काठमाडौँ – विशेष अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल २६१ मुद्दामध्ये १५५ मुद्दा फर्छ्योट गरेको जनाएको छ। अदालतका अनुसार यो कुल लगतको ५९.३८ प्रतिशत तथा वार्षिक फर्छ्योट लक्ष्यको ८३.७८ प्रतिशत हो।

विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले शुक्रवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८२ र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका १७९ गरी कुल २६१ मुद्दा लगतमा रहेका थिए। तीमध्ये १५५ मुद्दाको फैसला भएको छ भने १०६ मुद्दा फर्छ्योट हुन बाँकी रहेका छन्। वार्षिक फर्छ्योट लक्ष्य १८५ मुद्दा रहेकामा १५५ मुद्दा फर्छ्योट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विशेष अदालत २०५९ भदौ ६ गते स्थापना भएको हो। अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति, घुस–रिसवत, निर्णयगत अनियमितता, नक्कली प्रमाणपत्र तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ, कारबाही र किनारा गर्दै आएको छ। यसको क्षेत्राधिकार ७७ वटै जिल्ला रहेको छ। राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र पर्ने सार्वजनिक पदाधिकारी तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्धका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा यस अदालतमा चल्ने व्यवस्था रहेको छ।

विज्ञप्तिअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गर्ने मुद्दा २०६४ सालदेखि २०८० चैत २९ सम्म र पुनः २०८२ चैत १८ को राजपत्र सूचनापछि (सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ संशोधन) विशेष अदालतमै दर्ता भई सुनुवाइ हुँदै आएकोमा पुनः त्यसको क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतमा सरेको छ।

अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ८६९ बयान, ७९२ बकपत्र, ७७८ थुनछेक आदेश, ७८ म्याद थप तथा ३२ जरुरी पक्राउ स्वीकृतिसहित कुल २ हजार ५४९ कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ।

विगत तीन आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५७५ मुद्दामध्ये ५०६ मुद्दा (८८ प्रतिशत) फर्छ्योट भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २१२ मुद्दामध्ये १३० (६१.३२ प्रतिशत) र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २६१ मुद्दामध्ये १५५ मुद्दा फर्छ्योट गरिएको अदालतले जनाएको छ।

अदालतका अनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन तथा त्यसको प्रभाव, न्यायाधीशहरूको सरुवा, अदालत भवनमा भएको क्षति तथा सूचना–प्रविधिसम्बन्धी उपकरण (कम्प्युटर, स्क्यानर, टिभी स्क्रिन, डिजिटल सिटिजन चार्टर, सिसिटिभी, प्रिन्टरलगायत) तोडफोड एवं आगजनीका कारण अदालतको सफ्टवेयर पुनः सञ्चालन गर्न समय लागेकाले करिब तीन–चार महिना नियमित कार्यसम्पादन प्रभावित भएको थियो।

यद्यपि, पुनःस्थापनापछि वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार मुद्दा फर्छ्योटलाई विशेष अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी उल्लेख्य प्रगति हासिल गरिएको अदालतले जनाएको छ। उक्त उपलब्धिमा बार, सरकारी वकिल, मुद्दाका पक्ष तथा अन्य सरोकारवालाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

फैसला कार्यान्वयनतर्फ अदालतले अन्तिम भएका मुद्दामा १ हजार १८७ वर्ष ८ महिना २० दिन बराबरको कैद सजाय बेरुजु रहेको जनाएको छ। यस अवधिमा एक करोड ५६ लाख ७७ हजार ६५ रुपैयाँ ३३ पैसा बिगो असुल भएको छ। गोश्वारा जरिवाना २० अर्ब ९ करोड ६४ लाख ५० हजार ४५५ रुपैयाँ तथा उठाउन बाँकी सरकारी बिगो ४ अर्ब ९३ करोड ४८ लाख २७ हजार ६६४ रुपैयाँ रहेको उल्लेख गरिएको छ।

फैसलाबमोजिम काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १७–४–१–२ क्षेत्रफल जग्गा जफत भएको, यस आर्थिक वर्षमा एक करोड ५२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको चल सम्पत्ति सदरस्याहा भएको तथा २०६६ सालदेखि हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा तीन करोड ५२ लाख ३८ हजार ६१७ रुपैयाँ ५७ पैसा बरामदी रकम असुल भएको अदालतले जनाएको छ।

अन्तिम फैसला भई अन्य निकायलाई सदरस्याहाका लागि करिब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिबारे पत्राचार गरिएको तथा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा करिब १५ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ। सजाय कार्यान्वयनबाट यस आर्थिक वर्षसम्म तीन करोड ८ लाख ९५ हजार ६८ रुपैयाँ ३३ पैसा राजस्व सङ्कलन भएको अदालतले जनाएको छ।

जेनजी आन्दोलनबाट अदालतको भौतिक तथा सूचना–प्रविधि पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिपछि नेपाल सरकार, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, टोखा नगरपालिका तथा युएनडिपीको सहयोगमा अदालत पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कम्प्युटर, स्क्यानर, प्रिन्टर, टिभी स्क्रिन, सिसिटिभी, फोन इन्टरकमलगायत सामग्री पुनः व्यवस्थापन गरी न्यायाधीश, कर्मचारी तथा विशेष अदालत बार एसोसिएसनको सामूहिक प्रयासबाट अदालतको सेवा पुनःस्थापना गरिएको अदालतले जनाएको छ।

सेवाग्राहीमैत्री तथा पारदर्शी न्याय सम्पादनका लागि अदालतले अनलाइन बहस तथा बकपत्र, विदेशबाट समेत अनलाइन तारिख, एसएमएसमार्फत पेशी तथा तारिख सूचना, ह्वाट्सएप, भाइबर र इमेलमार्फत आदेश तथा फैसलाको जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

आगामी दिनमा विशेष अदालतलाई ‘स्मार्ट कोर्ट’का रूपमा विकास गर्ने, सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच थप सहज बनाउने, कानुनी म्याद नाघ्न नदिने, सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तरक्रिया तथा कर्मचारी प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता दिने, सर्वोच्च अदालत, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र सहयोग बढाउने तथा मुलुकभित्र मात्रै नभई विश्वका जुनसुकै स्थानबाट पनि मुद्दाका पक्ष र साक्षीले सहभागिता जनाउन सक्ने व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्य अदालतले सार्वजनिक गरेको छ।

अदालतले बजेटको अपर्याप्तता, उपयुक्त भवनको अभाव तथा कार्यरत जनशक्तिको उत्प्रेरणा बढाउन आवश्यक साधन–स्रोतको कमीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रेस विज्ञप्तिमा औँल्याइएको छ।