काठमाडौँ – झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको सय दिन पूरा गरेको छ। आम नागरिकलाई सुशासन, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार र राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तनको आश्वासन दिएर सत्तामा पुगेको सरकारले सय दिनको सुरुवाती कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको दाबी गरेको छ।

गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता सरकारको गाडी ब्रेक नलगाई दौडिएको सन्देश दिन खोजिएको छ। सरकार समर्थकहरूले यसलाई तीव्र गतिमा निर्णय गर्ने सरकारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने विपक्षीहरुले खाल्डाखुल्डी छल्ने र पुर्ने काम गरेको वालेनको गाडीले राजमार्गमा लेन अनुशासन उल्लङ्घन गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारले गति त लिएको छ तर केही निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त परामर्श, संस्थागत अभ्यास र विधिसम्मत प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठेको टिप्पणी विपक्षी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको छ।

उद्घाटन र शिलान्यास संस्कृतिको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले सय दिनको हनिमुन पिरियड पनि पार गरेको छ। सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुलाई सय दिनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसबाट वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने दाबी गरिएको छ। सरकारका अनुसार प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र राज्यको अनावश्यक खर्च घटाउने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो।

दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयले निजामती कर्मचारी र आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको सरकारको दाबी छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले प्रशासनिक सुधार र सुशासनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुरुआत गरेको बताए।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सेवा प्रवाह लाइनमा होइन, अनलाइनमा’ भन्ने नारा अघि सारेको थियो। सूचना प्रविधिमार्फत सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको भए पनि सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार गर्न सरकारलाई अझै सकस परेको देखिन्छ। नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सार्वजनिक सेवामा सुधार नै सरकारको वास्तविक परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।

राहदानीदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिन सेवाग्राहीले अझै पनि लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। यसले सरकारको डिजिटल सेवा विस्तारको घोषणालाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अझै चुनौती रहेको देखाएको छ। यद्यपि सरकारले सेवा घरघरमै पुर्‍याउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले हुलाक सेवा मार्फत घरघरमा राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए।

सरकारले सुशासनको प्रमुख आधार सम्पत्ति छानबिनलाई मानेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ११ हजार उजुरी प्राप्त हुनुलाई पनि सरकारले सय दिनको उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका अनुसार यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी गर्ने वातावरण बनेको र नागरिकको विश्वास बढेको सङ्केत गरेको छ।

सरकारका अनुसार सय दिनमा ६ हजार १४५ जना कर्मचारीमाथि कारबाही गरिएको छ। ७८७ वटा कार्यालय तथा योजना अनुगमन गरिएको, विभिन्न मुद्दामा ११८ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको, ६६६ जना बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएर १७० वटा मुद्दा दर्ता गरिएको जानकारी पनि सरकारले दिएको छ।

निजी सम्पत्तिविरुद्धका अपराधमा १३ हजार ६९६ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको र तीमध्ये ६ हजार १९५ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। सुशासनतर्फ १५ सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिनुलाई पनि सरकारले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारले मन्त्रालयको नाम लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक राख्नुलाई पनि उपलब्धि भनेको छ। सरकारले सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले भने सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको मन्त्रालयगत संयोजकहरूको बैठकमार्फत सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको ठहर गरेको छ।

विगतमा रास्वपाले सरकार सञ्चालन गरेर देशको अवस्था बदल्ने दाबी गरे पनि अहिले आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीको कार्यसूची अलपत्र परेको कांग्रेसको आरोप छ। सरकार प्रचारमा बढी र परिणाममा कमजोर देखिएको कांग्रेसको टिप्पणी छ।

नेकपा एमालेले पनि चटकका भरमा आएको सरकार चटककै भरमा जाने टिप्पणी गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आफैँ ढल्ने दाबी गरे।

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारका सुरुवाती सय दिन पूर्ण रूपमा असफल र उपलब्धिविहीन रहेको टिप्पणी गरे। जनतालाई भ्रम र आश्वासन दिएर बनेको सरकारले कुनै परिणाम दिन नसकेको उनको दाबी छ।

यद्यपि विपक्षी दलहरूमध्ये श्रम संस्कृति पार्टीले भने सरकारप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। सरकारले केही सुधारका प्रयास गरेको देखिए पनि महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको पार्टी अध्यक्ष हर्क राज राईले बताए। उनका अनुसार सुशासनका केही कदम सकारात्मक भए पनि जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मूल्यवृद्धि, रोजगारी र बजार व्यवस्थापनमा सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सिंहदरबारभित्र सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गरिरहँदा स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपालले माइतीघर मण्डलामा छुट्टै समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारका सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी कदमको प्रशंसा गरे पनि कार्यशैली नसच्चिए अर्को विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले सरकारको सय दिनको कार्यलाई १०० मा ७५ अङ्क दिए।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले सरकारको सुरुआती सक्रियताले नागरिकमा केही आशा जगाएको भए पनि अब घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र सरकारले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी डन्डा चलाएर जनतामा आशा जगाएको टिप्पणी नागरिक समाजले गरेको छ। तर, अहिले लोकतन्त्र, विधिको शासन, संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता र शक्ति सन्तुलन जोगाउनु मुख्य चुनौती रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उल्लेख गरे। उनले दुई तिहाइको दम्भ नदेखाउन सुझाव पनि दिए।

सरकारले गरेका कामको प्रशंसा भइरहेका बेला आलोचना पनि उत्तिकै भइरहेको छ। सरकारले जे गरे पनि व्यापक जनसमर्थन पाइरहेको टिप्पणीसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन्।

तर, जनसमर्थन आफैँमा उपलब्धि नभई त्यसलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्न सक्नु नै सरकारको वास्तविक सफलता हुनेछ। यद्यपि सरकारले पाएको जनसमर्थनलाई दुरुपयोग गरेमा त्यसको राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले दिएका छन्।