काठमाडौँ – भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ७८ वर्षीय रिजाललाई सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर र एकीकृततर्फ कैद सजायको फैसला सुनाएको छ।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले रिजाललाई सरकारी लिखत किर्ते कसूरमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। ठगीमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना, सङ्गठित अपराधमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसूरमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा एकीकृततर्फ २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला अदालतले सुनाएको हो।

अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार सबैभन्दा बढी सजाय कार्यान्वयन हुने बताए। रिजालले एकिकृततर्फकाे २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय पाउनेछन्।

करिब चार दशकदेखि भुटानमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार र नेपालीभाषी भुटानीहरूको अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका रिजालको राजनीतिक जीवन उतारचढावले भरिएको छ। भुटानको निरंकुश शासनविरुद्ध आवाज उठाएकै कारण उनी देश निकाला परे। रिजालले भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि राज्यलाई सोधिदिन अदालतसमक्ष याचना गरेका थिए।

नेपालबाट पक्राउ परेर भुटान पुर्‍याइएका उनले त्यहाँ करिब १० वर्ष जेल जीवन बिताए। जेलमुक्त भएपछि उनी पुनः नेपालमा शरण लिन बाध्य भए र त्यसयता सक्कली भुटानी शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्तीको अभियानको अग्रपंक्तिमा रहँदै आएका थिए।

भुटानबाट विस्थापित १ लाख १३ हजार शरणार्थी तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रममा सहभागी भएर विभिन्न मुलुक पुगे पनि रिजाल भने त्यसमा सहभागी भएनन्। उनले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि आफ्नो जन्मभूमि भुटानमै सम्मानपूर्वक फर्किन पाउनुपर्ने अडान लिँदै नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारी अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग निरन्तर हारगुहार गर्दै आएका थिए।

भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी समाधान पुनर्वास नभई स्वदेश फिर्ती हुनुपर्ने उनको निरन्तरको सार्वजनिक धारणा रहँदै आएको थियो।

तर, जीवनभर सक्कली भुटानी शरणार्थीहरूको हक, अधिकार र स्वदेश फिर्तीको पक्षमा सङ्घर्ष गरेका रिजाल जीवनको उत्तरार्धमा भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै दोषी ठहर भई पुनः नेपालको कारागार जीवन भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सबैभन्दा पहिले गौशाला प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएर त्यसको पर्दाफास गराउने व्यक्तिमध्ये उनी स्वयं पनि थिए। अहिले त्यही प्रकरणमा दोषी ठहर भई सजाय भोग्नुपर्ने अवस्थामा उनी पुगेका छन्।

भुटान ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेशनको कार्डमा हस्ताक्षर गरेको पुष्टि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको छ। पीडितबाट ठगी भएको रकम लिएको वा खाएको नदेखिए पनि परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरेकाले उनले पाँचवटै कसूरमा सजाय पाउने फैसला अदालतले सुनाएको छ।

रिजाल ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक रहे पनि ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम ७५ प्रतिशत कैद छुट पाउने कानुनी व्यवस्था उनीमाथि लागू गरिएको छैन।

जिल्ला अदालतले ७५ वर्ष नाघेका डा. इन्द्रजित राईको हकमा भने ७५ प्रतिशत कैद सजाय छुट पाउने कानुनी व्यवस्था बमोजिम ठहर भएको ४ वर्ष कैदमध्ये ३ वर्ष २ महिना १० दिन पुर्पक्षमा बसी भुक्तान भइसकेकाले अब भुक्तान गर्न बाँकी रहेको ९ महिना २० दिन कैदको हकमा ७५ प्रतिशत छुट पाउँदा ७ महिना ७ दिन कैद छुट भई अब २ महिना १३ दिन कैदमा बसी उक्त कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने सजाय निर्धारण फैसलामा उल्लेख छ।

तर, ज्येष्ठ नागरिक नै रहेका रिजालले भने कैद सजायमा छुट पाएनन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले रिजालले कैद सजायमा छुट नपाउनुको कारणबारे इजलासमै सोधनी गर्नुपर्ने बताए। “नेपाली नागरिक नभएकाले हो वा अन्य कुनै कानुनी कारण हो, छुट नपाउनुको कारण इजलाससँग सोध्नुपर्ने हुन्छ,” उनले पहिचानसँग भने।

खतिवडाका अनुसार सजाय निर्धारण भएका प्रतिवादीहरू जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझे उच्च अदालत जान पाउनेछन्।

रिजाल २०८० असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका थिए। उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि उनी करिब सात महिनापछि धरौटीमा रिहा भएका थिए। तर, अन्तिम फैसलासँगै उनी पुनः कैद सजाय भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

जीवनभर भुटानको निरंकुश शासनविरुद्ध लड्दै, देश निकाला भोग्दै, एक दशक भुटानको जेलमा बिताउँदै, तीन दशकभन्दा बढी समय शरणार्थीका रूपमा नेपालमा बसेर पनि तेस्रो देश पुनर्वास अस्वीकार गर्दै केवल स्वदेश फिर्तीको मागमा अडिग रहेका रिजाल अन्ततः जीवनको उत्तरार्धमा नेपालको अदालतबाट दोषी ठहर भई पुनः जेल जीवनतर्फ धकेलिएका छन्।

भुटानी शरणार्थी आन्दोलनसँग जोडिएको उनको चार दशकभन्दा लामो राजनीतिक यात्रामा यो फैसला सबैभन्दा विवादास्पद र विडम्बनापूर्ण मोडका रूपमा जोडिएको छ।

कसले कति पाए सजाय?