काठमाडौं – नवनिर्वाचित संसद्को कार्यकाल प्रारम्भ भएको चार महिनामै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक नै रोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका पूर्वप्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले यसलाई भयङ्कर संसदीय लज्जाको विषय बताएका छन्।

बर्तौलाले गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधिसभाको बैठक नै प्रभावित हुनुले संसदीय कामकारबाहीप्रति सांसदहरूको उदासीनता र गैरजिम्मेवारीपन उजागर गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार यो कुनै पनि दृष्टिले सुखद लक्षण होइन।

प्रतिनिधिसभाको मङ्गलवारको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्तावसमेत निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन। नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ।

तर सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १८१ सांसद हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव गणपूरक संख्या नपुगेका कारण निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकी बैठक समाप्त हुनु सामान्य घटना मात्र नभएको बर्तौलाको भनाइ छ। उनले यसलाई “भयङ्कर संसदीय लज्जाको विषय” भनेका छन्।

यस घटनाले विशेषतः सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूको संसदीय जिम्मेवारीप्रतिको बेवास्तालाई गम्भीर रूपमा उजागर गरेको बर्तौलाले बताएका छन्। “सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै, विधेयक आफ्नै तर दुर्भाग्य संसदमा आफ्नै सांसद छैनन्,” उनले भनेका छन्।

संसद्को कार्यकाल प्रारम्भ भएको चार महिनामै देखिएको सांसदहरूको यस्तो अवस्थाले सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय गम्भीरता, अनुशासन र जिम्मेवारीबोधमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बर्तौलाको निष्कर्ष छ।

सरकारी प्रस्तावलाई निर्णयमा पुर्‍याउने दायित्व सरकार र सरकार पक्षकै हुने उल्लेख गर्दै उनले संसदीय प्रक्रिया र कामप्रति अनुत्तरदायी तथा निष्क्रिय सांसदहरूबाट प्रभावकारी संसद् सम्भव नहुने बताएका छन्। कमजोर संसदबाट जनअपेक्षा पूरा गर्न र सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा जबाफदेही बनाउनसमेत नसकिने उनको भनाइ छ।

“संसद् बैठकमै सांसद उपस्थित हुँदैनन् भने संसद् कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ?” भन्दै बर्तौलाले सांसदहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। भाषण गर्ने, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमका लागि सामग्री बनाउने अनि बैठक नसकिँदै निजी प्राथमिकताका लागि हिँड्ने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादा कायम हुन नसक्ने उनले बताएका छन्।

संसद् कानून निर्माण गर्ने सर्वोच्च विधायीकी थलो भएको उल्लेख गर्दै बर्तौलाले संसद्लाई सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमका लागि निजी प्रचारमुखी सामग्री बनाउने मञ्चका रूपमा लिन नहुने बताएका छन्।

नयाँ संसद्को कार्यकाल प्रारम्भ भएको चार महिनामै देखिएको सांसदहरूको सार्वजनिक व्यवहार, विलासी प्रदर्शन र संसद्को चिन्ताजनक अवस्थाले ‘सही व्यक्ति सही स्थानमा’ भन्ने सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको पनि उनले बताएका छन्। उनका अनुसार यो सिद्धान्त संसदीय मामिलामा झन् बढी लागू हुनुपर्छ।

सांसद बन्ने योग्यता केवल चुनाव जित्नु मात्र नभई जिम्मेवारी पूरा गर्ने नैतिकता, अनुशासन र कर्तव्यनिष्ठासमेत भएको बर्तौलाको भनाइ छ। आफूले बोलेको कुराप्रति आफैँ जबाफदेही नहुने सांसदले अरूलाई नैतिकता र जिम्मेवारीको पाठ पढाउन नसुहाउने उनले बताएका छन्।

पहिला सांसद आफैँ जिम्मेवार, नैतिक र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र अरूलाई प्रश्न गर्ने नैतिक अधिकार सुरक्षित हुने बर्तौलाको भनाइ छ।

संसद्को पछिल्लो अवस्थाप्रति समयमै ध्यान दिन जरुरी रहेको भन्दै उनले अन्यथा संसद्प्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।