काठमाडौँ – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिको पहिचानमा प्रयोग गरिने शब्दलाई लिएर विश्वभर बहस भइरहेको छ। देशअनुसार प्रचलित स्थानीय शब्दभन्दा आयातित अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग बढ्दै जाँदा व्यक्तिको पहिचानबारे विवादसमेत बढिरहेको छ।

पुरुष र महिला पहिचानमा सामान्यतः विवाद छैन। तर दुवै यौनाङ्ग लिएर जन्मने व्यक्तिको पहिचान भने प्रायः परिवारभित्रै सीमित हुने गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। परिवारको चाहनाअनुसार छिमेकीलाई समेत जानकारी नदिई पुरुष वा महिलामध्ये कुनै एक पहिचान दिलाउन जटिल शल्यक्रियासमेत अपनाइने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

पहिचानसम्बन्धी शब्दावली सामाजिक यथार्थभन्दा तीव्र गतिमा विस्तार हुन थालेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। यौनिकतासम्बन्धी शब्दावलीको बढ्दो दायराले विकासशील विश्वमा मानव अधिकारको वकालतलाई किन चुनौती दिइरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ।

अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार यौनिकता र लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको शब्दावलीमा हालै अर्को नयाँ शब्द थपिएको छ। यौन अभिमुखीकरणका रूपमा परिभाषित एब्रोसेक्सुअलिटीले लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, प्यानसेक्सुअल, एसेक्सुअल, डेमिसेक्सुअल, ग्रेसेक्सुअल, ओमनिसेक्सुअल, एजेन्डर, जेन्डरफ्लुइड तथा अन्य धेरै पहिचान समेटिएको बढ्दो सूचीमा आफ्नो स्थान बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्त लेख्छन्, “मानिसहरूले आफ्ना व्यक्तिगत अनुभवहरूलाई वर्णन गर्न मद्दत गर्ने शब्दहरू रोज्नुमा कुनै पनि कुरा गलत छैन। मानवीय विविधता वास्तविक छ र भाषा समयसँगै विकसित हुँदै जान्छ। हरेक व्यक्तिलाई आफूलाई वास्तविक र अर्थपूर्ण लाग्ने तरिकाले बुझ्ने र अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ।”

उनका अनुसार एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका तथा विश्वभरका आदिवासी संस्कृतिका धेरै समाजहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने अझै प्रायः अनुत्तरित नै रहेको छ। त्यो प्रश्न हो- लैङ्गिकता र यौनिकतासम्बन्धी विश्वव्यापी विमर्शलाई कसले अघि बढाइरहेको छ, कसको ढाँचामा अघि बढाइरहेको छ र कस्तो गतिमा अघि बढिरहेको छ।

पन्तका अनुसार एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि आधुनिक यौनिकतासम्बन्धी बहसलाई मुख्यतः पश्चिमी शैक्षिक संस्था, मनोवैज्ञानिक, अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम तथा गैरसरकारी संस्थाले आकार दिएका छन्।

अङ्ग्रेजी भाषी समाजमा नयाँ अवधारणाहरू प्रायः देखा पर्छन्। ती विश्वविद्यालय, सामाजिक सञ्जाल तथा वकालत सञ्जालमार्फत व्यापक रूपमा फैलिन्छन् र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रचारित हुन्छन्। धेरै समय नबित्दै नेपालजस्ता देशमा अधिकारकर्मी, विकास साझेदार संस्था तथा नीति निर्माताले ती अवधारणालाई कानुन, नीति, शैक्षिक सामग्री, दातृ ढाँचा तथा मानव अधिकार कार्यक्रमभित्र बुझ्ने, अनुवाद गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र समावेश गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

उनले चुनौती विविधता नभएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार चुनौती भनेको ती शब्दावली फैलिने सांस्कृतिक ढाँचा, गति र मापन हो।

नेपालका धेरै नीति निर्माता, शिक्षक, पत्रकार तथा सर्वसाधारण अझै पनि यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान, लैङ्गिक अभिव्यक्ति र लिङ्ग विशेषता बीचको भिन्नता बुझ्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

