काठमाडौँ – पहिलो संविधानसभाका सदस्य तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अभियन्ता सुनिल बाबु पन्तले महिला अधिकारकर्मी तथा नारीवादीहरूसमक्ष लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी बहसमा एउटा “असहज तर आवश्यक प्रश्न” उठाएका छन्। उनले महिला, पुरुष, तेस्रोलिंगी र पारलिङ्गी पहिचानबारे नेपालमा खुला, सम्मानजनक र बौद्धिक रूपमा इमानदार संवाद आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपालमा पुरुष र महिलाभन्दा भिन्न समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी तथा अन्तरलिंगी व्यक्तिहरूको पहिचानका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने पन्त अग्रणी अभियन्ता हुन्। सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि नै समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी तथा अन्तरलिंगी व्यक्तिहरूले कानुनी पहिचान पाउन थालेका थिए।

पन्तले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको आफ्नो धारणा अनुसार, धेरै महिला अधिकारकर्मी तथा नारीवादीहरूले आफूलाई निजी भेटघाटमा तेस्रोलिंगी पहिचानको पक्षमा रहेको आफ्नो अडानको प्रशंसा गर्ने र जन्मका आधारमा पुरुष भएर पछि महिला पहिचान ग्रहण गरेका व्यक्तिहरूलाई स्वतः महिला मान्नुपर्ने अवधारणाप्रति आफ्नो असहमति पनि सही भएको बताउने गरेको उल्लेख गरेका छन्।

तर, सार्वजनिक रूपमा भने उनीहरूले ट्रान्समहिलाहरूसँग वा तीसँग आबद्ध समूहहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनीहरूलाई महिला बन्ने सङ्घर्ष जारी राख्न प्रोत्साहन दिने गरेको पन्तको भनाइ छ।

उनले धेरैजना महिला अधिकारकर्मी तथा नारीवादीहरू संस्थागत सीमाभित्र काम गरिरहेको आफूले बुझेको उल्लेख गर्दै गैरसरकारी संस्था सञ्चालन, दातृ निकायसँगको सम्बन्ध तथा परियोजना कार्यान्वयनजस्ता व्यावहारिक पक्षहरू रहेको स्वीकार गरेका छन्। तर, यो विषय केवल एउटै क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाकर्मीहरूबीचको आपसी सद्भाव वा दातृ निकाय रिसाउने–नरिसाउने प्रश्नमा मात्र सीमित नरहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार यो बहस नेपालका करोडौँ महिलाहरूको अधिकार, प्रतिनिधित्व, आरक्षण, सहभागिता र समावेशीकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। साथै, नेपालका तेस्रोलिंगी, पारलिङ्गी तथा अन्य लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र अधिकारसँग पनि यसको सम्बन्ध रहेको उनले बताएका छन्।

पन्तले कुनै न कुनै समयमा इमानदार छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रश्न गरेका छन्, “महिला भनेको के हो? पुरुष भनेको के हो? तेस्रोलिंगी/पारलिङ्गी भनेको के हो? यी पहिचानहरूबीचको सम्बन्ध के हो? भिन्नता के हो? समानता के हो?”

यस्तै, उनले महिला हुनु केवल आत्मपहिचानको विषय हो वा जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक विषय पनि हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। यदि यी सबै पक्षसँग महिला पहिचान जोडिएको हो भने त्यसको सीमा कहाँसम्म रहने र यदि होइन भने महिला वर्गको राजनीतिक तथा कानुनी अर्थ के रहने भन्ने विषयमा पनि उनले सार्वजनिक बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पन्तले आफूसँग सबै उत्तर रहेको दाबी नगर्ने स्पष्ट पार्दै यस्ता प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार भने सबैलाई रहेको बताएका छन्। उनले यस्ता प्रश्नहरूलाई घृणा, बहिष्कार वा चरित्रहत्याको विषय बनाउनु नहुने उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार नारीवादको इतिहास आफैँ कठिन प्रश्नहरू उठाउँदै र स्थापित मान्यताहरूलाई चुनौती दिँदै अघि बढेको इतिहास हो।

यदि नेपालको ट्रान्समहिलाहरूको अभियानलाई साथ दिँदै अधिकांश महिलाहरूले ट्रान्समहिलाहरूलाई महिलाकै रूपमा स्वीकार गर्न चाहन्छन् भने त्यो बहस लोकतान्त्रिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ। तर, कम्तीमा सबैले आफ्नो वास्तविक धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

“एकातिर निजी रूपमा एउटा कुरा सही हो भन्ने र अर्कोतिर सार्वजनिक रूपमा अर्को कुरा भन्ने प्रवृत्तिले कसैलाई पनि मद्दत गर्दैन,” उनले भनेका छन्।

पन्तले तेस्रोलिंगी समुदायको ऐतिहासिक अस्तित्व, अनुभव र पहिचानलाई मेटाएर सबैलाई जन्मका आधारमा केवल पुरुष वा महिला भन्ने दुईवटा मात्र कोटीमा समेट्ने प्रयासले नयाँ प्रश्नहरू जन्माउने बताएका छन्।

नेपालका आफ्नै सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परम्पराहरूमा विविध लैङ्गिक पहिचानहरूको ऐतिहासिक अस्तित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको बहस केवल पश्चिमबाट आयातित अवधारणाहरूको पुनरावृत्तिमा सीमित हुन नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार यो बहस नेपाली समाज, इतिहास र यथार्थसँग जोडिएर अघि बढ्नुपर्छ।

यस विषयमा आफूले बोल्दा “यो हाम्रो विषय होइन, किन बोल्ने?” वा “तिमी त तेस्रोलिंगी वा पारलिङ्गी होइनौ, किन बोल्छौ?” भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्ने गरेको पन्तले उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार लैङ्गिकता व्यक्तिगत मात्र नभई सामाजिक विषय पनि हो। “यहाँ महिला र पुरुष बन्ने विषय छ। त्यसैले यो पुरुषको पनि चासोको विषय हो, महिलाको त झन् हो, तेस्रोलिंगीको पनि हो,” उनले बताएका छन्।

पन्तले महिला अधिकारकर्मी तथा नारीवादीहरूलाई सबै पक्षलाई खुसी पार्ने कूटनीतिक भाषाभन्दा माथि उठेर इमानदार संवाद गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनका अनुसार यो बहस कुनै एक समुदायको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको भविष्यसँग सम्बन्धित विषय हो। उनले आरक्षण, सेना भर्ती, लोकसेवा, खेलकुदमा कुन टोलीबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने, शौचालयको प्रयोग, राजनीतिक सहभागिता तथा प्रजनन स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक नीतिका प्रश्नहरू पनि यससँग जोडिएको उल्लेख गरेका छन्।

पन्तले अब महिला आन्दोलन, नारीवादी आन्दोलन तथा तेस्रोलिंगी–पारलिङ्गी समुदाय स्वयंले पनि खुला, सम्मानजनक र बौद्धिक रूपमा इमानदार संवाद अघि बढाउने समय आएको बताएका छन्।