काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यक्षेत्रभित्र दर्ता भएका १ हजार ९१२ वटा सहकारी संस्थामध्ये आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६६७ वटा मात्र नवीकरण भएका छन्। अर्थात् आधाभन्दा कम सहकारी मात्रै नवीकरणमा आएका छन्। यसले ठूलो सङ्ख्यामा सहकारी संस्थाहरू संस्थागत नियमन र प्रत्यक्ष सम्पर्कबाहिर रहेको वा निष्क्रिय अवस्थामै रहेको सङ्केत गरेको छ।

सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रगति विवरण कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलसमक्ष प्रस्तुत गर्दै विभागीय प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन्।

कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले, “यो वर्ष नियमित कामबाहेक नयाँ के–के काम गर्नुभयो?” भन्ने प्रश्न गरेपछि विभागीय प्रमुख काफ्लेले सहकारी नियमनसँगै गरिएको कामको विवरण प्रस्तुत गरे।

उनका अनुसार १०३ वटा सहकारी संस्थाका १ हजार ७१२ जना ऋणीलाई ऋण तिर्न सहजीकरण गरिएको छ। यस क्रममा यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी ऋणीलाई एसएमएस र पत्राचार गरिएको थियो। बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने तथा सहकारी संस्थालाई नियमित सञ्चालनको वातावरण बनाउने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरिएको उनले बताए।

काफ्लेले सहकारी संस्था र बचतकर्ताबीच देखिएको असमझदारी कम गर्न ५८ वटा सहकारीका दुवै पक्षलाई एकै ठाउँमा बोलाएर मेलमिलाप गराइएको जानकारी दिए। बन्द हुने अवस्थामा पुगेका सहकारीलाई पुनः नियमित सञ्चालनतर्फ फर्काउने वातावरण बनाउन पनि विभागले पहल गरेको उनको भनाइ छ।

विवरण सुनेपछि कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले नागरिकले दुःख गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि कानुनी, प्रशासनिक र व्यावहारिक सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उजुरी पर्खेर बस्नुको सट्टा सम्भावित समस्या पहिचान गरी समयमै समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षमा यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइन्।

छलफलका क्रममा सहकारीमा देखिएको वित्तीय विचलन तथा बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका विषयमा पनि समीक्षा गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीहरूमा बचत गरेका १० हजार २३४ जना बचतकर्ताले आफ्नो ८ अर्ब १९ करोड ५८ लाख २६ हजार ८२६ रुपैयाँ बचत फिर्ताको माग गर्दै विभागमा उजुरी दिएका छन्। यो तथ्याङ्कले काठमाडौँका सहकारी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा तरलता अभाव, वित्तीय अनुशासनहीनता तथा सञ्चालकहरूको अनियमितता देखिएको सङ्केत गर्छ।

बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेपछि महानगरपालिकाले प्रशासनिक कारबाही र कानुनी प्रक्रियालाई कडाइ गरेको छ। यसअन्तर्गत ९१५ वटा सहकारीबारे कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीलाई पत्राचार गरिएको छ भने १८७ वटा सहकारीलाई थप कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।

त्यसैगरी ४० वटा संस्थाको सघन अनुगमन तथा १६३ वटा संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण निरीक्षण जाँचसूचीमार्फत सूक्ष्म अनुगमन गरिएको छ। यस क्रममा वार्षिक साधारणसभा नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने, नातागोतामा लगानी गर्ने लगायतका कैफियत भेटिएका संस्थालाई सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ।

काठमाडौँमा गैरनेपाली नागरिकलाई समेत सहकारीको सदस्य बनाएर बचत सङ्कलन गर्ने सहकारी संस्थाहरू भेटिएका छन्। त्यसपछि महानगरपालिकाको सहकारी विभागले २०८२ फागुन २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै गैरनेपाली नागरिकसँग सहकारी कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

विभागको अनुमानअनुसार यस्ता गैरनेपाली सदस्य तथा उनीहरूका परिवारबाट ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत सङ्कलन गरिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा एउटै व्यक्तिले ६ करोड रुपैयाँसम्म बचत जम्मा गरेको विवरण समेत फेला परेको छ। सहकारी संस्थामाथिको नियमन कडाइ गर्दै ऋणीलाई एसएमएस र पत्राचारमार्फत ऋण भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्ने क्रममा यस्तो विवरण प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ।

सहकारीहरूको वित्तीय सुशासन कायम गराउने उद्देश्यले ७० वटा संस्थाको विनियम संशोधन स्वीकृत गरिएको छ। हालसम्म सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा १ करोड ४३ लाख १२ हजार ६६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने ढिलो नवीकरण गर्ने संस्थाबाट ९ लाख ७७ हजार ४२० रुपैयाँ विलम्ब शुल्कसमेत सङ्कलन गरिएको छ।

महानगरपालिकाले सहकारी संस्थाको नियमनमा मात्रै सीमित नरही समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न प्रहरी प्रशासन र कानुनी सल्लाहकारसँगको समन्वयलाई समेत तीव्र बनाएको जनाएको छ।

यस वर्ष विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थामा देखिएको बेथिति तथा गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत विभिन्न सचेतनामूलक कदम चालेको छ। विदेशी नागरिकलाई सहकारीको सदस्यता दिन रोक लगाउने सूचना त्यसैमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय हो।

यससँगै सहकारी क्षेत्रमा हुने गम्भीर १८ प्रकारका कसुरको सूची सार्वजनिक गर्दै विभागले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने, धितोको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गरी ऋण प्रवाह गर्ने, कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी ऋण लिने, नक्कली लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने, संस्थाको बचत उद्देश्य विपरीत प्रयोग गर्ने, बिना धितो वा कमजोर धितोमा ऋण दिने, आफ्ना नातागोतामा नियम विपरीत कर्जा प्रवाह गर्ने तथा खातापातामा केरमेट वा किर्ते गर्ने सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट गरेको छ।

सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परिरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले चालेका यी कदमलाई सहकारी क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। साथै, गैरनेपाली नागरिकलाई सदस्य बनाई गरिएको बचत सङ्कलन तथा अन्य गैरकानुनी अभ्यास नियन्त्रण गर्न महानगरपालिकाले नियमनलाई थप कडा बनाएको जनाएको छ।