कास्की – नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय (जिएसएम)को पहिचान, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक नेतृत्व सुदृढीकरणका लागि गण्डकी प्रदेशस्तरीय पैरवी समूह गठन गरिएको छ। इन्क्लुसिभ फोरम नेपाल (समावेशी मञ्च नेपाल)ले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित ब्रेकिंग ब्यारियर्स परियोजना अन्तर्गत उक्त समूह गठन गरिएको जनाएको छ।

मञ्चका अनुसार जिएसएम व्यक्तिहरूमा नेतृत्व विकास प्रवर्द्धन गर्ने, नीति तथा कानुनी सुधारका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सरकारी निकायसँग समन्वय र सहभागिता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले पैरवी समूह गठन गरिएको हो।

पैरवी समूहले प्रमाणमा आधारित पैरवी तथा नीति सुधारका पहललाई प्रवर्द्धन गर्ने, विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक संस्था तथा नेतृत्वबीच समन्वय र सहकार्य सुदृढ गर्ने तथा राजनीतिक र सुशासन प्रक्रियामा जिएसएम समुदायका मुद्दा, सरोकार र प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय (जिएसएम)को राजनीतिक समावेशिता, प्रतिनिधित्व, पहिचान र अधिकारको पैरवी गर्ने उद्देश्यले सोमबार पोखरामा आयोजित भेलाले गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीका सचिव केशु भुजेलको संयोजकत्वमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय पैरवी समूह गठन गरेको हो।

समूहको सह–संयोजकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका रुपेश थापा तथा सचिवमा मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह कास्कीकी जुना केसी चयन भएका छन्।

सदस्यहरूमा इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख गणेश भण्डारी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका कोषाध्यक्ष राजाराम पौडेल, कोपिला नेपालकी आयशा रेग्मी, दलित महिला सङ्घ फेडोकी तनुजा परियार, अपाङ्ग महिला सशक्तीकरण केन्द्र कास्कीकी पूर्णकुमारी सुनार, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीकी इन्द्राकुमारी शर्मा तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका पृतम परियार र मिलन बुढामगर रहेका छन्।

पैरवी समूह गठनका लागि आयोजित भेलामा पहिलो संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले संविधानले अधिकार दिए पनि जिएसएम समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अझै सुनिश्चित हुन नसकेको बताए।

“अझै पनि २१ वटा कानुन विभेदकारी छन्। मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न गाह्रो छ,” उनले भने, “राजनीतिक दलको सोच र संरचना जिएसएममैत्री छैन।”

पन्तले युरोपियन युनियनसँग झन्डै तीन वर्षको पहलपछि मात्रै जिएसएम समुदायको राजनीतिक साक्षरता परियोजना सुरु भएको जानकारी दिँदै परियोजनाको उद्देश्य समुदायलाई राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गराउनु रहेको बताए।

उनले राजनीतिक दलभित्र जिएसएम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुरुमा डेस्क स्थापना र त्यसपछि विभाग गठनका लागि पैरवी समूहले सक्रिय भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। जिएसएम समुदायमा राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

निर्वाचन खर्चमा अंकुश लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले भने, “यो ठूलो चुनौती हो। सुशासन कायम गर्न यस विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ।” राजनीतिक दलहरूले पनि जिएसएम समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

भेलामा सहभागीहरूले हर्मोन र सेक्स चेन्जका कारण समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको बहस उठ्दै आएको उल्लेख गरे। उनीहरूले सक्रियतापूर्वक अभियान अघि बढाइए सकारात्मक परिवर्तन सम्भव भए पनि नकारात्मक भाष्य चिर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए।

सहभागीहरूले एलजिबिटिआईक्युएप्लस भन्नुभन्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) शब्द प्रयोग गर्दा सरल र सहज रूपमा बुझाउन सकिने भन्दै पाठ्यक्रममा समेत जिएसएम शब्द समावेश गर्न पहल गर्न सुझाव दिए।

उनीहरूले सुनिल बाबु पन्तले राजनीतिक अभियानमा दिएको योगदानको प्रशंसा गर्दै परियोजनामुखी होइन, अभियानमुखी रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए। बजेटमुखी काम मात्रै नभई अभियानलाई दीर्घकालीन बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय तथा सरकारी बजेटको प्रयोगमा निगरानी आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

