काठमाडौँ – व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी पराजुली हरेक नयाँ सरकारको तारोमा पर्दै आएको दाबी गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राहदानी रोक्का गरेपछि सुमार्गी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

संसारका सबै ढोका बन्द भएको महसुस भएपछि अन्तिम भरोसाका रूपमा अदालतको सङ्घारमा पुगेर न्याय खोज्ने बाटो रोजिएको उल्लेख गर्दै सुमार्गीले पनि त्यही बाटो अपनाएको बताएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका नाममा सरकार फेरिएपिच्छे आफू एक दशकदेखि निरन्तर अनुसन्धानको तारोमा बन्दै आएको दाबी गर्दै उनी बिहीबार रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे।

सुमार्गीले ७ वर्षअघि टुङ्गिएको विषयलाई अनुसन्धानका नाममा फेरि ब्युँताइएको दाबी गरेका छन्। सोही दाबीसहित दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले तत्कालका लागि राहत प्रदान गरेको छ।

इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राहदानी विभागका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै कारण देखाऊ आदेशसमेत दिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको फैसला विपरीत हुने गरी पुनः अनुसन्धान अघि बढाउँदै आफ्नो राहदानी नै रोक्का गरिएको भन्दै सुमार्गीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँगै अध्यागमन विभागलाई समेत विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिमा कानुनबमोजिम वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडिआई) भित्र्याउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ७ वर्षअघि नै अनुसन्धान गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्।

२०७६ जेठ १४ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त रकम वैधानिक स्रोतबाट आएको हो वा होइन भन्ने विषयमा ६ महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन परमादेश दिएको थियो। त्यसपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक–पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुसन्धानको निचोडबारे पत्राचार गरेको थियो। विभागले हदम्याद नलाग्ने भन्दै जवाफ पठाएपछि निर्देशनालयले सर्वोच्चको परमादेश बाध्यात्मक रहेको उल्लेख गर्दै रोक्का गरिएको एफडिआई रकम फुकुवा गरेको थियो।

सोही अघिल्लो फैसलालाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार निवेदनको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सुमार्गीविरुद्ध कुनै पनि कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट क्रमशः मिति २०८१/८/५ र मिति २०७६/२/१४ मा आदेश भएकोमा उक्त आदेश विपरीत हुनेगरी विपक्षीहरूबाट आफूउपर अनुसन्धान भएको भन्ने निवेदन माग भएको देखिएको र यस अदालतबाट भएको फैसलाको वैधतामा समेत गम्भीर असर पुग्न जाने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यस अदालतको आदेश विपरीत हुनेगरी निवेदकका विरुद्धमा कुनै कामकारबाही नगर्नू–नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ।’

साथै अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।

व्यवसायी सुमार्गीले आफूलाई एउटै विषयमा पटक–पटक धरपकड गर्न खोजिएकाले अदालत जान बाध्य भएको बताए। ‘पारदर्शी रूपमा बैङ्किङ च्यानलबाटै लगानी ल्याएको छु। राज्यलाई कर तिरेकै छु। व्यवसाय विस्तार गर्दैछु,’ सुमार्गीले भने, ‘व्यवसाय गर्नु नै अपराध हो जसरी जहिल्यै एउटै मुद्दामा अनुसन्धानका नाममा धरपकडको प्रयास गरेर हतोत्साही गर्ने काम भइरहेको छ।’

सर्वोच्च अदालतको परमादेशको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि आएको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ छ।

आफूले वि.सं. २०७० सालमा ल्याएको विदेशी लगानीलाई अनुसन्धानका नाममा ६ वर्षसम्म विभिन्न बैङ्कमा रोक्का गरिएको र त्यही पैसालाई राजनीतिक व्यक्तित्वसँग जोडेर पटक–पटक आफ्नो बदनाम गर्ने प्रयास गरिएको सुमार्गीले खुलाए।

‘जहिल्यै सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको छ, लखेटेको छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग जथाभाबी नाम जोडेर मिडिया ट्रायल गर्ने गरिएको छ। कति मान्छेलाई कहिलेसम्म मैले स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्ने?’ उनले भने, ‘२०७४ सालदेखि नै सरकार फेरिएपिच्छे मलाई एउटै मुद्दामा अनुसन्धानका नाममा निशाना बनाउने गरिएको छ।’

पासपोर्ट रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयले आफ्नो व्यवसाय, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अपूरणीय क्षति पुगेको तथा विदेशी लगानीकर्तासमेत निरुत्साहित भएको सुमार्गीको भनाइ छ। ‘म नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्ने हैसियत भएको व्यवसायी हुँ। हुँदाहुँदै अहिले सरकारले पासपोर्ट नै रोकेर मेरो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत आत्मसम्मानमा समेत आँच पुर्‍याएर हताश बनाउने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘यति मात्र होइन, सरकारका यस्ता क्रियाकलापले वैदेशिक लगानीप्रति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत आँच पुर्‍याएको छ। लगानीको वातावरण नै बिथोलेको छ।’

शुक्रवार अदालतमा सुमार्गीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील कुमार पन्त, रामनारायण बिडारी, सुरेन्द्र थापा, सुरेन्द्र खड्का, कमल खनाल, अधिवक्ता समीर शर्मा र मुकुन्द न्यौपानेलगायतले बहस गरेका थिए।

उनीहरूले एउटै विषयमा एउटै व्यक्तिमाथि राज्यले कहिलेसम्म अनुसन्धान गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पन्तले भने, ‘अदालतको फैसलाबाट निर्क्योल भइसकेको विषयलाई पुनः ब्युँताएर अनुसन्धान गर्ने बहानामा राज्यले टाउकोमा तरबार झुन्ड्याएर राखेजस्तो त्रासमा राख्न मिल्दैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षणका लागि पनि अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए। अदालतले निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेशसँगै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।