काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालले नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि उनीहरूको हेरचाहका लागि आवश्यक व्यवस्थित ‘केयर सिस्टम’ अझै विकास हुन नसकेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर), मायाको पहिचान नेपाल र विदुषीले आयोजना गरेको ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र मर्यादाबारे तीन दिने कार्यशालाको समापन कार्यक्रममा बोल्दै उनले २०४८ सालमा ‘एजिङ पपुलेसन’ ५.७ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ सालको जनगणनाअनुसार त्यो संख्या १०.२१ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार यो तथ्याङ्क निरन्तर बढिरहेको छ र समाजको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ।

उनले ‘एजिङ पपुलेसन’ बढ्दै गए पनि त्यसलाई हेर्ने संयन्त्र अझै परम्परागत ढाँचामै सीमित रहेको बताए। उनका अनुसार अहिले पनि आश्रम, देवस्थल वा घरभित्रै ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने परम्परागत अभ्यास नै मुख्य रूपमा रहेको छ।

न्यायाधीश फुयाँलले सामूहिक सरकारी प्रयासबाट व्यवस्थित ‘केयर सिस्टम’ नेपालमा विकास भइनसकेको उल्लेख गर्दै साखुमा निर्माण भइरहेको ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र पनि अझै अपूर्ण रहेको सुनेको बताए। “साँच्चै भन्ने हो भने यो पपुलेशनका लागि त्यस्तो सिस्टेमेटिक काम भएको जस्तो लाग्दैन,” उनले भने।

उनले नेपालले केही उपलब्धि भने हासिल गरेको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हक सुनिश्चित गरिएको बताए। त्यसलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि केही व्यवस्था गरिएको र स्थानीय तहले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ मा पनि केही व्यवस्था रहेको र विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर बनेको बताए। तर, समाज तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको र संविधानले मौलिक हक सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा विद्यमान कानुनलाई अझ फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए।

“अब अधिकार मात्रै लेखेर हुँदैन,” उनले भने, “ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न संरचना चाहिन्छ, बजेट चाहिन्छ, मानव स्रोत चाहिन्छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ र त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय पनि चाहिन्छ।”

न्यायाधीश फुयालले ज्येष्ठ नागरिकलाई केवल वृद्ध व्यक्तिका रूपमा नभई ‘जीवित इतिहास’का रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे। परिवारले मात्रै होइन, राज्यले पनि उनीहरूको जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत बोलिसकेको उल्लेख गर्दै उनले वृद्धावस्थाका नागरिकले समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए। तीन दिने कार्यशालाले यस विषयमा केही ‘वे आउट’ र मार्गदर्शन दिन सक्ने उनको विश्वास थियो।

उनले समाजको चरित्र परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै धेरैका छोराछोरी विदेश बसाइँ सरेको, ज्येष्ठ नागरिकहरू नेपालमै एक्लै बस्न बाध्य भएको, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा र हेरचाह गर्ने व्यक्ति नपाउने अवस्था रहेको बताए। “तर पनि उनीहरूलाई आफ्ना छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा रहेकोमा गौरवको अनुभूति छ,” उनले भने।

केही अस्पतालहरूले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न थाले पनि मानिसहरू आफ्नै काममा व्यस्त हुँदै गएको उनले बताए।

न्यायाधीश फुयालले ज्येष्ठ नागरिकभित्र पनि विविधता रहेको उल्लेख गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका धेरै ज्येष्ठ नागरिक एक्लै बस्ने, उनीहरूको विवाह नभएको र उनीहरूको जीवन फरक प्रकृतिको हुने भएकाले उनीहरूका आवश्यकता पनि फरक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार, सम्मान र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य, न्याय प्रणाली र सरोकारवाला निकायबीच थप गम्भीर र निरन्तर छलफल आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र मर्यादाबारे तीन दिने कार्यशालाको समापन कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिलेको अवस्थाको पहिचान गर्ने महत्त्वपूर्ण काम भएको बताइन्।

उनले सबै व्यक्ति कुनै न कुनै दिन ज्येष्ठ नागरिक बन्ने भएकाले यो विषय सबैसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गरिन्। “हामी सबै जना ज्येष्ठ नागरिक बन्नुपर्छ। हामी ज्येष्ठ नागरिकको लाइनमा पनि जाँदैछौं,” उनले भनिन्।

अधिकारीले ज्येष्ठ नागरिकका विशेष आवश्यकता र विशेष मुद्दाहरू रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित धेरै विषय ओझेलमा पर्न खोजेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठाइन्।

उनले राजनीतिक अधिकार तथा ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने सम्मानका विषयमा पनि कार्यशालामा महत्त्वपूर्ण छलफल गर्न सकिएको आफूलाई लागेको बताइन्।

अधिकारीले आफूले लामो समयदेखि महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले त्यत्तिकै गम्भीर रूपमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसाका विषयहरू पनि अगाडि आउन थालेको बताइन्।

उनले ज्येष्ठ नागरिकलाई एउटै प्रकृतिको समूहका रूपमा हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै ज्येष्ठ नागरिकभित्र पनि विविधता रहेको र त्यसैअनुसार उनीहरूको आवश्यकता तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

“ज्येष्ठ नागरिकभित्र पनि विविधता छ। त्यो विविधतालाई समेत हेरेर हाम्रो न्यायप्रणालीभित्र ज्येष्ठ नागरिकले सहज किसिमले न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

उनले समस्या भएका विषयमा मात्रै केन्द्रित नभई ज्येष्ठ नागरिकको राइट टु लिगल रेमिडी कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अझ धेरै छलफल आवश्यक रहेको बताइन्। यसमा सर्वोच्च अदालतले पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरिन्।

अधिकारीले यो कामको थालनी भइसकेको उल्लेख गर्दै यसले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरिन्। साथै, कार्यशालाको आयोजना र सहजीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) प्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिन्।