काठमाडौँ – यातायात सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउने उद्देश्यले सरकारले देशभर इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (ईडीएल) र भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै सेवाग्राहीले आवेदनदेखि स्वास्थ्य परीक्षण, राजस्व भुक्तानी र लाइसेन्स नवीकरणसम्मका अधिकांश सेवा अनलाइनबाटै लिन सक्ने व्यवस्था भएको छ।

प्रारम्भिक चरणमा देखिएका अधिकांश समस्या नयाँ प्रणालीका कारण नभई विगतका त्रुटिपूर्ण अभिलेख र केही कार्यालयमा कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण उत्पन्न भएका हुन्। ती समस्या क्रमशः समाधान हुँदै गएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेको म्यानुअल प्रणालीमा स्वास्थ्य परीक्षणदेखि राजस्व सङ्कलनसम्मका प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव रहेको, सीमित व्यक्तिमार्फत मात्र सेवा प्रवाह हुने तथा शुल्क सङ्कलनमा अनियमितता हुने गुनासो पटक–पटक उठ्दै आएको थियो।

हेलो सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रणाली सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयस्तरीय निर्णयपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) मा दर्ता भएका एमबीबीएस तथा बीडीएस चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक तथा सरकारी, सार्वजनिक र निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सकले ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यक्तिगत रूपमा सेवा दिने चिकित्सकले अधिकतम १५० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ। यससँगै राष्ट्रिय डाक्टर पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ, जहाँ चिकित्सकको दर्ता विवरण, प्यान नम्बर र सेवा अभिलेख कर प्रणालीसँग आबद्ध गरिएको छ।

नयाँ प्रणालीमा व्यक्तिगत ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी अनिवार्य गरिएको छ भने कम्पनीका नाममा दर्ता हुने सवारीका लागि प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको छ।

सेवाग्राहीले अब अनलाइन आवेदन दिन, चिकित्सक छनोट गर्न, स्वास्थ्य परीक्षण गराउन, कार्यालयबाट डिजिटल स्वीकृति लिन तथा मोबाइल बैङ्किङ, कनेक्ट आईपीएस, ईसेवा, खल्तीलगायत विभिन्न अनलाइन माध्यमबाट राजस्व तिर्न सक्नेछन्।

स्वास्थ्य परीक्षणपछि चिकित्सकले प्रतिवेदन सिधै प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नेछन् र सम्बन्धित कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै राजस्व भुक्तानी तथा नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

पुरानो डाटाबेस मुख्य चुनौती

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा विभागले विगतका अभिलेखमा गम्भीर त्रुटि फेला परेको जनाएको छ। विभागका अनुसार ३ लाख १० हजार ९६५ वटा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिखित वा ट्रायल परीक्षाको स्पष्ट अभिलेखबिनै जारी भएका छन्। ४७ हजार ८१७ अभिलेखमा लिखित परीक्षामा असफल देखिए पनि ट्रायल उत्तीर्ण भएको विवरण रहेको छ भने ३ लाख १४ हजार ९८० लाइसेन्समा लिखित र ट्रायल दुवैको स्पष्ट अभिलेख नभए पनि लाइसेन्स जारी गरिएको भेटिएको छ।

यिनै कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र र पुरानो अभिलेखबीच विवरण नमिल्ने सेवाग्राहीको आवेदन तत्काल स्वीकृत हुन सकेको छैन। त्यस्ता सेवाग्राहीका लागि अनलाइनबाट विवरण अद्यावधिक गर्न आवेदन दिने तथा आवश्यक परे टाइम स्लटअनुसार कार्यालयमा पुगेर अभिलेख सच्याउने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। पुराना अभिलेखको शुद्धीकरण सम्पन्न भएपछि अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

साउन १ गतेदेखि अधिकांश प्रदेशमा प्रणाली सञ्चालनमा आए पनि बागमती प्रदेशका केही कार्यालयले प्रारम्भिक चरणमा नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन नगर्दा सेवा प्रभावित भएको थियो।

मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागबीचको समन्वयपछि ती कार्यालयले पनि सेवा सञ्चालन सुरु गरेसँगै अहिले देशभर नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ।

विभागका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता ईडीएल र भीआरएस प्रणालीमार्फत ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ भने ५५ हजारभन्दा बढी सेवाग्राहीले डिजिटल माध्यमबाट सेवा लिइसकेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ ईडीएल र भीआरएस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाइरहनुपर्ने बाध्यता हटाउनु, मोबाइलबाटै सेवा उपलब्ध गराउनु, राजस्व चुहावट रोक्नु तथा यातायात सेवा प्रवाहमा सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहिता स्थापित गर्नु हो। विभागले सङ्क्रमणकालीन अवधिमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने र पुराना अभिलेखको शुद्धीकरण सम्पन्न भएसँगै प्रणाली अझ प्रभावकारी हुने जनाएको छ।