पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छौँ,” महासङ्घले जनाएको छ।

नेपालका विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका १० वटा दर्ता भएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमा आधारित संस्थाहरू र ५ वटा सञ्जालहरूको सहभागितामा राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासङ्घ गठन गरिएको हो। महासङ्घको मङ्गलवार सम्पन्न प्रथम अधिवेशनले वर्षा ठकुरीलाई महासङ्घको अध्यक्षमा चयन गरेको छ।

नवगठित नेतृत्वले देशभरिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका साझा मुद्दा, अधिकार, न्याय, प्रतिनिधित्व र समावेशिताका लागि संयुक्त रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकारको भावनाअनुरूप लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका संस्थाहरूबीच एकता, सहकार्य, समन्वय र साझा आवाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले महासङ्घ स्थापना गरिएको अध्यक्ष ठकुरीले बताइन।

महासङ्घले महिला समलिङ्गी, पुरुष समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी तथा अन्य लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि साझा राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा काम गर्ने जनाएको छ।

महासङ्घले समुदायका साझा मुद्दाहरूमा संयुक्त वकालत गर्दै संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार, मानवअधिकार आयोग, नागरिक समाज, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने अध्यक्ष ठकुरीले बताइन्।

“आजको दिन नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको इतिहासमा एकता, प्रतिनिधित्व र सामूहिक नेतृत्वतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा स्मरणीय रहनेछ,” महासङ्घले जनाएको छ।