पर्वत – पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७, धाइरिङले अन्तरलिंगी व्यक्ति माया दर्जीले नाम सच्याउन दिएको निवेदन अस्वीकार गरेपछि उक्त निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ। साउन १३ गते जन्मदर्तामा रहेको नाम आफ्नो आचरण, हाउभाउ तथा व्यवहारसँग नमिलेको उल्लेख गर्दै धनबहादुर दर्जीको नाम परिवर्तन गरी माया दर्जी कायम गरिदिन निवेदन पेश गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ।

माया दर्जीले जन्मदर्तामा नाम संशोधन गरी सच्याइएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइदिन निवेदन दिएकी थिइन्। तर, वडा कार्यालयकी सचिव पुजा कुमारी अर्यालले करिब एक सातापछि दिएको लिखित जवाफमा निवेदकको माग अस्वीकार गर्दै अदालतबाट आदेश आएमा मात्र नाम सच्याउन सकिने उल्लेख गरेकी छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले वडा सरजमिन तथा प्रहरी प्रतिवेदनसमेतका आधारमा विवरण यकिन गरी प्रचलित नियमअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन गरेको अनुरोधलाई समेत वडा सचिव अर्यालले अस्वीकार गरेकी छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावलीको दफा २३ मा व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको नाम, थर, उमेर वा अन्य विवरणमा त्रुटि वा फरक परे सच्याउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले आवश्यक प्रमाणित कागजात संलग्न गरी अनुसूची–२६ बमोजिम स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भइसकेको व्यक्तिको हकमा नागरिकतालाई आधार मान्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ। अनुसूची–२६ मा जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद तथा बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्रको विवरण सच्याउन प्रयोग हुने निवेदन फारामको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा नाम, थर, दर्ता नम्बर, दर्ता मिति, सच्याउनुपर्ने विवरण, साबिकको विवरण, कायम गर्नुपर्ने विवरण तथा संशोधन गर्नुपर्ने कारण उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

यही कानुनी व्यवस्था अनुसार अन्तरलिंगी माया दर्जीले जलजला गाउँपालिका–७ मा निवेदन दिएकी थिइन्। उनले सर्वोच्च अदालतले २०७३ माघ १० गते अन्य पहिचानका आधारमा नागरिकता सम्बन्धी दिएको फैसलासमेत संलग्न गरी निवेदन पेश गरेकी थिइन्।

वडा सचिव पूजा कुमारी अर्यालले मायाको निवेदन गाउँपालिकामा पठाएकी थिइन्। गाउँपालिकाले साउन १४ गते नै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग राय माग्दै पत्राचार गरेको थियो। विभागले साउन १८ गते जलजला गाउँपालिका तथा वडा नम्बर ७ लाई बोधार्थसहित नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाएको थियो।

तर, विभागबाट पत्र प्राप्त भएपछि वडा सचिव अर्यालले सरजमिन गराइनन्, प्रहरी प्रतिवेदन पनि मागिनन्। विभागले नियमअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि पनि उनले अदालतबाट आदेश ल्याउनुपर्ने निर्णय सुनाएको भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई अनावश्यक दुःख, हैरानी र प्रशासनिक अन्यायको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

मायाले सुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा नागरिकताको नाम सच्याउन निवेदन दिएकी थिइन्। पञ्जीकरण विभागका एक अधिकारीका अनुसार कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिफारिस नमागी प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै निर्णयबाट नाम सच्याउने गरेका छन् भने कतिपयले सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस माग्ने गरेका छन्। यो विषयमा विभागसम्म आउनुपर्ने होइन।

पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जन्मदर्ता सच्याएर आएपछि मात्र नागरिकतामा नाम सच्याउन सकिने र वडा कार्यालयबाट आउने सिफारिसका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए।

