काठमाडौँ – डब्लूटीए टुर टेनिस प्रतियोगितामा सहभागी हुने सबै महिला खेलाडीले अनिवार्य रूपमा एक पटक लिङ्ग परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। विमेन्स टेनिस एसोसिएसन (डब्लूटीए) ले महिला वर्गमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने खेलाडीहरूका लागि नयाँ योग्यता मापदण्ड लागू गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

डब्लूटीएका अनुसार महिला वर्गमा सहभागिताका लागि खेलाडीले एक पटक एसआरवाई जीन परीक्षण गराउनुपर्नेछ। यो परीक्षण गालाको भित्री भागबाट स्वाब लिएर वा रगतको नमुना परीक्षणमार्फत गर्न सकिने जनाइएको छ।

डब्लूटीएले यो नीति महिला वर्गमा प्रतिस्पर्धाको निष्पक्षता र खेलाडीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर लागू गरिएको जनाएको छ।

यस निर्णयसँगै खेलकुदमा लैङ्गिक पहिचान, जैविक विशेषता, पारलिङ्गी, अन्तरलिंगी तथा तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूको महिला टेनिस प्रतियोगितामा सहभागिता र मानवअधिकारसम्बन्धी बहस पुनः चर्चामा आएको छ।

समर्थकहरूले यसलाई महिला वर्गमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने उपायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने आलोचकहरूले गोपनीयता, समावेशिता र मानवअधिकारका प्रश्न उठाएका छन्।

विश्वका विभिन्न देशमा जन्मका बेला पुरुषका रूपमा दर्ता भएका तर पछि आफूलाई महिलाका रूपमा पहिचान गर्ने व्यक्तिहरूको महिला खेलमा सहभागिता, साथै जन्मका बेला महिलाका रूपमा दर्ता भएका तर पछि पुरुषका रूपमा पहिचान गर्ने व्यक्तिहरूको खेल सहभागिता सम्बन्धी विषयमा निरन्तर बहस भइरहेको छ। विभिन्न मुलुकले यस विषयमा फरक–फरक कानुनी तथा खेलसम्बन्धी मापदण्ड अवलम्बन गरेका छन्।

नेपालमा भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअनुसार महिला, पुरुष वा अन्य पहिचानसहितको नागरिकता लिने व्यवस्था सहज बन्दै गएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगले १ प्रतिशत र कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगले २ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। सरकारी नियुक्तिमा अन्य (तेस्रोलिङ्गी) पहिचानसहितको नागरिकता लिएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

नेपालमा केही व्यक्तिले भने आफ्नो लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गरी पुरुषबाट महिला तथा महिलाबाट पुरुष पहिचान ग्रहण गरेका छन्। अधिकांश लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिले अन्य पहिचान लिएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमिका श्रेष्ठले पुरुषबाट अन्य र लिङ्ग परिवर्तन गरी अन्यबाट महिलाको नागरिकता लिएकी छन्। उनी प्रतिनिधिसभामा आदिवासी जनजाति कोटामा पुगेकी हुन्।

नेपालमा अन्य पहिचान कार्यान्वयन सुरु भएपछि कतिपय व्यक्तिले महिला वा पुरुष पहिचानमै नागरिकता लिने अवस्थाका कारण लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी विषयमा विभिन्न किसिमका बुझाइ र बहस हुन थालेका छन्।