समलिङ्गी, लेस्बियन, उभयलिङ्गी, ट्रान्सजेन्डर, गैर-द्विआधारी तथा अन्तरलिङ्गीजस्ता शब्दहरू समाजका ठूलो हिस्साले अझै पर्याप्त रूपमा नबुझेको उनको भनाइ छ। तर अर्थपूर्ण सार्वजनिक बुझाइ विकास हुनुअघि नै नयाँ–नयाँ वर्गहरू थपिने क्रम भने निरन्तर जारी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

यसको परिणाम प्रायः समावेशीकरणभन्दा बढी भ्रम हुने गरेको पन्तको भनाइ छ।

पन्तका अनुसार यो भ्रम विशेष गरी त्यतिबेला अझ जटिल बन्छ, जब संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकाय तथा दातृ संस्थाले पनि नीति तथा वकालतका उद्देश्यका लागि क्रमशः फराकिलो छाता अवधारणाहरू प्रयोग गर्न थाल्छन्।

उनका अनुसार समकालीन लिङ्ग र यौनिकतासम्बन्धी बहसभित्र सबैभन्दा कम छलफल भएको विषयमध्ये एक भनेको सबै पहिचानले समान प्रकार, समान स्तर वा समान परिणामको विभेद भोग्दैनन् भन्ने हो।

नेपालको सन्दर्भमा तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिले परिवार, शिक्षा, रोजगारी, आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा नागरिकता कागजातका क्षेत्रमा बहिष्कारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी उल्लेख गर्छन्। त्यस्तै अन्तरलिङ्गी बालबालिकाले आफ्नै सहमतिबिना गरिने चिकित्सकीय हस्तक्षेप, सामाजिक कलङ्क, शारीरिक स्वायत्तता तथा कानुनी मान्यतासँग सम्बन्धित आजीवन चुनौती भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

यस्तै, समलिङ्गी पुरुष तथा लेस्बियन महिलाले हिंसा, ब्ल्याकमेल, जबरजस्ती विवाह, पारिवारिक अस्वीकृति, कार्यस्थलमा हुने विभेद तथा सामाजिक बहिष्कारको अनुभव गर्ने गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार यी गम्भीर र पर्याप्त रूपमा अभिलेखीकरण भएका मानव अधिकारका विषय हुन्।

यसको विपरीत, निरन्तर विस्तार भइरहेको पहिचानको छाताभित्र रहेका केही अन्य पहिचानले भने समान स्तरको संरचनात्मक विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था अनिवार्य रूपमा नहुन पनि सक्छ।

पन्तका अनुसार ब्रोसेक्सुअल, ग्रेसेक्सुअल, प्यानसेक्सुअल, एजेन्डर वा लिङ्ग–तरलताका रूपमा आफूलाई पहिचान गर्ने व्यक्तिले गलत बुझाइ वा पूर्वाग्रहको सामना गर्न सक्छन् र उनीहरूको अनुभव पनि सम्मानयोग्य छ। तर उनीहरूले भोग्ने चुनौतीलाई सधैँ देखिने गैर-अनुरूप तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरू, चिकित्सकीय विभेद भोगिरहेका अन्तरलिङ्गी व्यक्तिहरू वा हिंसा तथा सामाजिक बहिष्कारको सामना गरिरहेका समलिङ्गी पुरुष र लेस्बियन महिलाले भोग्ने अवस्थासँग समान रूपमा तुलना गर्न नसकिने उनको तर्क छ।

उनी भन्छन्, यी भिन्नताहरू छुट्याउनु कुनै व्यक्तिको मूल्य निर्धारण गर्नु होइन। प्रत्येक व्यक्ति समान सम्मान र समान मानव अधिकारको हकदार हुन्छ। तर प्रभावकारी सार्वजनिक नीति निर्माणका लागि यस्ता भिन्नताको स्पष्ट पहिचान आवश्यक पर्ने उनको धारणा छ।

उनका अनुसार सबै पहिचानलाई क्रमशः लामो हुँदै गएको एउटै छाता संक्षिप्त रूपभित्र राखिँदा महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्।

तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिले भोग्ने विशिष्ट कानुनी चुनौती लैङ्गिक विविधतासम्बन्धी व्यापक बहसभित्र हराउन सक्छ। अन्तरलिङ्गी व्यक्तिको शारीरिक स्वायत्ततासम्बन्धी विशिष्ट सवाल पहिचानका नयाँ–नयाँ वर्गबारेको बहसले छायामा पार्न सक्छ। त्यसैगरी समलिङ्गी पुरुष तथा लेस्बियन महिलामाथि हुने हिंसाका वास्तविक र तत्काल चुनौती आत्मपहिचानका निरन्तर थपिँदै गएका नयाँ वर्गहरूसँग सार्वजनिक ध्यानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य हुने अवस्था आउन सक्छ।

यसको परिणामस्वरूप सबैभन्दा गम्भीर प्रकारको बहिष्कार र विभेद भोगिरहेका समुदाय नै उनीहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले बनेका आन्दोलनभित्र कम देखिने जोखिम रहेको पन्तको भनाइ छ।

उनी अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौतीतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउँछन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा अपेक्षाकृत कम स्थान पाएको छ। त्यो हो- स्थानीय रूपमा विकसित पहिचान र विश्वव्यापी रूपमा प्रवर्द्धित पहिचानका ढाँचाबीचको असमान प्रतिस्पर्धा।

उनका अनुसार नेपाल तथा एसियाका धेरै समाजमा लैङ्गिक तथा यौनिक विविध समुदाय लामो समयदेखि आफ्नै स्थानीय नाम, सांस्कृतिक भूमिका र सामाजिक मान्यताका आधारमा अस्तित्वमा छन्। तेस्रोलिङ्गी, मेटी, मारुनी कलाकार, सिंगारु तथा अन्य सांस्कृतिक रूपमा विशिष्ट पहिचान स्थानीय इतिहास, भाषा र सामाजिक यथार्थबाट विकसित भएका हुन्। दक्षिण एसियाका साथै विश्वभरका धेरै आदिवासी समाजमा पनि यस्ता परम्परा विद्यमान छन्।

तर यी स्थानीय पहिचानले अहिले शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, शैक्षिक अनुसन्धान केन्द्र, सञ्चारमाध्यम, दातृ संस्था, वकालत गर्ने संस्था तथा विश्वव्यापी मानव अधिकार सञ्जालले प्रवर्द्धन गरेका अङ्ग्रेजी भाषाका छाता अवधारणासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको अवस्था रहेको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार यही असन्तुलन सबैभन्दा गम्भीर विषय हो।

स्थानीय रूपमा मान्यता प्राप्त पहिचानसँग शताब्दीयौँको सांस्कृतिक इतिहास हुन सक्छ, तर त्यसबारे पर्याप्त अभिलेख, आर्थिक स्रोत वा अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता नहुन सक्छ। यसको विपरीत, पश्चिमी शैक्षिक तथा अधिकारसम्बन्धी बहसबाट आएका नयाँ अवधारणाले छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय नीति ढाँचा, अनुसन्धान, प्रशिक्षण सामग्री, वकालत अभियान, दातृ सहयोग तथा समावेशीकरणको मान्यता प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको उनको विश्लेषण छ।

फलस्वरूप विविधताको पक्षमा रहेको दाबी गर्ने आन्दोलनभित्रै स्थानीय पहिचान अदृश्य हुने जोखिम बढ्दै गएको पन्त बताउँछन्।

पन्तका अनुसार युवापुस्ता आफ्नै समाजभित्र लामो समयदेखि विद्यमान लैङ्गिक विविधताका परम्पराबारे पर्याप्त जानकारी नपाउँदै सामाजिक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा विकास कार्यक्रममार्फत आयातित शब्दावलीसँग परिचित हुने क्रम बढिरहेको छ।

उनका अनुसार अधिकारकर्मी तथा संस्थाहरूले प्रायः विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित संक्षिप्त रूप अपनाउने गरेका छन्, किनभने ती दातृ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन तथा मानव अधिकार संयन्त्रले मान्यता दिएका भाषिक ढाँचा हुन्। समयसँगै स्थानीय अवधारणाहरू सीमान्तकृत हुने, विदेशी वर्गमा अनुवाद हुने वा पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने जोखिम बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