नेपालमा पहिलोपटक तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएका समावेशी मञ्च नेपालका अध्यक्ष डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले माया दर्जीको नाम सच्याउन वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको स्मरण गर्दै भने, “पञ्जीकरण विभागबाट नाम सच्याउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र आए पनि वडा सचिवले प्रक्रिया रोकिदिनुभयो। मायामाथि अन्याय भयो।”

वडा सचिव अर्यालले यसअघि आफूले माया दर्जीलाई विद्यालयदेखि नै चिनेको, उनी अन्तरलिंगी व्यक्ति भएको थाहा रहेको तथा पुरुषको नागरिकता भए पनि उनी महिलाकै रूपमा देखिने बताएकी थिइन्। उनले त्यसबेला पञ्जीकरण विभागबाट आउने पत्रका आधारमा सिफारिस गर्ने बताएकी थिइन्।

तर, विभागबाट नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र आएपछि भने उनले अदालतको आदेश आवश्यक पर्ने निर्णय सहितको पत्र मायालाई थमाइन।

मायाले लिङ्ग परिवर्तनको माग गरेकी थिइनन्। उनको माग जन्मदर्ता तथा त्यससँग सम्बन्धित कागजातमा रहेको नाम मात्र सच्याउने थियो। नागरिकतामा नाम परिवर्तनका लागि कतिपयले लिङ्ग परिवर्तन गर्न सुझाव दिए पनि सम्भावित स्वास्थ्य जोखिम र जटिल शल्यक्रियाका कारण उनले त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइनन्।

उनले अन्य पहिचान उल्लेख भएको नागरिकता प्राप्त गर्दा चिकित्सकीय प्रमाणपत्रसमेत पेश गरेकी थिइन्। तर, अन्य पहिचान कायम भए पनि जन्मदर्तामा रहेको पुरुष नामकै आधारमा नागरिकता जारी भएपछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म नाम सच्याइदिन अनुरोध गर्दै आएकी थिइन्। तर, उनको निवेदनलाई केही दिन रोकाएर अन्ततः अस्वीकार गरिएको छ।

सरोकारवालाको भनाइमा वडा सचिव अर्यालले न त पञ्जीकरण विभागसँग थप समन्वय गरिन्, न गाउँपालिकासँग आवश्यक कानुनी परामर्श नै गरिन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको पत्र र पञ्जीकरण नियमावलीमा रहेको विवरण सच्याउने व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गर्दै अदालत जान सुझाव दिनुले निर्णयको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।

मङ्गलवार फोन सम्पर्क हुँदा बैठकमा रहेको बताएकी सचिव अर्यालले बुधवार भने फोन उठाइनन्। यस विषयमा उनको थप प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।

सचिव अर्याल आफैँले पढाएकी विद्यार्थी माया दर्जीले विद्यालय जीवनमा निरन्तर उपहास, छिछि–दुरदुर र विभेदका कारण पढाइसमेत छोड्न बाध्य भएको बताएकी छन्। अन्तरलिंगी व्यक्ति भएको चिकित्सकीय प्रमाणका आधारमा अन्य पहिचान उल्लेख भएको नागरिकता प्राप्त गरिसकेकी मायाको नाम सच्याउने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला, पञ्जीकरण नियमावली तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सिफारिसलाई किन अस्वीकार गरियो भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

पञ्जीकरण नियमावलीमा विवरण सच्याउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै अदालत जान सुझाव दिनु कति न्यायसङ्गत हो भन्ने प्रश्न सरोकारवालाले उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यो लिङ्ग परिवर्तनको विषय नभई नाम सच्याउने प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र थियो। आवश्यक कानुनी आधार, चिकित्सकीय प्रमाण र विभागीय निर्देशन हुँदाहुँदै प्रक्रिया अघि नबढाइनुले अन्तरलिंगी व्यक्तिमाथि अनावश्यक दुःख, हैरानी र विभेदपूर्ण व्यवहार भएको उनीहरूको आरोप छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूले वडा सचिव पुजा कुमारी अर्यालको भूमिकाप्रति गम्भीर शङ्का व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन, निर्णयको कानुनी समीक्षा तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।