काठमाडौं – श्रीलङ्काका चर्चित मानवअधिकार कानुन व्यवसायी, आइप्रोबोनोका समानता निर्देशक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार र नीतिगत सुधारका सक्रिय अग्रणी अभियन्ता अरिथा विक्रमसिंघेले नेपालका जिएसएम राजनीतिक अभियन्ताहरूलाई अनलाइन प्रशिक्षण दिएका छन्।

राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासङ्घ नेपालको संयोजनमा जिएसएम समुदायका राजनीतिक अभियन्ताहरूलाई विक्रमसिंघेले राजनीतिक संलग्नताबारे अनलाइन प्रशिक्षण दिएका हुन्। नीति निर्माण तहमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक अभियानमा लागेका समुदायका अभियन्ताहरू विक्रमसिंघेबाट प्रशिक्षित भएका छन्।

विक्रमसिंघेले राजनीतिमा अगाडि बढ्नका लागि आवश्यक सुझाव दिएका थिए। उनले प्रशिक्षणमा सहभागी अभियन्ताहरूले राखेका प्रश्नहरूको उत्तरसमेत दिएका थिए। अनलाइन तालिम उपयोगी भएको युरोपियन युनियनको सहयोग तथा एक्सन एडको सहकार्यमा सञ्चालित ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजनाका परियोजना प्रमुख मनिन्द्र सिंह दनुवारले जानकारी दिए।

संविधान सभाका सदस्य सुनिल बाबु पन्तको पहलमा आइप्रोबोनोले नेपालका जिएसएम समुदायका लागि अनलाइन तालिम दिएको हो। जिएसएम समुदायका ५० जना राजनीतिक अभियन्ताहरू आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने लक्ष्यसहित सक्रिय छन्। उनीहरूलाई आइप्रोबोनोमा समानता कानुनसम्बन्धी काम तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि न्यायमा पहुँचसम्बन्धी कार्यक्रमको नेतृत्व गर्दै आएका विक्रमसिंघेले अनलाइन तालिम दिएका हुन्।

विक्रमसिंघे श्रीलङ्कामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय छन्। उनले विशेषगरी श्रीलङ्काको क्वियर समुदायलाई प्रभावित पार्ने औपनिवेशिक समयका कानुनी व्यवस्थामा सुधार तथा तिनलाई अपराधीकरणबाट मुक्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्।

उनले श्रीलङ्का सरकारलाई कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिँदै आएका छन् भने दण्ड संहिताका धारा ३६५ र ३६५ए मा रहेको व्यवस्था सुधार वा अपराधीकरण अन्त्य गर्न सक्रिय रूपमा पैरवी गर्दै आएका छन्। यी कानुनी व्यवस्थाले श्रीलङ्काको क्वियर समुदायलाई प्रभावित पार्दै आएका छन्।

जिएसएम समुदायको अधिकारका लागि उनको अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत मान्यता पाएको छ। फाइनान्सियल टाइम्सले उनलाई शीर्ष एलजीबीटी व्यावसायिक नेतृत्वकर्ता तथा ‘फ्युचर लिडर’का रूपमा समेत मान्यता दिएको छ।

विक्रमसिंघेले श्रीलङ्कामा औपनिवेशिक समयदेखि कायम रहेका कानुनी संहिताले जिएसएम समुदायलाई कसरी प्रभावित पारिरहेका छन् भन्ने विषयमा समेत विश्लेषण गर्दै आएका छन्।