काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले ‘कम्युनिटीका बिचौलिया’ परिचालन गरेर गैरकानुनी रूपमा एचआइभी डुअल टेस्ट किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको आरोप लागेको छ।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटी, रिकभरिङ नेपाल, राष्ट्रिय एचआइभी तथा एड्स महासङ्घ नेपाल, जागृति महिला महासङ्घ, रिकभरिङ नेपाल महिला, वाईक्याप लिड नेपाल र आप्रवासी कामदारहरूको एचआइभी एड्स तथा प्रजनन स्वास्थ्य सञ्जाल नेपालले संयुक्त रूपमा सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सार्वजनिक भएपछि उनीहरूलाई ‘कम्युनिटीका बिचौलिया’ बनाएर दबाब सिर्जना गरिएको आरोप लागेको हो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले पनि ती संस्थाहरूलाई सहयोग गरेको आरोप लागेको छ। मन्त्री मेहताले आफैँ विवाद समाधान गर्न नसकेपछि ‘कम्युनिटीका बिचौलिया’लाई अघि सारेको भन्दै किट खरिददेखि सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउने प्रयाससम्म अनेक प्रश्न र शङ्का उब्जिएको सरोकारवालाहरूको दाबी छ।

प्राविधिक मूल्याङ्कन, कानुनी प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, बाँकी उपयोग अवधि (शेल्फ लाइफ), सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउने प्रयास तथा दातृ निकायको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेपछि युएनडिपीले आफ्नो भूमिकामाथि उठेका प्रश्नबाट ध्यान मोड्न तथा सूचना लुकाउन पारदर्शिता र जबाफदेहिताबाट भाग्दै आएको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसहित केही ‘कम्युनिटीका बिचौलिया’ संस्थालाई अघि सारेको आरोप सरकारी अधिकारीहरूले लगाएका छन्।

ग्लोबल फन्डको अनुदानमा खरिद गरिएका डुअल टेस्ट किटसम्बन्धी विवाद निरन्तर सार्वजनिक भइरहेको स्वास्थ्य लाइभ अनलाइनले उल्लेख गरेको छ। पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपयुक्त नभएको भन्दै फिर्ता गरेको तथा कानुनतः प्रयोग गर्न नमिल्ने करोडौँ रुपैयाँ बराबरको एचआइभी डुअल टेस्ट किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न समुदायका नाममा ज्ञापनपत्र बुझाइएको भन्दै उक्त पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

विवादित डुअल टेस्ट किटलाई सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन सुरुदेखि नै नियम, कानुन र प्राविधिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर दबाब सिर्जना हुँदै आएको आरोप छ। सम्बन्धित प्राविधिक महाशाखाको राय, आवश्यक कानुनी व्यवस्था, कार्यविधि तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक तालिमबिनै किट प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गरिएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर शङ्का व्यक्त गरिएको छ।

देशमा किट अभाव भएको सन्देश फैलाउने, तत्काल यही डुअल टेस्ट किट आवश्यक रहेको देखाउने तथा नियमअनुसार वैकल्पिक किट खरिद गर्नुपर्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै यही विवादित किट सरकारी प्रणालीमा स्वीकृत गराउन दबाब सिर्जना गरिएको आरोप पनि सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले कम्युनिटीका बिचौलियालाई मात्र समय दिएको आरोप पनि लागेको छ। सरोकारवालाहरूका अनुसार विवादको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न झन्डै एक महिनादेखि मन्त्री मेहतासँग भेटघाट र ध्यानाकर्षणको प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन।

मन्त्रीको सचिवालयलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। मन्त्री नै कम्युनिटीका बिचौलियासँग साँठगाँठमा लागेको आरोप लगाउँदै सरोकारवालाहरूले आफ्नो समस्यालाई जानाजान नजरअन्दाज गरिएको दाबी गरेका छन्। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी भूमिका श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद हुन् भने मन्त्री मेहता पनि रास्वपाकै हुन्।

पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले एचआइभी परीक्षण किट तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री लामो समयसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा भण्डारण गरिएको भन्ने सार्वजनिक भएका विवरण अत्यन्त चिन्ताजनक भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार यदि ती विवरण सही हुन् भने यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य स्रोतको योजना, समन्वय, जबाफदेहिता र व्यवस्थापनमा गम्भीर असफलता देखाउँछ। उनले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, युएनडिपी, सीसीएम र ग्लोबल फन्डलाई यस विषयमा तत्काल स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै खरिद, भण्डारण, वितरण, इन्भेन्टरी व्यवस्थापन, सामुदायिक संस्थाको परिचालन र अनुदानको उपयोगबारे उठेका प्रश्नको सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।