कास्की – नेपाली राजनीतिमा पुराना शक्ति केन्द्रबीचको प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक किचलो र नेतृत्वको सङ्घर्ष निरन्तर चलिरहेकै बेला अधिकारविहीन तथा सीमान्तकृत समुदायले पनि राजनीतिक मूलधारमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति स्थापित गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएका छन्। पहिलो संविधानसभाका सदस्यदेखि नयाँ पुस्ताका राजनीतिक अभियन्तासम्मले राजनीतिलाई थप उत्तरदायी, समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउने आवश्यकता औँल्याइरहेका छन्।

तर दलभित्रको शक्ति सङ्घर्षले भने राजनीतिक वातावरणलाई थप जटिल बनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले बिपी कोइरालाको राजनीतिक विचारलाई र कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुष्पलाल श्रेष्ठको वैचारिक विरासतलाई आफ्नो मार्गदर्शन मान्दै राजनीतिक अभियान अघि बढाएका छन्।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा पनि अन्ततः प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नेतृत्वमै राजनीति सीमित हुने, कांग्रेसमा सभापति तथा कम्युनिस्ट दलमा अध्यक्ष र महासचिवकै पदलाई सर्वोच्च मानिने राजनीति छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलभित्रकै सदस्यबाट नेतृत्व चयन गर्ने विधि र प्रक्रिया स्थापित छ। पार्टी नेतृत्वदेखि देशकै नेतृत्वसम्म पुग्न निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा पार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र शाह अहिले प्रधानमन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि वालेन्द्र शाहमाथि विपक्षी दलबाट निरन्तर आलोचना भइरहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। राजनीतिमा एकअर्कालाई असफल देखाएर आफू स्थापित हुने प्रतिस्पर्धा समानान्तर रूपमा चलिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सार्वजनिक रूपमा कम बोल्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। प्रतिनिधिसभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि जेठ १७ गते रोष्ट्रममा उभिएर सांसदहरूको प्रश्नको सामना गरेका उनले नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिएका थिए।

प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन रहेको सरकारका कारण विपक्षी दलको प्रभाव कमजोर देखिएको छ। संसद्प्रति थप जबाफदेही बन्नुपर्ने आवाज उठिरहे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप विपक्षी दलले लगाउँदै आएका छन्।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले “नबोल्ने प्रधानमन्त्री” काे उपाधी पाएका छन्। अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा विशेष महाधिवेशनपछि आफ्नै नेताहरुकाे घेराबन्दीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नबोलेर आलोचित छन् भने गगन थापा बोलेर आलोचनाको सामना गरिरहेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यलाई राणा शासनको झल्को दिने शैली भएको आरोप लगाएका छन्। गगन थापामाथि भने आफ्नै पार्टीभित्रबाट दबाब बढिरहेको छ। विशेष महाधिवेशनलाई वैध ठहर गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएपछि कांग्रेसभित्रको विवाद थप चर्किएको छ।

कांग्रेस सभापति थापाले शक्ति र सत्तामुखी राजनीतिक संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। “एउटा चुनावबाट मात्तिहाल्ने र आत्तिहाल्ने होइन, गठबन्धनको राजनीति बोक्ने पार्टी कांग्रेस होइन,” सभापति थापाले बिपी स्मृति दिवसको कार्यक्रममा बताए। उनले चुनावमा देखाइदिन्छौँ भन्ने शैलीको धम्कीपूर्ण राजनीतिक भाषा प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गरे। यद्यपि, कांग्रेसका पूर्वपदाधिकारीहरूले बिपी स्मृति दिवसमा छुट्टै कार्यक्रम गरेर गगन थापामाथि राजनीतिक दबाब बढाइरहेका छन्।

गालि पुराण नै सुनाएका छन्। एकातिर आफ्नै पार्टीभित्र गगन थापाले चुनौती सामना गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह विपक्षी दलहरूको संयुक्त घेराबन्दीमा परिरहेका छन्।

नेपाली राजनीतिमा एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति दलका नेताहरूको दैनिकी जस्तै बन्दै गएको विश्लेषण भइरहेको छ। शक्ति आर्जन गर्ने, स्रोतसाधनमा नियन्त्रण जमाउने र राजनीतिक पहुँचबाहिर रहेका समुदायलाई उपेक्षा गर्ने अभ्यासले सीमान्तकृत वर्गमा असन्तुष्टि बढाएको छ।

अधिकारविहीन वर्ग, समुदाय, जातजाति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। यही असन्तुष्टिको अभिव्यक्तिका रूपमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ नामबाट नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको लै‌गिक तथा याैनिक अल्पसंख्यक राजनीतिक अभियन्ताहरूको भनाइ छ।

त्यसयता लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले पनि राजनीतिक सहभागिता विस्तार गर्दै आफ्नै राजनीतिक दल दर्ता गरी सङ्घीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको अनुभव संगालेका छन्। अब २०८४ को स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन्।

