काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सबै नागरिकलाई विभेदरहित, सम्मानजनक र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताएकी छन्।

राष्ट्रिय यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महासङ्घ नेपालमा आबद्ध मायाको पहिचान नेपाल, समावेशी मञ्च, लिड नेपालसहितका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री मेहताले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका स्वास्थ्य आवश्यकता सम्बोधनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक पक्षमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताइन्।

उनले सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय गरी समुदायका स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा भोगिरहेका चुनौती, हर्मोन थेरापी, लिङ्ग परिवर्तन, शल्यक्रिया तथा समुदायमैत्री स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता लगायतका विषयमा मन्त्री मेहताले अझ व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको स्वास्थ्य अधिकार, सेवा पहुँच तथा आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी पनि दिइन्।

छलफलका क्रममा समुदायका प्रतिनिधिहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भोगिरहेका स्वास्थ्य समस्या, रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुँदा धेरै व्यक्तिहरू बाध्य भएर सडकमा उभिनुपर्ने अवस्था, त्यसबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य तथा सामाजिक जोखिम, एचआइभीको उच्च जोखिम, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षित यौन व्यवहारसम्बन्धी सेवा तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता, हर्मोन थेरापी र लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी सेवा स्पष्ट कानुन, नीति, मापदण्ड तथा चिकित्सकीय प्रोटोकलको अभावमा सञ्चालन भइरहेका विषयमा मन्त्री मेहताकाे ध्यानाकर्षण गराए।

उनीहरूले यस्ता विषयलाई वैज्ञानिक, सुरक्षित र उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणालीभित्र व्यवस्थित गर्न आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भोग्न बाध्य भएको जानकारी गराए। समुदायका व्यक्तिहरूमा एचआइभीको जोखिम उच्च रहेको उनले बताए। आवश्यकता अनुसार कन्डम नपाउने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे। पन्तले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम समुदायका लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको बताए।

नीति, कानुन, चिकित्सकीय मापदण्ड र विशेषज्ञको निगरानीबिनै हर्मोन सेवन तथा लिङ्ग परिवर्तन गर्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएको उनले बताए।

दक्षिण एसियामै पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल सुरेन्द्र पाण्डेले चिकित्सकको सल्लाहबिना हर्मोन सेवन गरेका एक व्यक्तिको केही दिनअघि मात्रै निधन भएको बताए। उनले हर्मोन थेरापी तथा लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रिया वैज्ञानिक परीक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सकीय मूल्याङ्कन र कानुनी मापदण्डका आधारमा मात्रै सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

मायाको पहिचान नेपालको राजनीतिक साक्षरता कार्यक्रमका बागमती प्रदेश समन्वय अधिकारी बाबु दुमि राईले समुदायको आवश्यकता एकातिर र मानसिक स्वास्थ्यका कार्यक्रम अर्कोतिर हुँदा आत्महत्याका घटना देखिन थालेको बताए। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय भएकै कारण नेपालमा अझै पनि विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू भोगिरहेको राईले उल्लेख गरे।

“विशेषगरी स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, सुरक्षित वातावरण र सम्मानजनक व्यवहारको अभाव गम्भीर समस्या बनेको छ। वर्तमान अवस्थासम्म पनि धेरै समुदायका सदस्यहरूले आवश्यक स्वास्थ्य सेवा लिन नसकेको पीडादायी यथार्थ अझै कायम छ,” उनले भने।

२१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावमा अन्य पहिचानबाट उम्मेदवार बनेकी पिंकी राईले अन्य पहिचानमा नागरिकता लिँदा नाम परिवर्तन गर्न नदिइएकाले पुरुषको नाम र लिङ्ग त्यागेर महिलाको लिनुपरेको बताइन्। उनले अन्य पहिचानको नागरिकता लिन गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिए पनि “अध्ययन भइरहेको” भन्ने जवाफ मात्रै पाएको गुनासो गरिन्।

महिलाको नागरिकता लिए पनि आफू पूर्णरूपमा महिला नभएको र आफ्नो भिन्न तेस्रोलिंगी पहिचान रहेको उनले उल्लेख गरिन्। उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि अन्य पहिचानमा नागरिकता दिँदा व्यक्तिले इच्छाएको नामसमेत राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई भनिदिन मन्त्री मेहतासँग आग्रह गरिन्।

मन्त्री मेहतासँगको छलफलमा महिला, पुरुषभन्दा छुट्टै पहिचान पाएको समुदायलाई पुनः महिला वा पुरुषकै समूहमा राख्दा समावेशी प्रतिनिधित्वमा विवाद निम्तिन सक्ने, पुरुषले महिलाको नागरिकता लिएर महिला कोटामा आरक्षण खोज्दा महिला अधिकारवादीहरूबाट प्रश्न उठ्न सक्ने, सैनिक भर्तीलगायत विभिन्न सरकारी सेवामा कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने विषय पनि उठान भएको थियो।

त्यसैगरी, छलफलमा अन्य पहिचानभित्र व्यक्तिले आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले अन्य पहिचानमा सहज रूपमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा लैङ्गिक पहिचान, नागरिकता, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी व्यवस्थाबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको विषय प्रस्तुत गरिएको थियो।

साथै, विवाहित व्यक्तिको लिङ्ग परिवर्तनका सन्दर्भमा बालबालिका, परिवार तथा सामाजिक सम्बन्धमा पर्न सक्ने मनोसामाजिक, कानुनी र सामाजिक असरलाई समेत अध्ययन गरी स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखिएको थियो।

छलफलका क्रममा विवादित एचआइभी डुअल टेस्ट किट सरकारी प्रणालीमा दाखिला गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरिएको सुनिएको विषयप्रति पनि समुदायले चासो व्यक्त गरेको थियो। ग्लोबल फन्डको अनुदानमा खरिद गरिएका डुअल टेस्ट किटसम्बन्धी विवाद निरन्तर सार्वजनिक भइरहेको भन्दै उनीहरूले मन्त्री मेहतालाई त्यसबारे जानकारी गराएका थिए।