काठमाडौँ – भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम उठाएर ठगी नगरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ठहर गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले रिजालले पीडितको ठगी भएको रकम लिएर खाएको नदेखिएको ठहर गरेको हो।

रिजालमाथि नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम उठाई खाएको आरोप लागेको थियो। तर अदालतले त्यस्तो आरोप पुष्टि हुने आधार नदेखिएको आदेश गरेको छ।

रिजाल सन् १९९० को दशकमा भुटानी शासकद्वारा देश निकाला गरिएका वास्तविक भुटानी शरणार्थीका नेता हुन्। तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उनी भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधान, स्वदेश फिर्तीको पहल तथा नेपालमा बाँकी रहेका वास्तविक शरणार्थीको अधिकारका पक्षमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।

तेस्रोदेश पुनर्वास कार्यक्रमपछि पनि नेपालमा रहेका शरणार्थीको भविष्य, स्वदेश फिर्तीको माग, तेस्रोदेश पुनर्वास भएका आफ्नै परिवारका सदस्यसँग सहज रूपमा भेटघाट गर्न नपाएको अवस्था तथा ट्राभल डकुमेन्ट नबन्दा उत्पन्न समस्यालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने भूमिकामा उनी अग्रपङ्क्तिमा रहँदै आएका छन्।

रिजालले नेपाली नागरिकसँग मात्र नभई भुटानी शरणार्थी शिविरमै प्रतिव्यक्ति पाँच–पाँच लाख रुपैयाँका दरले रकम उठाउन थालिएको जानकारी पाएपछि उक्त प्रकरण सार्वजनिक रूपमा बाहिर ल्याएका थिए। रकम उठाएर ठगी भइरहेको विषय सार्वजनिक गरेपछि आफूमाथि आक्रमण भएको भन्दै उनले ज्यानको सुरक्षाका लागि गौशाला प्रहरी वृत्तमा निवेदनसमेत दिएका थिए।

वास्तविक भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि अहोरात्र खटिएका रिजालमाथि नै रकम ठगी गरेको आरोप लागेको थियो। तर अदालतले पीडितबाट ठगी भएको रकम उनले लिएर खाएको नदेखिएको ठहर गरेको छ।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको केन्द्रमा रहेका रिजालकै आग्रहमा बाँकी रहेका वास्तविक भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या समाधानका उपाय पहिचान गर्न सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। तेस्रोदेश पुनर्वास कार्यक्रम बन्द भएपछि गठन भएको उक्त कार्यदलले वास्तविक समस्या र समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

अदालतका अनुसार पछि त्यही प्रतिवेदनलाई किर्ते गरी नक्कली प्रतिवेदन बनाइ रकम उठाउने कार्य भएको देखिएको छ। यस क्रममा समस्या समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका रिजाल मतियारका रूपमा दोषी ठहर भएका छन्। अदालतले रिजालले पीडितको ठगी भएको रकम लिएर खाएको प्रमाण नदेखिएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। अर्थात् अदालतले ठगीबाट रकम लिएको आरोप पुष्टि नगरे पनि लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो कानुनी निष्कर्ष दिएको छ।

नेपाल सरकारले बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या समाधानका उपाय पहिचान गर्न ३० जेठ २०७६ मा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले १ मंसिर २०७६ मा गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई किर्ते गरी नक्कली प्रतिवेदन खडा गरी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीको रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने तथा भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी नक्कली परिचयपत्रसमेत जारी गर्ने कार्य भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। त्यस आधारमा प्रतिवादीहरूले सरकारी लिखत किर्तेको कसूर गरेको तथ्य स्थापित भएको अदालतले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा जाहेरवालामध्ये रामकुमार रेग्मीकी पत्नी सुनिता गौतमले अनुसन्धान अधिकारीलाई बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन भन्दै एउटा प्रतिलिपि बुझाएकी थिइन्। उक्त प्रतिवेदनमा १० वटा अनुसूची कायम गरी अनुसूची ९(क) र अनुसूची ९(ख) उल्लेख गरिएको, शिविरभित्र र शिविरबाहिर ठेगाना भएका गरी जम्मा ५८१ परिवारका ८७५ जनालाई विभिन्न कारण देखाई शरणार्थी छुट दर्ता गरी तेस्रोदेश पुनर्स्थापनाका लागि कार्यदलसमक्ष निवेदन दिएका व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरिएको अदालतले जनाएको छ।

तर गृह मन्त्रालयले २६ वैशाख २०८० मा अनुसन्धान अधिकारीलाई उपलब्ध गराएको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा जम्मा १० अनुसूची भए पनि अनुसूची ९(क) र ९(ख) भन्ने छुट्टाछुट्टै व्यवस्था नरहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले सोही मितिमा पठाएको अर्को पत्रमा कार्यदलको सक्कली प्रतिवेदनमा जम्मा ९ वटा अनुसूची मात्र रहेको र त्यही प्रतिवेदन नै सक्कली भएको जनाएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा पनि जम्मा ९ वटा अनुसूची मात्र रहेको देखिएको अदालतले जनाएको छ। त्यस्तो सक्कली प्रतिवेदनमा विभिन्न कारण देखाई शरणार्थी छुट दर्ता गरी पाउन कार्यदलसमक्ष निवेदन दिने व्यक्तिहरूको कुनै विवरण नै उल्लेख नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतका अनुसार प्रारम्भिक रूपमा नै बालकृष्ण पन्थी कार्यदलले जम्मा ९ वटा अनुसूची भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यस प्रतिवेदनमा पनि युएनएचसिआर र आरसियु झापाको संयुक्त टोलीले जनगणनामा अनुपस्थित रहेका जम्मा ४२९ जना शरणार्थी मात्र दर्ताबाट छुटेको उल्लेख गरेको थियो। त्यसभन्दा बढी ५८१ परिवारलाई छुट दर्ता शरणार्थीका रूपमा मान्न नमिल्ने सुझावसमेत कार्यदलले दिएको थियो।

यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयको अभिलेखमै सक्कली प्रतिवेदनभन्दा फरक १० वटा अनुसूची भएको प्रतिवेदन राखिएको, सुनिता गौतमले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा १० वटा अनुसूची तथा अनुसूची ९(क) र ९(ख) थपिएको, सक्कली प्रतिवेदनका केही ब्यहोरा थपघट गरिएको तथा भुटानी शरणार्थीका नाममा नक्कली परिचयपत्रसमेत जारी भएको प्रमाण फेला परेको अदालतले जनाएको छ।

यिनै आधारमा लिखत किर्तेसम्बन्धी कसूर स्थापित भएको न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले ठहर गरेको छ। साथै, टेकनाथ रिजालले पीडितबाट ठगी भएको रकम लिएर खाएको प्रमाण नदेखिएको निष्कर्षसमेत अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

तर, अदालतका अनुसार रिजालले नक्कली भुटानी शरणार्थी परिचयपत्रमा सहिछाप गरी पीडितहरूलाई भ्रममा पार्न सहयोग गरेको देखिएको छ। यही आधारमा न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले उनलाई सङ्गठित ठगी कसूरमा मतियार ठहर गरेको छ। रिजालसँगै नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई पनि सङ्गठित ठगी कसूरमा मतियार ठहर गरिएको छ।

अदालतले राज्यविरुद्धको कसूरमा पनि रिजाल मतियार रहेको ठहर गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी परिचयपत्रमा सहिछाप गरेको कार्यलाई अदालतले ठगी र किर्तेसम्बन्धी घटनाक्रममा सहयोग पुर्‍याएको कार्यका रूपमा व्याख्या गर्दै उनलाई मतियार ठहर गरेको हो।

किर्ते प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा भने पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको संलग्नता नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको छ। किर्ते प्रतिवेदन खडा गर्ने कार्यमा केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीको संलग्नता पुष्टि भएको आदेशमा उल्लेख छ।

कसुर ठहर आदेशअनुसार प्रतिवादी टेकनाथ रिजालले आफ्नो बयानमा केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले ‘मन्त्रालयबाट आएको कार्ड’ भन्दै २०–२५ वटा कार्डमा सहिछाप गरिदिन आग्रह गरेपछि आफूले ती कार्डमा सहिछाप गरेको बताएका छन्। अदालतले सोही बयानलाई उल्लेख गर्दै रिजालले आफूबाट किर्ते कागज खडा भएको तथ्य स्वीकार गरेको तथा प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई समेत पोल गरेको उल्लेख गरेको छ।

अदालतका अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी परिचयपत्र किर्ते गर्ने कार्यमा टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीको संलग्नता पुष्टि भएको छ। सरकारको अभियोग दाबीबमोजिम उनीहरूले सरकारी लिखत किर्तेको कसूर गरेको अदालतले ठहर गरेको हो।

सरकारी लिखत किर्तेतर्फ भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी गरी तीन जनाको मात्र संलग्नता पुष्टि भएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित २० जनाले सरकारी लिखत किर्तेतर्फको अभियोगबाट सफाइ पाएका छन्।

यद्यपि छुट शरणार्थीको नाममा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने भन्दै सञ्चालन गरिएको ठगी धन्दामा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी नीतिनिर्माण तहमा रहेर काम गरेको विषयमा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको संलग्नता देखिएको अदालतले कसुर ठहर आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी प्रतिवादीमध्ये केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझीले ठगी तथा सङ्गठित अपराधको कसूर गरेको न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले ठहर गरेको छ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भने ठगी तथा सङ्गठित अपराध कसूरमा मतियार रहेको अदालतले ठहर गरेको छ। अदालतले एकातर्फ टेकनाथ रिजालले पीडितबाट ठगी भएको रकम लिएर खाएको प्रमाण नदेखिएको स्पष्ट गरेको छ भने अर्कोतर्फ नक्कली भुटानी शरणार्थी परिचयपत्रमा सहिछाप गरी किर्ते कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको आधारमा उनलाई सङ्गठित ठगी, राज्यविरुद्धको कसूर तथा सरकारी लिखत किर्तेसम्बन्धी अभियोगमा कानूनबमोजिम जिम्मेवार ठहर गरेको छ।

कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि अदालतले २९ असारमा पेशी तोकेको छ। सो मितिअघि सजाय निर्धारणपूर्वको प्रतिवेदन पेश गर्न काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रतिवादीका कानून व्यवसायीलाई जानकारी गराई नियमानुसार पेश गर्न आदेश दिइएको छ।