काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले “संविधान संशोधन बहस पत्र” कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनका सम्भावित विषय, प्राप्त सुझाव र बहसका आधार समेटिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।

सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ४ मा “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने” उल्लेख गरिएको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार २०८२ चैत १३ गते कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो भने २०८२ चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरी दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको जनाएको छ।

कार्यदलका अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा २२ वटा औपचारिक तथा अन्य अनौपचारिक बैठकहरू सञ्चालन गरिएका थिए। त्यसक्रममा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील महिला, सञ्चारकर्मी, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञ व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरिएको थियो।

त्यसैगरी, संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन तथा विभिन्न धार्मिक सङ्घ–संस्थासहित १५० भन्दा बढी सङ्घ–संस्थासँग लिखित सुझाव मागिएको थियो।

आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। कार्यदलका अनुसार स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव प्राप्त भएका थिए। यसबाहेक टेलिफोन तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो।

कार्यदलले नेपालको संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्ताबेज, संविधानसभाका विभिन्न समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा संवैधानिक नजिरहरूको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरूलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जनाएको छ। ती सुझावलाई विश्लेषण गर्दै कार्यकारी सारांशसहितको “संविधान संशोधन बहस पत्र” तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यदलका अनुसार सुझावहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था, दलविहीन स्थानीय तह, सङ्घीयता खारेज, हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना, राजसंस्था कायम गर्ने लगायतका विषय समावेश छन्। कार्यदलले यी विषयलाई प्राप्त सार्वजनिक तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझावका रूपमा प्रतिवेदनमा समेटेको जनाएको छ। प्रतिवेदन आफैँ संविधान संशोधनको अन्तिम प्रस्ताव नभई राष्ट्रिय बहसका आधार तयार गर्ने दस्ताबेजका रूपमा तयार गरिएको कार्यदलले बताएको छ।

कार्यदलका अनुसार सरकारले यसलाई आगामी संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल, राजनीतिक परामर्श र राष्ट्रिय सहमतिको आधार सामग्रीका रूपमा उपयोग गर्नेछ।

कार्यदल गठनको प्रक्रिया भने सुरुदेखि नै विवादरहित रहेन। नेपाली कांग्रेसले कार्यदलमा प्रतिनिधि नै पठाएन। सुरुवातमा सहभागी भएका नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दल पनि पछि कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए। त्यसका बाबजुद कार्यदलले प्राप्त सुझाव, विज्ञ परामर्श, संस्थागत राय र सार्वजनिक सहभागिताका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारसमक्ष बुझाएको जनाएको छ।