पन्तका अनुसार यसले एउटा विरोधाभास सिर्जना गरेको छ। विविधताको सम्मान गर्ने उद्देश्यले अघि बढेका आन्दोलनहरूले अनजानमै सांस्कृतिक एकरूपतालाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ।

उनले लिङ्ग र यौनिकताको बहुसांस्कृतिक बुझाइलाई सहअस्तित्वमा रहन दिनेभन्दा विश्वव्यापी बहसले अङ्ग्रेजी भाषी समाजमा विकसित अवधारणालाई प्राथमिकता दिन थालेको उल्लेख गरेका छन्। यसका कारण स्थानीय पहिचान आफ्नै सांस्कृतिक सन्दर्भमा बुझिनुको सट्टा आयातित ढाँचाभित्र समेटिने अपेक्षा बढ्दै गएको उनको तर्क छ।

उनका अनुसार नीति निर्माता, न्यायाधीश, सांसद, निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा पत्रकारका लागि यसले व्यावहारिक चुनौती सिर्जना गरेको छ। नागरिकता कागजातमा तेस्रोलिङ्गीलाई कसरी पहिचान गर्ने, विद्यालयमा विभेद तथा दुर्व्यवहार कसरी रोक्ने, समलिङ्गी पुरुष तथा लेस्बियन महिलामाथि हुने हिंसालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अन्तरलिङ्गी बालबालिकाको सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने तथा विभेदविरुद्धका कानुन कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न अझै स्पष्ट समाधानको प्रतीक्षामा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

यी सबै ठोस नीतिगत चुनौती भएको उल्लेख गर्दै पन्तले यस्ता विषयमा व्यावहारिक समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार नीति निर्मातासमक्ष पहिचान र संक्षिप्त रूपको निरन्तर बढ्दो सूची प्रस्तुत गरिँदा उनीहरूलाई वास्तवमा कुन समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमै अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ। कतिपयले यसलाई सामाजिक यथार्थभन्दा टाढिएको बहसका रूपमा बुझ्न सक्छन् भने कतिपयले लैङ्गिक तथा यौनिक अधिकार स्थानीय अनुभवभन्दा विदेशी वैचारिक प्रभावबाट सञ्चालित भएको निष्कर्ष निकाल्न सक्छन्।

यस्ता शङ्का उचित हुन् वा होइनन् भन्ने अलग विषय भए पनि, अधिकारकर्मी आफैँले सामान्य नागरिकलाई निरन्तर थपिँदै गएका पहिचान र शब्दावली बुझाउन कठिनाइ भोगिरहेका बेला यस्ता धारणा बलियो बन्न सक्ने उनको भनाइ छ।

पन्तका अनुसार विडम्बना के छ भने, पश्चिमी समाजमा विकसित हुँदै गइरहेको जटिल शब्दावलीमा जति धेरै वकालत निर्भर हुन्छ, त्यति नै लैङ्गिक तथा यौनिक अधिकारलाई “पश्चिमी आयात” भनेर गरिने दाबीको प्रतिवाद गर्न कठिन बन्छ। यसले मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रता र विभेदबाट मुक्त हुने सार्वभौमिक मानव अधिकारका सिद्धान्तमा आधारित आन्दोलनलाई अनावश्यक राजनीतिक जोखिमसमेत सिर्जना गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार नेपालमा आधुनिक पश्चिमी पहिचानका वर्गहरू आउनुभन्दा धेरै पहिले नै समाजले विविध लैङ्गिक अभिव्यक्ति र सामाजिक भूमिकालाई स्वीकार गरिसकेको थियो। तेस्रोलिङ्गी, मेटी, मारुनी कलाकार, सिंगारु तथा विभिन्न आदिवासी समुदायका लैङ्गिक प्रणालीले यो क्षेत्रका लागि लैङ्गिक विविधता कुनै नयाँ विषय नभएको देखाउँछन्।

त्यस्तै तान्त्रिक, बौद्ध, किराँत तथा अन्य सांस्कृतिक परम्परामा पनि मानव विविधताबारे यस्ता बुझाइ रहेका छन्, जुन समकालीन पश्चिमी वर्गीकरणसँग पूर्ण रूपमा मेल नखान सक्छन्।

