काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले समय लिएर भेट्न सिंहदरबार पुगेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग अंग्रेजी टर्मिनोलोजी ‘एलजीबीटीआई’बारे बुझ्ने इच्छा राखे।

दृष्टिविहीन समलिङ्गी महिला प्रतीक्षा चापागाईँले एक जना महिला अर्को महिलासँग आकर्षित हुनुलाई आफूजस्तै ‘एल’ अर्थात् समलिङ्गी महिला भनेर पहिचान गरिने बताइन्। सन् २०१३ मा मिस्टर गे हेन्डसम नेपालको उपाधि जितेका विश्वराज अधिकारीले ‘जी’ अर्थात् गे भन्नाले आफूजस्तै एक पुरुष अर्को पुरुषसँग आकर्षित हुने व्यक्ति हुने बताए।

‘बी’ अर्थात् द्विलिंगीबारे पूर्णचन्द्र पौडेलले भने, “केटा मान्छे केटी र केटासँग वा केटी मान्छे केटा र केटी दुवैसँग आकर्षित हुनेलाई ‘बी’ भनेर चिनिन्छ।”

‘टी’ अर्थात् तेस्रोलिंगीबारे, सुनिल बाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि तेस्रोलिंगी नागरिकता लिएका डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले भने, “महिला भएर पुरुषजस्तो बन्न खोज्ने र पुरुष भएर महिलाजस्तो बन्न खोज्ने तेस्रोलिंगी हुन्।”

तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता जारी गर्ने नेपाल विश्वमै पहिलो देश भएको दाबीसमेत हुँदै आएको छ। “तेस्रो लेखेको नागरिकता लिने म नै पहिलो हुँ, त्यसपछि ‘अन्य’ आएको हो,” उनले भने। त्यसपछि ‘अन्य’ पहिचानमा गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा उम्मेदवार रहेकी पिंकी राईलाई देखाउँदै पुनले भने, “उहाँजस्तो र हामीजस्तो तेस्रोलिंगीमा फरक छ।”

उनले आफू जन्मँदा छोरी भएको तेस्रोलिंगी र पिंकी राई छोरा जन्मेको तेस्रोलिंगी भएको बताए।

सचेतक परियारले ‘आई’ अर्थात् अन्तरलिंगीबारे पनि सोधे। रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा अन्तरलिंगी समुदायका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन्।

सिंहदरबार गेटबाट एकैसाथ १३–१४ जना प्रवेश गर्न सकस भोगेका उनीहरूले अहिले अन्तरलिंगी प्रतिनिधि साथमा नरहेको बताए। अन्तरलिंगी जन्मजात हुने र परिवारले जे चाह्यो त्यही राख्ने, नचाहेको फालिदिने समस्या रहेको उनीहरूले सुनाए।

उनीहरूले ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ भन्ने शब्दावली नै उपयुक्त हुने बताए। जेनजी युवा एवं मायाको पहिचान नेपालका बागमती प्रदेश समन्वय अधिकारी बाबु दुमी राईले यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचान फरक–फरक विषय भएको बताए।

“छोरी जन्मेकामध्ये कसैलाई कोट–पाइन्ट लगाउने इच्छा होला, छोरा जन्मेकामध्ये कसैलाई सारी–चोलो लगाउने इच्छा होला, त्यो उसको रोजाइको कुरा हो,” राईले भने, “जबरजस्ती ‘यही बन्नुपर्छ’ भनेर त हुने होइन नि।”

सचेतक परियारले झन्डै दुई घण्टा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूका कुरा सुने। उनले आफैँले पनि जिज्ञासा राखे र मानवअधिकारको अवस्थाबारे आफूले पाएको जानकारी प्रस्तुत गरे।

उनले २०१६ सालमा पहिलो पटक महिला मन्त्री बनाउन विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको देन रहेको उल्लेख गर्दै भने, “२०१६ सालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी एक जना हुनुहुन्थ्यो। अहिले ३३ प्रतिशत महिला संवैधानिक रूपमा अनिवार्य छ। आज भूमिका श्रेष्ठ संसदमा हुनुहुन्छ। त्यतिले पुग्दैन, प्रतिनिधित्व बढ्दै जान्छ।”

