काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई नेता व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ। पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएर नयाँ नेतृत्व चयन भए पनि महाधिवेशन व्यवस्थापन, निर्वाचित सदस्यको नाम हटाइएको विवाद, मनोनयनमा भएको ढिलाइ र नेतृत्वका आकाङ्क्षी व्यवस्थापनका कारण पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ।

देशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको रास्वपाले महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व पाए पनि त्यसपछिको आन्तरिक व्यवस्थापन भने नेतृत्वका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

निर्वाचित सदस्यकै नाम हटाइएपछि विवाद चर्किएको छ। केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएर बधाई समेत पाइसकेका सदस्यले आफूहरूलाई अन्तिम सूचीबाट हटाइएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन्। यसले महाधिवेशनको पारदर्शिता र निर्वाचन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

यहीबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यले शपथ ग्रहण गरेका छन्। चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट चयन भएका ९९ केन्द्रीय सदस्यमध्ये निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यलाई सभापति रवि लामिछानेले शपथ गराएका हुन्।

सभापतिमा रवि लामिछाने, उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम तथा महामन्त्रीमा विपिन आचार्य, सहमहामन्त्रीमा हरि ढकाल, असिम शाह र निशा डाँगी निर्वाचित भएका थिए।

पार्टी स्थापनाको चार वर्षपछि पहिलो पटक सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक पनि बुधवार बसेको छ। बैठकले धन्यवाद प्रस्ताव र तीन वटा आयोगमा मनोनयन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले जानकारी दिए।

रास्वपाको विधानअनुसार १९ मध्ये वरिष्ठ नेतासहित ११ पदाधिकारी मनोनीत हुने व्यवस्था छ भने ५१ जना केन्द्रीय सदस्य पनि मनोनीत गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ। विधानले वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने विशेष अधिकार सभापति रवि लामिछानेलाई दिएको छ। महामन्त्री आचार्यका अनुसार मनोनयनको प्रक्रिया सभापतिको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो।

तर, नेतृत्व चयनपछि उत्पन्न असन्तुष्टि, विभिन्न समूहका आकाङ्क्षीको व्यवस्थापन र मनोनयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा पहिलो बैठकमा समेत मनोनयनको प्रस्ताव पेश हुन सकेन। यसलाई पार्टीभित्र बढ्दो आन्तरिक दबाब र शक्ति सन्तुलनसँग जोडेर हेरिएको छ।

शपथसँगै सभापति लामिछानेले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई प्रमाणपत्र तथा घण्टीअंकित चिनो वितरण गरेका थिए। तर, महाधिवेशनबाट निर्वाचित तीन जना सदस्यले भने प्रमाणपत्र नै प्राप्त गर्न सकेनन्।

शपथ ग्रहणको अघिल्लो दिन रास्वपाले उनीहरूलाई निर्वाचित सूचीबाट बाहिर राखेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ। उनीहरू निर्वाचन आयोगमा उजुरी लिएर पुगेका छन्। त्यसको छिनोफानो हुन बाँकी छ। उक्त विषयमा प्रश्न गर्दा रास्वपा केन्द्रीय सदस्य आशिका तामाङले पद खाने कुरा नहुने जवाफ दिइन्।

रास्वपाको उपसभापतिमा पराजित तोसिमा कार्कीका अनुसार पहिलो बैठकमा सभापति लामिछानेले अबको पार्टी यात्राबारे निर्देशन दिएका छन्। पार्टीलाई आगामी दिनमा कसरी अघि बढाउने, महाधिवेशनबाट आएको जनमतलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र सङ्गठनलाई थप सुदृढ बनाउने भन्ने विषयमा सभापतिले मार्गनिर्देशन गरेको कार्कीले बताइन्।

रास्वपा महाधिवेशनमा विभिन्न समूह र नेतृत्वका आकांक्षीबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। महाधिवेशनअघि नै निर्वाचन तालिका, व्यवस्थापन, उम्मेदवारी प्रक्रिया, मतगणना र परिणाम सार्वजनिक गर्ने विषयलाई लिएर प्रश्न उठेका थिए। महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि त्यसक्रममा देखिएको भद्रगोल व्यवस्थापन र त्यसपछिका विवादले पार्टीभित्र असन्तुष्टि पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन सकेको छैन।

झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले देशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनाएको छ। ठूलो जनमतसँगै सङ्गठन विस्तार, नेतृत्व व्यवस्थापन र पार्टीभित्रको सन्तुलन कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। त्यसैले महाधिवेशनपछिको प्रत्येक निर्णयलाई पार्टीभित्र मात्रै होइन, राष्ट्रिय राजनीतिले समेत चासोका साथ हेरिरहेको छ।

तर, महाधिवेशनपछि देखिएको असन्तुष्टि व्यवस्थापन भने नेतृत्वका लागि चुनौती बनेको छ। वरिष्ठ नेतादेखि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको विषय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई वरिष्ठ नेता बनाउने चर्चा भए पनि त्यसबारे औपचारिक निर्णय भएको छैन। यही कारण महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो बैठकमा समेत मनोनयनको प्रस्ताव नआउनुलाई पार्टीभित्रको असन्तुष्टि, शक्ति सन्तुलन र आकाङ्क्षी व्यवस्थापनसँग जोडेर हेरिएको छ।

भद्रगोल व्यवस्थापनको आरोप खेपेको महाधिवेशनपछि पनि पार्टी नेतृत्वलाई आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सकस परिरहेको देखिएको छ। पार्टीभित्र नेतृत्व चयनसँगै नयाँ जिम्मेवारी खोज्ने, मनोनयनको अपेक्षा राख्ने र विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्व चाहने आकाङ्क्षीको संख्या धेरै भएकाले नेतृत्वमाथि दबाब बढेको विश्लेषण भइरहेको छ। रास्वपाका नेता हेमराज थापा भने पार्टीभित्र गुट–उपगुट बनाउने छुट कसैलाई नभएको बताउँछन्।

निर्वाचित सदस्य तथा पदाधिकारीहरूले आफूहरूमा जिम्मेवारी थपिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। रास्वपाकी सहमहामन्त्री निशा डाँगीले जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको बताइन्।

व्यावसायिक क्षेत्रबाट राजनीतिक यात्रामा आएकी विदुषी राणाले पनि आफूलाई थप जिम्मेवारी बोध भएको प्रतिक्रिया दिइन्।

सकसकाबीच चितवनमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको रास्वपाले निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराएको छ। उनीहरूले जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व थपिएको बताएका छन्। परम्परागत दलभन्दा फरक राजनीतिक अभ्यास गर्ने दाबी दोहोर्‍याएका छन्।

तर, महाधिवेशन व्यवस्थापनदेखि निर्वाचित सदस्यसम्बन्धी विवाद, मनोनयन प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, नेतृत्वका आकाङ्क्षी व्यवस्थापन र पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि भने अझै समाधान हुन सकेको छैन। जसका कारण महाधिवेशनपछि पनि रास्वपाको आन्तरिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि सङ्गठन विस्तारसँगै नेतृत्व व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जटिल बनेको देखिएको छ। महाधिवेशनको भद्रगोल व्यवस्थापनदेखि निर्वाचित सदस्य हटाइएको विवाद, मनोनयनमा भएको ढिलाइ र असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने चुनौती अब पार्टी नेतृत्वको प्रमुख परीक्षाका रूपमा उभिएको छ। ती सबै असन्तुष्टि, विवाद र आकाङ्क्षालाई मिलाउँदै सङ्गठनलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी अन्ततः सभापति रवि लामिछानेकै काँधमा पुगेको छ।