पन्तका अनुसार नयाँ कुरा भनेको समकालीन पश्चिमी बहससँगै आयात भइरहेको झन् जटिल बन्दै गएको शब्दावली हो।

यही कारणले विश्वको दक्षिणी गोलार्द्धका मुलुकमा मानव अधिकारको वकालतले दुई फरक तर समान रूपमा वैध उद्देश्य छुट्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्। पहिलो, प्रत्येक व्यक्तिले आफूले रोजेको पहिचानका साथ आत्मपहिचान गर्ने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ। दोस्रो, मापन गर्न सकिने विभेद, हिंसा, बहिष्कार र असमानतालाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी सार्वजनिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ।

उनका अनुसार प्रत्येक नयाँ पहिचानलाई नीतिगत वर्ग बनाउन आवश्यक छैन। त्यस्तै प्रत्येक नयाँ शब्दलाई तत्काल कानुन, सरकारी फाराम, दातृ ढाँचा, शैक्षिक पाठ्यक्रम वा विकास कार्यक्रममा समावेश गरिहाल्नुपर्ने बाध्यता पनि हुँदैन।

पन्तले सार्वजनिक नीति सबैभन्दा प्रभावकारी त्यतिबेला हुने बताएका छन्, जब त्यो वास्तविक हानि, मापनयोग्य समस्या र व्यावहारिक समाधानमा केन्द्रित हुन्छ। नीति निर्मातालाई कसलाई बहिष्कृत गरिएको छ, कसरी हानि भइरहेको छ र कस्तो हस्तक्षेप आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट जानकारी आवश्यक पर्ने उनको धारणा छ।

उनका अनुसार सबैभन्दा प्रभावकारी नीति तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिलाई कानुनी मान्यताबाट वञ्चित गरिएको अवस्था, अन्तरलिङ्गी व्यक्तिको शारीरिक स्वायत्तता, समलिङ्गी महिला तथा पुरुषमाथिको हिंसा र ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिमाथि रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा हुने विभेदजस्ता प्रत्यक्ष र मापन गर्न सकिने समस्यामा आधारित हुनुपर्छ।

यी वास्तविकता देख्न सकिने, मापन गर्न सकिने र समाधानका लागि कार्य गर्न सकिने प्रकृतिका रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

पन्तका अनुसार वास्तवमै समावेशी मानव अधिकार आन्दोलनले समकालीन पश्चिमी विमर्शबाट आएका नयाँ पहिचानलाई मात्र होइन, पुस्तौँदेखि विद्यमान स्थानीय पहिचान र सांस्कृतिक परम्परालाई पनि समान स्थान दिनुपर्छ। विविधतालाई एउटै विश्वव्यापी शब्दावलीमा सीमित गर्न नहुने र यसले मानव समाजको इतिहास, संस्कृति तथा सामाजिक अनुभवको बहुलतालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

उनले समावेशीकरणको भविष्य नयाँ–नयाँ शब्दावली सिर्जना गर्नमा नभई विभेद भोगिरहेका व्यक्तिको मर्यादा, सुरक्षा, समानता र न्याय सुनिश्चित गर्न समाज कति प्रभावकारी बन्न सक्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहने उल्लेख गरेका छन्।

पन्तका अनुसार मानिसहरूलाई आफ्ना अनुभव आफूले चाहेको नामबाट व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। तर यदि मुक्तिको भाषा क्रमशः अत्यधिक खण्डित, प्राविधिक, दातृ संस्थाको प्रभावमा आधारित र स्थानीय सांस्कृतिक यथार्थबाट टाढिँदै गयो भने अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि आवश्यक सामाजिक तथा नीतिगत समर्थन प्राप्त गर्न कठिन हुने उनको निष्कर्ष छ।

उनले तेस्रोलिङ्गी, अन्तरलिङ्गी, लेस्बियन तथा गे समुदायका आधारभूत अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्न अझै सङ्घर्षरत देशका लागि समानताको यात्रामा अत्यधिक जटिलताभन्दा स्पष्टता, व्यावहारिकता र प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीति नै दीर्घकालीन रूपमा बढी प्रभावकारी हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।