प्रतिनिधिहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई ‘अन्य’ पहिचान दिए पनि आरक्षणको व्यवस्था नभएको बताए। कानुन संशोधन गर्दा आरक्षणको व्यवस्था अनिवार्य राख्न माग गरे। नागरिकतामा पनि पछिल्ला दुई–चार वर्षदेखि विवाद आएको जानकारी उनीहरूले गराए।

“भूमिका संसदमा आदिवासी जनजातिको महिला कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको हो। ‘अन्य’ पहिचानका लागि छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन। निर्वाचन कानुनमा पनि संशोधन गर्नुपर्छ,” भरखरै गठन भएको राष्ट्रिय यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महासङ्घ नेपालका उपाध्यक्ष एवं समावेशी मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पुनले बताए।

मायाको पहिचान नेपालमा आबद्ध राजनीतिक साक्षरता कार्यक्रमका परियोजना प्रमुख मनिन्द्र सिंह दनुवारले जबरजस्ती विवाह गराइदिने समस्या रहेको बताए। समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुन नबन्दा घरपरिवारको दबाबमा विपरीतलिंगीसँग जबरजस्ती विवाह हुने गरेको उनले सुनाए।

सचेतक परियारसँगकाे छलफलका क्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायभित्र कोही तेस्रोलिंगी, कोही ‘अन्य’ र कोही पुरुष वा महिलाको पहिचानमा रहेको विषयसमेत उठ्यो। रास्वपा सांसद भूमिका श्रेष्ठसँग पहिले पुरुष, त्यसपछि ‘अन्य’ र हाल महिलाको गरी तीन वटा नागरिकता रहेको, तर महिलाको नागरिकताबाट पुनः ‘अन्य’ पहिचानको नागरिकता लिन नपाएको अवस्थाबारे पनि उनीहरूले सचेतक परियारलाई अवगत गराए।

नागरिकता ऐनमा पुरुष, महिला र ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानको नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको छ। तर, ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता लिएका केहीले लिङ्ग परिवर्तन गरेर र केहीले अदालतको आदेशका आधारमा जन्मँदा बालक रहेकाले ‘अन्य’ त्यागेर महिलाको तथा जन्मँदा बालिका रहेकाले ‘अन्य’ त्यागेर पुरुषको नागरिकता लिँदा देखिएका समस्याबारे पनि सचेतक परियारसँग छलफल भयो।

हरेक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको ‘अन्तरघुलन’ कार्यक्रम उल्लेख गरिए पनि त्यो अन्तरघुलन भनेको के हो भन्ने स्पष्ट नभएको प्रतिनिधिहरूले बताए।

“हरेक वर्ष अन्तरघुलन भनेर बजेट भाषण हुन्छ,” राजनीतिक अभियन्तासमेत रहेका विश्वराज अधिकारीले भने, “सन् २००२ देखि अभियानमा छु। १५–२० वर्ष एक्टिभिस्ट भएर हिँडियो, अहिले भाडा माझेर बस्नु परेको छ।”

उनले भाडा माझ्नु नराम्रो काम नभएको उल्लेख गर्दै भने, “इन्क्लुसिभ ग्यालेक्सी रेस्टुरेन्ट पनि चलाउँछु, समुदायका लागि भनेर खोलेको हो। अन्तरघुलनका लागि बजेट विनियोजन भने हरेक वर्ष हुन्छ, कार्यक्रम के हुन्छ, थाहा छैन।”

उनले समुदायको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम आउन नसकेको बताए।

सचेतक परियारले उनीहरूले सुनाएका समस्या टिपोट गरे। संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै निरन्तर सम्पर्कमा रहन आग्रह गरे। रास्वपा सरकारले मन्त्रालयको नाम नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मन्त्रालय राखेको उनले बताए। सुरुवात भएको छ,उनले भने।