काठमाडौँ – यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले निर्वाचनमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दलको विधानमा ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानको छुट्टै व्यवस्था, एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी)मा समुदायलाई बुझ्ने काउन्सिलरको नियुक्ति, बजेटमा वर्षेनी दोहोरिने सामाजिक अन्तरघुलनका कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन्।

देवानी संहिता संशोधनमार्फत विभेदकारी कानुनी व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारसँगको छलफलमा उनीहरूले राखेका हुन्। ।

निर्वाचन आयोगले तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्था नगर्दा आफू तीन पटक सङ्घीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको अनुभव समावेशी मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले सुनाए। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी स्वीकार नगरेपछि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश प्राप्त हुँदासमेत आफू निर्वाचन प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

पुनका अनुसार उनले आदिवासी जनजाति समूहबाट, तेस्रोलिंगी समूहबाट तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट समेत उम्मेदवारीको प्रयास गरे पनि सबै ठाउँबाट अस्वीकृत हुनुपरेको थियो।

उनले रास्वपाको विधानमा ‘अन्य’ वा तेस्रोलिंगी तथा अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने छुट्टै व्यवस्था गर्न माग गरे। “वडास्तरमा अन्य लैङ्गिक पहिचानका रुपेश थापा मगर उम्मेदवारी दिने तयारीमा हुनुहुन्छ,” उनले भने, “रास्वपाको विधानमा अन्य लैङ्गिक पहिचानलाई समेट्ने व्यवस्था मैले पाएको छैन। संसदबाट ‘अन्य’ भन्ने छुट्टै कोलम राखेर कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

राजनीतिक रूपमा आफू निरन्तर अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि समुदायले ठूलो अपेक्षा गरेको बताए।

सरकारले देवानी संहिता संशोधनको तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा पुनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, “मैले लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु। नेपालमा पहिलो पटक तेस्रोलिंगी नागरिकता लिने व्यक्ति म नै हुँ। तर राजनीतिक रूपमा भने निरन्तर आउट हुँदै आएको छु।”

उनका अनुसार विगतको देवानी संहितामा कर तिर्ने दायित्व र अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सबैलाई समेटिए पनि सुरक्षा, समान अवसर र अधिकारका विषयमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन। “विगतको देवानी संहिता अत्यन्तै विभेदकारी छ। जहाँ विभेद छ, त्यहाँ संशोधन गरेर सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने कानुन बनाउनुपर्छ,” उनले भने।

पुनले समावेशी आयोगमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिलाई समावेश गर्न माग गरे। “मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगमा सदस्य चयन गर्दा समावेशिताको आधार अपनाइन्छ भने लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको मर्म पनि समावेशिता नै हो। समावेशी आयोगमा हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकाले त्यसतर्फ पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने।

देवानी संहिता संशोधनबारे रास्वपाको संसदीय दलभित्र पनि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले भने, “अहिले भूमिका श्रेष्ठ समुदायकै व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर उहाँ महिलाको नागरिकता लिएर अघि बढ्नुभएको छ। महिलाको नागरिकता बनाएर त्यहाँभित्र पस्ने वातावरण होइन, ‘अन्य’ भनेर सम्मानपूर्वक प्रवेश गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसका लागि कानुन संशोधनको बहस पार्टीभित्र पनि गरिनुपर्छ।”

हिंसाको समस्या महिलामा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानकी सदस्य प्रतीक्षा चापागाईँले तेस्रोलिंगी पुरुष र तेस्रोलिंगी महिलाले पनि हिंसा भोगिरहेको बताइन्।

उनले एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी)मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको आवश्यकता र अनुभव बुझ्ने काउन्सिलरको अभाव रहेको औँल्याइन्। “ओसीएमसीहरूमा समुदायका लागि छुट्टै काउन्सिलर छैनन्। अरूलाई बुझ्ने काउन्सिलर त छन्, तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई बुझ्ने काउन्सिलर छैनन्,” उनले भनिन्। “धेरै विभाग र सरकारी निकायहरूमा पनि समुदायलाई बुझ्ने काउन्सिलरको अभाव छ।” उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समेत विशेष कार्यक्रम र सेवाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन्।