हरेक जिल्लामा सङ्घसंस्थामा सक्रिय व्यक्तिहरू बजेट अभावका कारण पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूले परियोजनामा मात्र निर्भर नभई निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिए। “बीचमा ब्रेक नहोस्” सहभागीहरूले भने।”

नेपालमा अन्य लैङ्गिक पहिचान प्राप्त गर्न जिएसएम समुदायका व्यक्तिले सर्जरी वा हर्मोन गर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै पुरुषबाट तेस्रोलिंगी र तेस्रोलिंगीबाट महिलाको नागरिकता लिएकी भूमिकाले जिएसएम समुदायका मुद्दा उठाउने विषयमा भने सहभागीहरूले जिज्ञासा र शङ्का व्यक्त गरे।

“कि महिला कि पुरुष बन्नुपर्छ भन्ने सोच हाबी होला। आफैँ महिला कोटाबाट सांसद बनेपछि कानुनी रूपमा पहिचान पाएका तेस्रोलिंगीहरूको मुद्दा कसरी उठ्छ?” उनीहरूले प्रश्न गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कास्कीका भेषराज तिमल्सिनाले भने महिला कोटाबाट सांसद बने पनि भूमिकामार्फत जिएसएम समुदायका मुद्दा उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे। “एक जना भूमिका मात्रै होइन, हामी सबै भूमिका हौँ। हामी पनि अधिकारको वकालत गर्छौँ,” उनले भने, “रास्वपाले जिएसएम समुदायको विषय उठाउँदैन कि भनेर शङ्का नगर्नुहोस्।”

तर, भूमिकाको पछिल्लो सार्वजनिक भाषा शैली परिवर्तन भएकाले समुदायभित्र शङ्का उत्पन्न भएको सहभागीहरूको भनाइ थियो।

“चुनावमा तेस्रोलिंगी भने पनि अहिले भूमिकाको भाषा चेन्ज भएको छ,” उनीहरूले भने, “भूमिकाको आफ्नै भूमिकाले उनको पहिचान अप्ठ्यारो पारेको छ। ट्रान्जिसन हुने पुरुष भए महिला र महिला भए पुरुष बाइनरीभित्रै रहनुपर्ने भन्ने अभ्यास युरोप र अमेरिकाले पनि परीक्षण गरेर फर्केका छन्।”

पत्रकारहरूलाई ‘तेस्रोलिंगी’ शब्द प्रयोग गर्दा माफी माग्न लगाइएको गुनासोसमेत आएको सहभागीहरूले बताए। सहभागीहरूको जिज्ञासामा पन्तले भने, “‘तेस्रो आँखा’ भनेजस्तै ‘तेस्रोलिंगी’ अपमानजनक शब्द होइन। फन्डिङ ल्याउनेहरूले तेस्रोलिंगी शब्दको विरोध गरेका छन्। स्वस्थ मानिसलाई हर्मोन र सर्जरीको अभियान चलाएर बिरामी बनाइएको छ।”

“राजनीतिमा जानका लागि होइन, हर्मोन र सर्जरीमै मात्रै फन्डिङ छ। एनजिओको काम बजेट सकाउनेतिर मात्रै भएको छ,” उनले भने, “जिएसएम समुदायको राजनीतिक अभियानलाई साथ दिनुपर्छ। जनसंख्याको बहुमत भएका महिलाले छुट्टै दल खोलेर भए पनि प्रतिनिधित्वका लागि दबाब दिनुपर्छ।”

समावेशी मञ्च नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एवं युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित ब्रेकिंग ब्यारियर्स परियोजनाका टिम लिडर डिलु बुडुजा (बद्री पुन)ले समाजमा पछाडि परेका तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाज नीतिगत तहसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए।

उनका अनुसार पैरवी समूहले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सवाललाई सङ्गठित रूपमा उठाउने, नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाबीच समन्वय गर्ने तथा समुदायको पहिचान, अधिकार, राजनीतिक समावेशिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी पैरवी गर्ने विश्वास लिइएको छ।