काठमाडौँ – संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सरकार र विपक्षी दलहरूबीच राजनीतिक टसल सुरु भएको छ। सरकारले संविधान संशोधनको तयारीलाई अघि बढाइरहेका बेला संविधानको मूल मर्म, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी व्यवस्था तथा संवैधानिक अधिकारमाथि प्रहार हुन सक्ने आशङ्कासहित विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी गर्न थालेका छन्।

सरकारको संविधान संशोधनको तयारीप्रति विपक्षी दलहरू आक्रोशित र सशङ्कित बन्दै खबरदारीमा उत्रिएका छन्।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेकै दिनदेखि संविधान संशोधनमा कैँची चलाउने तयारी भइरहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका हुन्। संविधान संशोधनको बहस अघि बढ्दै जाँदा सरकार र विपक्षी दलहरूबीच मतभेद झन् चर्किने तथा संसदीय टकराव बढ्ने सङ्केत देखिन थालेको छ।

सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता र समावेशी व्यवस्थालाई मास्ने अभियानमा लागे आगो बल्ने चेतावनी विपक्षी दलहरूले दिएका छन्। संविधानको मर्म र उपलब्धिमाथि प्रहार हुने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने उनीहरूको साझा चेतावनी छ।

प्रतिनिधिसभामा रहेका एक मात्र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका कामबारे संसदमा बोल्ने तयारी गरेको बताएका छन्। संसदीय अङ्कगणितमा कमजोर रहेका प्रचण्डले आफ्नो पीडा पनि व्यक्त गरे। संसदमा आफू बबुरो भएको र यस्तो दिन पनि आउँदो रहेछ भन्ने लागेको प्रचण्डले सुनाए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। उक्त कार्यदलको काम र सरकारको संविधान संशोधनको तयारीप्रति प्रचण्डले शङ्का व्यक्त गरेका छन्।

उनले वर्तमान सरकार सुशासन र विकासको निम्ति नभएको जिकिर गरे। संविधान मास्न उद्धत रहेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले सरकारलाई खबरदार भनेका छन्। संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई लिएर विपक्षी दलहरूको आशङ्का गहिरिँदै गएको र यही विषयले आगामी दिनमा सरकार र विपक्षीबीचको राजनीतिक दूरी अझ बढ्न सक्ने सङ्केत प्रचण्डको अभिव्यक्तिले दिएको छ।

दश वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षका कमान्डर प्रचण्डलाई मात्रै होइन, जेनजी आन्दोलन र नयाँ जनमतप्रति उदार मानिने नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको मनमा पनि सरकारको संविधान संशोधनको तयारीप्रति चिसो पसेको छ।

सभापति थापाले सरकारको सय दिनको मूल्याङ्कन गर्दै अहिलेको सरकार जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेभन्दा आफ्नो चर्चामा बढी केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदललाई ‘ब्रोहरूको समूह’को संज्ञा दिएका छन्।

कांग्रेस सभापति थापाले अहिलेको सरकार जनताको जीवनभन्दा आफ्नो पक्षमा ‘लाइक’ आउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको टिप्पणी गरे।

संविधान संशोधनको विषयमा सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूकै फरक–फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन्। ती अभिव्यक्तिलाई सभापति थापाले हचुवा र लफङ्गा शैलीको संज्ञा दिएका छन्। अधिकारको विषय चलाए आगो बल्ने चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था आएको उनले उल्लेख गरे।

संविधानजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार सञ्चालन गर्ने दलकै नेताहरूले पर्याप्त गम्भीरता नदेखाएको उनको आरोप छ।

संविधान संशोधनको विषयमा सत्ता पक्षभित्रै फरक धारणा देखिनु, विपक्षी दलहरूले संविधानको मर्म र व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने आशङ्कासहित संयुक्त रूपमा खबरदारी गर्न थाल्नु तथा संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षणलाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाउनुका कारण राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बन्दै गएको सङ्केत देखिएको छ। यसले सरकारका लागि व्यापक राजनीतिक सहमति जुटाउने काम थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

संविधान संशोधनमा सरकार आफूलाई लागेको विषय अघि बढाउन खोजिरहेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ। त्यसप्रति उनीहरूले खुला खबरदारीसमेत गरेका छन्।