मिस्टर गे नेपाल विश्वराज अधिकारीले बजेटमा हरेक वर्ष सामाजिक अन्तरघुलनका कार्यक्रम समावेश गरिने भए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव समुदायले अनुभूति गर्न नसकेको बताए।

“सामाजिक अन्तरघुलन भनेको के हो? यसमा हाम्रो लागि कस्ता–कस्ता कार्यक्रम पर्छन्?” उनले प्रश्न गर्दै भने, “किनकि हामी पनि सामाजिक प्राणी हौँ। हामी पनि समाजमा कसरी अन्तरघुलन हुने भनेर व्यक्तिगत रूपमा सकेसम्म प्रयास गरिरहेका छौँ।”

समावेशी समाजवादी पार्टीबाट गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार रहेका अधिकारीले समाजमा घुलमिल हुने र आफूलाई समावेशी बनाउने प्रयास समुदायले निरन्तर गरिरहेको बताए।

सरकारको प्राथमिकता यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नु हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। “जति पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय छन्, उनीहरूको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनुपर्थ्यो,” उनले भने। “नागरिक अधिकार र नागरिकताको बहस भइरहेको छ। तर हामीले बाँच्न पाउने, खान पाउने र सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने हो। बारम्बार यही हप्तामात्र पनि तेस्रोलिंगी साथीहरू बितेको खबर सुनिरहेको छु।”

१८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका समुदायका व्यक्तिहरूको मृत्यु चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “आफ्नै समुदायको व्यक्ति, आफ्नै अगाडि हुर्केको, बढेको व्यक्ति गुमाउनु पीडादायी छ। म आफैँ पनि १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि समाजसेवामा छु।”

आफ्नो समुदायका लागि ‘इन्क्लुसिभ ग्यालेक्सी’ नामको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमार्फत समलिङ्गी तथा तेस्रोलिंगी समुदायलाई २४सै घण्टा सेवा दिइरहेको बताए।

“गाँस, बास र कपासको आधारभूत आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अन्तरघुलन र पहिचानका विषयमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिन्छ,” उनले भने। “सरकारले गाँस, बास, कपासको आधारभूत ग्यारेन्टी गर्दैन भने हाम्रो समुदाय जाने कहाँ? हामीले यो कुरा सन् २००२ देखि उठाउँदै आएका छौँ।”

कानुनी रूपमा अधिकार भएको भनिए पनि व्यवहारमा समुदाय अझै आधारभूत जीविकाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको उनले बताए। “सरकारले, समाजले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले र नागरिक समाजले तपाईँहरूको धेरै कानुनी अधिकार छन् भन्छन्,” उनले भने। “तर कानुन कार्यान्वयन भएको छैन। अहिले पनि म आफैँ मिस्टर गे नेपाल भएर गाँस र बासका लागि भाडा माझिरहेको छु। काम सानो–ठूलो हुँदैन, तर हाम्रो सीप र क्षमता अनुसार काम गर्ने अवसर कहाँ छ? त्यो सरकारले देखाइदिनुपर्छ।”

सरकार परिवर्तन र राजनीतिक प्रतिनिधित्व भए पनि समुदायको दैनिकीमा अपेक्षित परिवर्तन नआएको उनको भनाइ थियो। “हामीले सदनमा प्रतिनिधित्व मात्र खोजेका होइनौँ, हाम्रो प्रत्यक्ष जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन खोजेका हौँ।”

उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सकारात्मक भए पनि समुदायले राजनीतिक आरक्षण मात्र नभई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण खोजिरहेको बताए।

हरेक वर्ष बजेट भाषणमा सामाजिक अन्तरघुलनको विषय दोहोरिने भए पनि त्यसको प्रभावबारे गम्भीर मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। “म आफैँ यही समुदायको व्यक्ति भएर पनि सामाजिक अन्तरघुलनका कार्यक्रमले वास्तवमा के परिवर्तन गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकेको छैन,” उनले भने।

५०, ६० र ७० वर्ष उमेरका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको जीवन र आवश्यकतामाथि गहिरो अध्ययन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले राष्ट्रियस्तरमा छलफल र भेला आयोजना गरी एलजीबीटीआई समुदायका वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने आग्रह गरे।