काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादीहरूले सजाय कम गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतसमक्ष याचना गरेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा प्रतिवादीहरूका कानुन व्यवसायीले कसुर ठहर आदेशमाथि बहस गर्दै सजाय निर्धारणका क्रममा विभिन्न आधार प्रस्तुत गर्दै सजाय कम गर्न आग्रह गरेका हुन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मतियार ठहरिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका कानुन व्यवसायीले तलबाट टिप्पणी उठेर आएको फाइल सदर मात्रै गरेको जिकिर गरे। खाणका कानुन व्यवसायी सुरेन्द्र महतोले ४२९ जनाको लगत अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि फाइल सदर गरिएको दाबी गर्दै त्यसबाट कसैलाई प्रतिकूल असर नपरेको र कोही पनि पीडित नभएको इजलासमा बताए।

महतोले पटकपटक सांसद तथा मन्त्री बनेका खाणले राज्यकोषबाट स्वास्थ्य उपचार खर्चसमेत नलिएको जिकिर गर्दै उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि जानकारी गराए। उनका अनुसार खाण उच्च रक्तचाप, उच्च युरिक एसिड, बाथरोग, पेटको अल्सर, हर्निया, किड्नीमा स्टोनलगायत समस्याबाट पीडित छन् र निरन्तर चिकित्सकको निगरानीमा रहनुपर्ने अवस्था छ।

खाण २०८० वैशाख २७ गते पक्राउ परेका थिए। त्यसपछि असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका उनी उच्च अदालत पाटनको आदेशमा करिब सात महिनापछि धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। मानवीय र स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी न्यायिक विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने महतोको आग्रह थियो।

अर्का प्रतिवादी पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेका कानुन व्यवसायीले सजाय निर्धारणका क्रममा पाण्डेको सामाजिक जीवन धराशायी भइसकेको जिकिर गरे। निजामती कर्मचारीका रूपमा उनले असल नियतले काम गरेको, खराब नियत नरहेको तथा अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गरेको दाबी गर्दै उनले तीन वर्षभन्दा बढी सजाय भोगिसकेकाले शारीरिक र मानसिक अवस्था पनि विचार गरिदिन इजलाससमक्ष आग्रह गरे।

पाण्डेका कानुन व्यवसायीले टिप्पणी उठाउने व्यक्तिलाई कसुरदार नठहराइएको उल्लेख गर्दै पाण्डे परिबन्धमा परेकाले कसुर हुन गएको जिकिर पनि गरे।

खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीका कानुन व्यवसायीले केसीले मन्त्रालयको सूचना तथा जानकारी मात्रै आदानप्रदान गरेको उल्लेख गरे। १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका केसीका हकमा कम्तीमा राहत पुग्ने गरी सजाय निर्धारण गर्न इजलाससमक्ष आग्रह गरिएको थियो।

भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालका कानुन व्यवसायी राजकुमार सुवालले रिजालले परिस्थितिजन्य भ्रममा परेर सदस्यता (मेम्बरसिप) कार्डमा हस्ताक्षर गरेको जिकिर गरे। उनले रिजाल विगत ३० वर्षदेखि भुटानी शरणार्थीको हक, हित र अधिकारका लागि सङ्घर्षरत रहेको र त्यसबाहेक उनको अर्को पेशा नरहेको बताए।

सुवालका अनुसार ७८ वर्ष पुगेका रिजाल सन् १९८४ देखि मधुमेहबाट पीडित छन्। भुटानमा १० वर्ष कठोर जेल सजाय भोगेकाले त्यसको मानसिक असर अझै कायम रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

रिजाल नेपाली नागरिक नभई मानवअधिकारकर्मीका रूपमा काम गर्दै आएको, अन्य पेशा गर्न नपाउने अवस्था रहेको तथा राज्यबाट पाउँदै आएको सुविधा पनि गुमाएकाले आर्थिक रूपमा परनिर्भर बन्नुपरेको सुवालको जिकिर थियो।

सुवालले भुटानी शरणार्थीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि २०७६ साल असारमा बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको र २०७६ कात्तिक १ गते प्रतिवेदन तयार भएको उल्लेख गरे। प्रतिवेदन तयार हुनुअघि नै रिजालले भुटान ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेशनको सदस्यता कार्डमा हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ थियो।

गृह मन्त्रालयले जारी गर्ने शरणार्थी परिचयपत्रमा नभई मानवअधिकार संस्थाको सदस्यता कार्डमा मात्रै हस्ताक्षर गरेको दाबी गर्दै सुवालले उक्त कार्ड सरकारी सार्वजनिक कागजात नभई सदस्यता कार्ड मात्र रहेको जिकिर गरे। उनले प्रतिवेदनमा किर्ते गरिएको, त्यसमा रिजाल अनभिज्ञ रहेको तथा परिस्थितिजन्य कारणले घटना भएको दाबी पनि गरे।

सुवालका अनुसार क्याम्पबाहिर रहेका तथा छुट भएका ४२९ जनाको समस्या समाधानका लागि रिजालले विभिन्न सरकारी उच्च नेतृत्वसँग भेटघाट गर्ने, निवेदन दिने र पहल गर्ने काम गर्दै आएका थिए। यही क्रममा प्रतिवादीहरूबाट उनी धोखाधडीमा परेको र उनको विश्वासको दुरुपयोग भएको उनको जिकिर थियो।

रिजालको नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाउने नियत नरहेको उल्लेख गर्दै सुवालले कार्ड दुरुपयोग गरेर रकम उठाएको भन्ने कुरा मिसिलबाट पुष्टि हुन नसकेको बताए। गृह मन्त्रालयबाट जारी हुने कार्ड वा ट्राभल डकुमेन्टमा रिजालले हस्ताक्षर नगरेको तथा त्यससम्बन्धी जाहेरीमा समेत उल्लेख नभएको उनको दाबी थियो।

सुवालले रिजाल फरार नभई अनुसन्धानमा निरन्तर सहयोग गरेको बताए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक रूपमा सबैभन्दा पहिले बाहिर ल्याउने व्यक्ति पनि रिजाल नै भएको उनको भनाइ थियो।

रामशरण केसी र प्रेम पन्थीले रकम उठाइरहेको भन्दै रिजालले गौशाला प्रहरीमा उजुरी दिएपछि नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक भएको सुवालले इजलासमा बताए। रिजालले अदालतसमक्ष भुटानी शरणार्थीहरूको मानवोचित उद्धार होस् र राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरोस् भन्ने अपिलसमेत गरेको उनले जानकारी गराए।

यो प्रकरणले रिजालको ४० वर्ष लामो राजनीतिक जीवनमा गम्भीर चोट पुर्‍याएको तथा त्यससँगै क्याम्पमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको सुवालले बताए। उनले रिजालले भुटान र नेपालबीच वार्तामार्फत समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल गर्दै आएको उल्लेख गर्दै जीवनभरको तपस्या र अभिभावकका रूपमा उठाएको एजेन्डामा गम्भीर आघात पुगेको दाबी गरे।

रकम ठगी गर्ने कार्यमा रिजालको संलग्नता पुष्टि नभएको जिकिर गर्दै कानुन व्यवसायी सुवालले फौजदारी संहिताअनुसार सजायको मध्यविन्दुभन्दा कम सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने आधारसहित इजलासमा चार्टसमेत पेश गरे।

न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा सोमबार सजाय निर्धारणसम्बन्धी बहस सकिएको छ। इजलासले मङ्गलवार सजाय निर्धारणसम्बन्धी आदेश सुनाउने जनाएको छ।