काठमाडौं – सरकारका नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा प्रश्न उठेको छ। नियुक्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निकट नेता–कार्यकर्ताले प्राथमिकता पाएको आरोप लागेको छ।

परम्परागत राजनीतिक दलहरूको सत्तोसराप गरेर उदाएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पनि आफ्नालाई च्याप्ने नीति लिएको देखिएको छ। परम्परागत दलका नेता–कार्यकर्ताको नियुक्तिमा चर्कोआलोचनागर्ने, झोलेको ट्याग लगाइदिने गरेको सरकारले रास्वपाको बोरा नै बोक्नेहरूलाई छानीछानी नियुक्तिमा अवसर दिएको आरोप छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक पदमा कैलालीका हिक्मत बहादुर रावललाई नियुक्तगर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा मोरङका देवराज ढुंगानालाई नियुक्तगर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्तगर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका आठ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)लाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

राजनीतिक नियुक्तिमा मात्रै होइन, सरकारले रास्वपाका नेता–कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालय र सल्लाहकारको संख्या पनि बढाएको छ। केही समयअघि मात्र सरकारी खर्च घटाउने भन्दै मन्त्रालय संख्या कटौती गरेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अहिले खर्चको भार थपिने गरी मन्त्रीहरूका लागि सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको आकार बढाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लगेको छ।

प्रत्येक मन्त्रीलाई सचिवसरहका ३ देखि ५ जना सल्लाहकार र ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। १७ जना मन्त्रीका लागि ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय सचिवालय सदस्य नियुक्त हुन सक्ने भएका छन। यसबाट राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। तर, मन्त्री पोखरेलले यसलाई पनि खर्च कटौतीकै निर्णय भएको दाबी गरे।

नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा केन्द्रित भएको सरकारले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन। गत वैशाख ९ गते छानबिनका लागि सहयोग गर्न गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएका गुरुङ चोखिएर पुनः मन्त्रीमा बहाल भइसक्नुभएको छ।

तर, छानबिन प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको छ। दुईचार जनाले मात्रै थाहा पाउने गरी छानबिन भएको हो भन्ने प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामै रहेको बताए।

सरकार प्रचारबाजीमा बढी केन्द्रित भएको आरोप पनि लागिरहेको छ। विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क नलिन कडा निर्देशन दिएको सरकारले अहिले त्यो अधिकार स्थानीय तहको भएको भन्दै आफ्नो अघिल्लो अभिव्यक्ति बदलेको छ।

मन्त्री पोखरेलले उतिबेलाको बोली फेर्दै सरकारले स्थानीय तहलाई केवल अवगत मात्र गराएको बताउनुभयो। प्रचार मात्रै थियो त? भन्ने प्रश्नमा भने मन्त्री पोखरेल चट्किँदै उल्टै प्रतिप्रश्न गरे।

निर्णय गर्दा त्यति पनि किन नहेरेको भन्ने प्रश्न पत्रकारले गरे। अब भर्ना शुल्कको प्रश्न नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री पोखरेल जवाफविहीन बने।

विगतका सरकारले आफूखुशी नियुक्ति गरेको, भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेको आरोप लगाउँदै आएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले एन्फा निलम्बनमा पर्नुको कारण पनि विगतकै सरकारतर्फ देखाएको छ। मन्त्री पोखरेलले फिफाको निलम्बन अहिलेको सरकारका कारण नभएको दाबी गरे।

सरकारले भएका उपलब्धिको जस आफूले लिने र कमजोरी तथा विवादको जिम्मेवारी विगतका सरकारमाथि सार्ने प्रयास गरिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। दोष जति अरूलाई दिएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ।

बिगारेको अरूले र सपारेको आफूले भन्ने सन्देश दिन सरकार जस लिने दौडमा रहेको देखिन्छ। नागरिकले भने सरकारसँग बहानाभन्दा परिणाममुखी कामको अपेक्षा गरेका छन। नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सरकारलाई कुनै स्पष्ट बाधा पनि देखिँदैन। त्यसैले बहानावाजीमा लागेर उम्कने दाउभन्दा कार्यसम्पादनमार्फत विश्वास जित्नु झण्डै दुईतिहाइ नजिकको सरकारका लागि बढी श्रेयस्कर हुने देखिन्छ।