संसदमा दर्ता भएको “राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३” ले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक बहसको आवश्यकता सिर्जना गरेको छ। विधेयकले युवामा अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, देशभक्ति, राष्ट्रिय एकता तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी दक्षता विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यी उद्देश्यहरूप्रति असहमति राख्ने सायदै कोही होला। कुनै पनि राष्ट्रले जिम्मेवार, अनुशासित र सक्षम नागरिक चाहन्छ।

तर मूल प्रश्न उद्देश्यको होइन, “त्यो उद्देश्य हासिल गर्ने माध्यमको” हो।

नेपालसँग पहिले नै “नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल” गरी तीनवटा सुरक्षा निकाय छन्। विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, राष्ट्रिय सुरक्षा र आपत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनमा यी संस्थाहरूले लामो अनुभव र क्षमता विकास गरिसकेका छन्। त्यसैले अर्को रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको सैन्य शैलीको संरचना किन आवश्यक भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

यदि उद्देश्य युवामा अनुशासन, नेतृत्व विकास, राष्ट्रिय एकता र विपद् तयारी अभिवृद्धि गर्नु हो भने, के त्यसका लागि सैन्य प्रकृतिको राष्ट्रिय सेवा दल नै एकमात्र विकल्प हो? किन विद्यालय, विश्वविद्यालय, स्थानीय सरकार, युवा क्लब तथा नागरिक समाजमार्फत राष्ट्रिय नागरिक सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिँदैन? किन रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको संरचनामार्फत नै यो काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो?

आज नेपालले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाह्य युद्ध वा सैन्य खतरा होइन। हाम्रो वास्तविक चुनौती बेरोजगारी, गरिबी, युवापलायन, कृषि उत्पादनमा गिरावट, औद्योगिक कमजोरी, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिगत रूपान्तरण र दक्ष जनशक्तिको अभाव हो।

हरेक वर्ष लाखौँ युवा रोजगारी र अवसरको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्। उनीहरूलाई सैन्य अभ्यासभन्दा बढी आवश्यक छ-सीप, रोजगारी, पूँजी र अवसर।

यदि सरकारले राष्ट्रिय सेवा दल सञ्चालनका लागि ठूलो बजेट खर्च गर्न सक्छ भने, त्यही स्रोत निम्न क्षेत्रमा लगानी गर्नु अझ प्रभावकारी हुन सक्छ:

* प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा,

* आधुनिक कृषि र खाद्य प्रशोधन,

* कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा डिजिटल सीप,

* स्टार्टअप तथा युवा उद्यमशीलता,

* अनुसन्धान र नवप्रवर्तन,

* हरित प्रविधि तथा जलवायु अनुकूलन,

* नागरिक विपद् स्वयंसेवक कार्यक्रम।

यी क्षेत्रमा गरिएको लगानीले युवालाई रोजगार दिन्छ, उत्पादन बढाउँछ, अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ र अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेत मजबुत बनाउँछ।

विधेयकका समर्थकहरूले यो सेना विस्तार नभई अनुशासन र नागरिक क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम भएको तर्क गर्न सक्छन्। तर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको संरचना रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने, सैन्य शैलीको तालिम र अनुशासनमा आधारित हुने भएकाले यसलाई सामान्य नागरिक सेवा कार्यक्रमसँग तुलना गर्न सकिँदैन। यही कारणले यसको आवश्यकता, प्रभावकारिता र दीर्घकालीन परिणामबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ।

यस विधेयकको आर्थिक पक्ष पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन। नयाँ संस्था भनेको नयाँ कार्यालय, नयाँ प्रशासनिक संरचना, नयाँ तालिम केन्द्र, नयाँ कर्मचारी र निरन्तर सरकारी खर्च हो। सीमित स्रोत भएको मुलुकले हरेक नयाँ संस्थाको लागत र प्रतिफल स्पष्ट रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ।

यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठ्छ-यसबाट सबैभन्दा बढी लाभ कसलाई हुनेछ? के यसले वास्तवमै युवाको भविष्य निर्माण गर्नेछ, कि मुख्यतः नयाँ प्रशासनिक तथा प्रशिक्षण संरचना विस्तार गर्नेछ? यदि यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो भने सरकारले यसको लागत–लाभ विश्लेषण सार्वजनिक गर्नुपर्छ र नागरिकलाई विश्वस्त पार्नुपर्छ।

नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सधैँ “असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र विश्वशान्ति” लाई महत्त्व दिएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति सैन्य विस्तारमा भन्दा मानव पूँजी, सामाजिक सद्भाव, शिक्षा, नवप्रवर्तन र उत्पादनशील जनशक्तिमा निहित छ।

आज नेपाललाई अझ बढी आवश्यक छन्-

* AI इन्जिनियर,

* कृषि वैज्ञानिक,

* खाद्य प्रशोधन विशेषज्ञ,

* दक्ष प्राविधिक,

* अनुसन्धानकर्ता,

* नवप्रवर्तनकर्ता,

* उद्यमी,

* र रोजगारी सिर्जना गर्ने युवा।

हामीले युवाको हातमा बन्दुक होइन, सीप दिनुपर्छ। आदेश होइन, अवसर दिनुपर्छ। केवल अनुशासन होइन, सृजनशीलता र नवप्रवर्तन पनि दिनुपर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार केवल सुरक्षा संरचना थप्नु होइन। बलियो अर्थतन्त्र, आत्मनिर्भर उत्पादन, गुणस्तरीय शिक्षा, प्रविधिमा दक्ष युवा र आशावादी नागरिक नै आधुनिक राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा कवच हुन्।

त्यसैले राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ माथि संसद्, नागरिक समाज, शिक्षाविद्, युवाहरू र नीति निर्माताहरूबीच खुला र गम्भीर बहस आवश्यक छ। अनुशासन, नेतृत्व र देशभक्तिको लक्ष्यमा हामी सबै सहमत हुन सक्छौँ। तर ती लक्ष्य हासिल गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त बाटो सैन्य शैलीको नयाँ संस्था हो कि सीप, शिक्षा, उत्पादन र नागरिक सेवामा आधारित विकास मोडेल-यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता हो।