काठमाडौँ – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायप्रति विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाहरू संशोधन गरी सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने लैङ्गिक–समावेशी कानुनी शब्दावली विकास गर्न मायाको पहिचान नेपालले माग गरेको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीलाई विस्तृत सुझावसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको मायाको पहिचान नेपालले जनाएको छ।

मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समानता, गैरभेदभाव, सामाजिक न्याय र समावेशी सहभागिताको संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा १२, धारा १८ र धारा ४२ ले समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक र पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ऐतिहासिक फैसलामार्फत यस समुदायका व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न, आफ्नो पहिचान अभिव्यक्त गर्न तथा अन्य नागरिकसरह अधिकारको उपभोग गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न राज्यलाई निर्देशन दिइसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी अधिप पोखरेल तथा अन्य विरुद्ध गृह मन्त्रालय सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रचलित कानुनहरूमा प्रयोग भइरहेका लैङ्गिक–विशेष तथा बहिष्करणकारी शब्दावली संविधानको समानता, समावेशीकरण र गैरभेदभावको भावनासँग मेल नखाने स्पष्ट रूपमा औँल्याएको उल्लेख गरिएको छ।

हाल पनि विभिन्न ऐनहरूमा ‘पति–पत्नी’, ‘छोरा–छोरी’, ‘धर्मपुत्र–धर्मपुत्री’, ‘पुरुष–महिला’ जस्ता द्वैध लैङ्गिक अवधारणामा आधारित शब्दहरूको प्रयोग भइरहेकाले तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी र समलिङ्गी समुदायका व्यक्तिहरू कानुनी रूपमा अदृश्य वा आंशिक रूपमा बहिष्कृत हुने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। यो अन्त्य गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको दाबी गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा विवाह, परिवार, सम्पत्ति तथा अन्तरदेशीय निजी कानुनसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रयोग भएका लैङ्गिक–विशेष शब्दहरू हटाई ‘दुई व्यक्ति’, ‘दुई जीवनसाथी’, ‘जीवनसाथी’, ‘सन्तान’ र ‘अभिभावक’ जस्ता लैङ्गिक–समावेशी शब्दावली प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। विवाहलाई ‘पुरुष र महिला’ बीचको सम्बन्धका रूपमा सीमित गर्ने व्यवस्थाको सट्टा दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गर्न तथा ‘पति’ र ‘पत्नी’ शब्दको सट्टा ‘जीवनसाथी’ शब्द प्रयोग गर्न माग गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत बहुविवाह, गर्भपतन, बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार र ‘अप्राकृतिक मैथुन’ सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। बलात्कारको परिभाषा पीडित वा कसुरदारको लिङ्गका आधारमा नभई कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमाथि सहमतिविना गरेको यौन सम्बन्धका आधारमा परिभाषित गर्नुपर्ने, गर्भपतनसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘महिला’ सँगै ‘गर्भधारण गर्न सक्ने व्यक्ति’ शब्द समावेश गर्नुपर्ने तथा ‘अप्राकृतिक मैथुन’ शब्दावली हटाई सहमतिविना वा जबरजस्ती गरिएका यौन व्यवहारलाई केन्द्रमा राखी लैङ्गिक–तटस्थ कानुनी भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, प्रहरी ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, निजामती सेवा ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन, मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन, बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन, आयकर ऐन, नेपाल नागरिकता ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, कम्पनी ऐन, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, कारागार ऐन र बीमा ऐनमा रहेका लैङ्गिक रूपमा सीमित तथा बहिष्करणकारी शब्दावलीलाई समावेशी भाषामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा ‘पति–पत्नी’, ‘श्रीमान्–श्रीमती’ र ‘पति वा पत्नी’ को सट्टा ‘जीवनसाथी’, ‘छोरा–छोरी’ को सट्टा ‘सन्तान’, ‘धर्मपुत्र–धर्मपुत्री’ को सट्टा ‘दत्तक सन्तान’, ‘नाति–नातिनी’ को सट्टा ‘सन्तानका सन्तान’, ‘पिता–माता’ को सट्टा ‘अभिभावक’, ‘दाजु–भाइ–दिदी–बहिनी’ को सट्टा ‘सहोदर’, ‘विधवा’ को सट्टा ‘जीवनसाथी गुमाएको व्यक्ति’, ‘बुहारी’ र ‘ज्वाइँ’ को सट्टा ‘सन्तानको जीवनसाथी’ तथा ‘ससुरा–सासू’ को सट्टा ‘जीवनसाथीका पिता–माता’ जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

मायाको पहिचान नेपालले मन्त्रालयसमक्ष उपर्युक्त कानुनहरूको समग्र समीक्षा गरी लैङ्गिक–समावेशी संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्न, सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा लागू हुने ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समावेशी कानुनी शब्दावली निर्देशिका’ तयार गर्न, कानून आयोग, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधि संस्थाको सहभागितामा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न तथा संविधानको धारा १८, धारा ४२ र सर्वोच्च अदालतका फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन विधेयक तयार गर्न आग्रह गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा नेपालले दक्षिण एसियामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै संविधान, सर्वोच्च अदालतका निर्णय तथा मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप बाँकी रहेका कानुनी विभेद अन्त्य गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।