काठमाडौँ – सरकारले राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ सार्वजनिक गर्दै विज्ञापन उत्पादन तथा प्रसारणलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति संवेदनशील बनाउने व्यवस्था गरेको छ। नीतिले विज्ञापन निर्माण गर्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संवेदनामा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

नीतिमा लैङ्गिक तथा जातीय संवेदनशीलतालाई मनन गरी विभिन्न भाषाभाषी, पिछडिएको वर्ग र समुदायका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संवेदनामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी विज्ञापन उत्पादनको सुनिश्चितता गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

विज्ञापनलाई लैङ्गिक तथा उपभोक्तामैत्री बनाउँदै विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, शिष्टाचार र नैतिकतामा असर पार्ने खालका विज्ञापनमा रोक लगाउने व्यवस्था पनि विज्ञापन नीतिमा गरिएको छ।

त्यसैगरी, विपद् वा शोकमा परेका तथा दुःख-पीडा भोगिरहेका नागरिकलाई थप पीडा पुग्न सक्ने वा सामाजिक तथा सार्वजनिक संवेदनशीलताविपरीत हुने खालका विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था विज्ञापन नीतिमा गरिएको छ।

राजनीतिक विचार, दर्शन, दल तथा दलका गतिविधिप्रति नकारात्मक असर पार्ने वा भ्रम सिर्जना गर्ने खालका विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।

सरकारी विज्ञापन वितरण तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुका साथै सरकारी विज्ञापनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ। प्रतिस्पर्धामा संकुचन नहुने गरी स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सरोकार र चासोका विज्ञापन तथा सूचनालाई स्थानीय तथा प्रदेशस्तरकै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

जनहित तथा सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापनलाई समानुपातिक तथा समन्यायिक बनाई सरकारको कुनै एक तहबाट उपलब्ध हुने गरी पुनर्संरचना गरिने व्यवस्था पनि नीतिमा गरिएको छ।

विज्ञापनको माध्यमबाट स्थानीय भाषा, संस्कृति, परम्परा, पिछडिएका जातजाति, लिङ्ग, वर्ग तथा समुदायद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनबमोजिम विज्ञापन कोष स्थापना गरिनेछ। कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, शुल्क, विभिन्न निकाय तथा दातृ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग तथा विज्ञापन कारोबारबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। उक्त कोषको रकम विज्ञापन बजारको विकास, विस्तार, अध्ययन-अनुसन्धान, विज्ञापनको तथ्याङ्कीय प्रणाली तथा सूचना प्रणालीको विकास, विज्ञापन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको क्षमता विकास, उपभोक्ता सचेतना, सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण तथा स्तरीकरणलगायतका कार्यमा खर्च गरिनेछ।

विज्ञापनको स्वनियमनका लागि स्थापना हुने विज्ञापन स्तर निर्धारण समिति लगायतका संयन्त्रका लागि आवश्यक रकम पनि विज्ञापन कोषबाट व्यवस्था गरिनेछ।

विज्ञापन नीतिको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नीतिलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा समयानुकूल परिमार्जन गरिने उल्लेख छ।

नीतिमा एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी सञ्चारमाध्यमको प्रभाव, पहुँच, लोकप्रियता, विषयवस्तु, राजस्वमा योगदान तथा रोजगारी सिर्जनालगायतका आधारमा वर्गीकरण गरी विज्ञापनको दररेट निर्धारण तथा कारोबार हुने व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।