यही तयारीका क्रममा कास्कीको पोखरामा सातै प्रदेशबाट आएका ५० जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक राजनीतिक अभियन्ता दुईदिने बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएका छन्। वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख तथा प्रदेशसभा सदस्यसम्म उम्मेदवारी दिने लक्ष्यसहित उनीहरू नेतृत्व विकास, राजनीतिक संवाद, निर्वाचन रणनीति र सङ्गठन निर्माणसम्बन्धी प्रशिक्षणमा सहभागी भएका हुन्।

प्रशिक्षणमा पहिलो संविधानसभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले समुदायका सहभागीलाई राजनीतिक नेतृत्व, लोकतन्त्र र अधिकार संरक्षणका विषयमा मार्गदर्शन गरेका छन्। उनले भने,”लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम)लाई कानुनी पहिचान राजनीतिले दिन्छ। अस्तित्वको सङ्घर्ष नै राजनीति हो। आवाज दबिन सक्छ, तर सीमान्तकृत भएर बस्दैनौँ भन्नका लागि विश्वासको शक्ति आवश्यक हुन्छ।”

पन्तले संविधानमा अधिकार लेखिँदैमा सङ्घर्ष समाप्त नहुने उल्लेख गर्दै अमेरिका र बेलायतजस्ता देशमा समेत प्राप्त अधिकार कमजोर बनाउने प्रयास भएका उदाहरण प्रस्तुत गरे। “समाजमा बधाई थपडी बजाउँदै हिँड्ने होइन, नेतृत्वमा पुगेर समाजको सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लोकतन्त्रको थर्मामिटर हुन्। लोकतन्त्रको आधार हुन्। पूर्ण लोकतन्त्र अझै आएको छैन,” उनले भने।

युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा एक्सन एडसँगको सहकार्यमा मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल र समावेशी मञ्चले आयोजना गरेको ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स : राजनीतिक बन्धन तोड्ने अभियान’ अन्तर्गतको प्रशिक्षणमा पन्तले समावेशी लोकतन्त्रका लागि संवाद, सहभागिता र दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए।

उनले “राजनीतिमा संवाद अनिवार्य छ। कुरा गर्नुपर्छ, संवाद गर्नुपर्छ। वालेनजस्तो नबोलेर हुँदैन। नबोलेर गर्ने कामको असर पछि थाहा पाएर पनि सुधार गर्न गाह्रो हुन्छ,” भन्दै नेतृत्वमा सार्वजनिक संवादको महत्त्व औँल्याए। पन्तका अनुसार धेरै पैसा खर्च गरेर मात्रै राजनीतिक मुद्दा स्थापित हुँदैन, त्यसका लागि विचार, सङ्गठन र जनविश्वास आवश्यक पर्छ।

शुक्रवार र शनिवार सञ्चालन हुने प्रशिक्षणमा सहभागी राजनीतिक अभियन्ताहरूले आफूहरू रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको बताएका छन्।

प्रशिक्षणका क्रममा सहभागीहरूले मतदाताको कुरा सुन्ने, इमानदारिता विकास गर्ने, राजनीतिक सिद्धान्त बुझ्ने, सार्वजनिक रूपमा प्रभावकारी बोल्ने सीप सिक्ने, आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने, राजनीतिक संवादलाई सुदृढ बनाउने तथा नेतृत्व विकास गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका छन्।

कसैले २०८४ मा वडा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने योजना सुनाए भने कसैले वडा अध्यक्ष, प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीबारे अनुभव साझा गरे। केही सहभागीले आफू रास्वपा, माओवादी वा अन्य दलसँग आबद्ध रहेको, केहीले कुनै दलमा आबद्ध नरहेको तथा कतिपयले दलभित्र अवसर नपाए स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेको बताएका छन्।

सहभागीहरूले स्थानीय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको, समुदायका मुद्दा उठाउँदा राजनीतिक दलले पर्याप्त सुनुवाइ नगरेको, सार्वजनिक रूपमा बोल्न अझै डर लाग्ने, माइक समाउँदा आत्मविश्वास कमजोर हुने, तर यस्ता प्रशिक्षणले नेतृत्व क्षमता र राजनीतिक आत्मविश्वास बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। राजनीतिक अभियन्ताहरूले लोकतन्त्रसँगै अब समावेशीतन्त्र आवश्यक रहेको बताए।

उनीहरूले समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व निर्माण, भ्रष्टाचारविरुद्ध स्थानीय तहबाट अभियान सञ्चालन, सबै समुदायलाई समेट्ने समावेशी राजनीति, इमानदार नेतृत्व, जिम्मेवार सार्वजनिक सेवा तथा अर्थपूर्ण राजनीतिक सहभागितालाई आगामी अभियानको प्रमुख लक्ष्य बनाएको बताएका छन्।