काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई नैतिक दबाब दिएका छन्। बजेटमा समावेश गरिएको उक्त व्यवस्था फिर्ता लिने निर्णयसँगै अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि राजनीतिक तथा नैतिक दबाब बढेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गरेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत जानकारी दिएका छन्।

“यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो। हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो,” प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्।

उनका अनुसार ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

तर नागरिक तहमा देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। “नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ,” उनले लेखेका छन्।

सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्। कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री शाहले जनाएका छन्।

विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि उनले दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले बजेटमा समावेश गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हुनुअघि नै रोक्ने निर्णय सार्वजनिक गरेसँगै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि नैतिक दबाब बढेको देखिएको छ।

उद्योगी–व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफलमा समेत अर्थमन्त्री वाग्लेलाई बेवास्ता गरिएको छ। बजेटमा समावेश गरिएको मुख्य व्यवस्था प्रधानमन्त्री स्वयंले फिर्ता लिएको सन्देश गएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने दबाबसमेत बढेको छ।