काठमाडौं – नेपालमा प्रशासनिक जटिलताका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अपेक्षित रूपमा भित्रिन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन्। मङ्गलवार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा सरोकारवालाले नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार गत वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) १२ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ।
कार्यक्रममा उनले भने, ‘गत वर्ष नेपालमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआई भित्रिएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ। त्यसमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांश फिर्ताको रूपमा बाहिरिएको छ।’

उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हरेक वर्ष एफडीआई रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ। पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार हालसम्मको कुलमौज्दात एफडीआई ३४० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भारतबाट छ, जुन करिब ५६–५७ प्रतिशत जति हुन आउँछ। त्यसपछि चीन, आयरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया र सिङ्गापुर जस्ता देशहरू पर्छन्।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी एफडीआई तीन वटा क्षेत्रमा आएको छ। जुन उत्पादनमूलक क्षेत्र, जलविद्युत र बैङ्क तथा वित्तीय संस्था लगायत रहेका छन्। यी तीन क्षेत्रले मात्रै करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। उद्योगतर्फ ५६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रतर्फ ४४ प्रतिशत लगानी रहेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।

एफडीआइ यो विदेशी वित्तीय स्रोत मात्र होइन। यो प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्य थुप्रै कुराहरू पनि हुन् जुन हामीले एफडीआईसँगै भित्र्याउँछौ। त्यसैले एफडीआई आउनु भनेको स्रोत आउनु मात्र होइन, हामीले त्यो सोच्ने प्रविधि देखि लिएर उत्कृष्ट अभ्यासहरू पनि सँगसँगै लिएर आइरहेका हुन्छौँ। त्यसैले एफडीआई इन्फ्लोलाई हामीले सङ्ख्याको रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन’,उनले भने।

एफडीआइलाई अलिकति फरक तरिकाले र वृहत् दृष्टिकोणबाट सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ। नेपालभन्दा कम एफडीआई आकर्षित गर्ने देशहरूमा अफगानिस्तान र भुटान मात्र छन्। माल्दिभ्स जस्तो सानो देशमा पनि ७६१ मिलियन डलरको एफडीआई इन्फ्लो छ। भारतको २८ बिलियन, पाकिस्तानको २ बिलियन, बङ्गलादेशको १.३८ बिलियन र श्रीलङ्काको ७११ मिलियन डलर छ। यी सबै देशहरूको जिडिपीसँगको अनुपात हेर्दा करिब ०.५ देखि ०.६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। तर हाम्रो अवस्था एकदमै कमजोर रहेको उनले जानकारी दिए।

‘हामी एफडीआईमा कहाँ छौँ र हाम्रो अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न सजिलो छ। अघिल्लो वर्ष विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरको एफडीआई इन्फ्लो ८४७.८ बिलियन अमेरिकी डलर थियो। यो भनेको विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.७५ प्रतिशत हो। सोही अवधिमा नेपालको एफडीआई इन्फ्लो ७३.८ मिलियन अमेरिकी डलर मात्र थियो। यो हाम्रो जिडिपीको ०.१८ प्रतिशत मात्र हो। जहाँ विश्वव्यापी औसत ०.७५ प्रतिशत छ, हामी ०.१८ प्रतिशतमा सीमित छौँ’, तिमिल्सिनाले भने।

नेपाल लामो समयदेखि वैदेशिक लगानी भित्र्याएको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले पनि नेपालमा लगानी ल्याउन र बाहिर लैजान दुवै कठिन रहेको अनुभव सुनाए।

खासगरी नेपालमा विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन भन्दा पनि नाफा वा लगानी फिर्ता लैजान चरम सास्ती भोग्नु परेको उनको भनाई छ। उनले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ठूला लगानीकर्ता मध्येका एक गोचरले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता निराश बनेको बताए। उनले भने, ‘यो देशमा पैसा ल्याउन धेरै गाह्रो छ। देशबाट पैसा बाहिर लैजान त लगभग असम्भव छ’ उनले भने।

उनका अनुसार एक समय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कर सन्धि पालना नगर्ने अवस्था आएको थियो। पछि सरकारले कर सन्धि पालना गरे पनि त्यसविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएपछि आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। कर तिर्नका लागि आवश्यक ‘ट्याक्स नम्बर’ प्राप्त गर्न चार महिना लागेको उनले अनुभव सुनाए।

त्यस्तै, लगानी गरेको कम्पनी बेचेर रकम फिर्ता लैजान खोज्दा समेत कम्पनीको बोर्ड बैठकको निर्णय मागिएको उनले बताए। स्टक एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न अनुमति लिन यस्तो निर्णय आवश्यक पारिएको भन्दै उनले यस्तो प्रक्रिया अनावश्यक भएको बताए।

‘सयौँ कागजपत्रहरू आवश्यक पर्छन्, जुन म आएको देश बेलायतमा केवल सेलमा क्लिक गर्दा पैसा जहाँबाट आएको हो त्यहीँ जान्थ्यो’उनले भने।

उनले बेलायतजस्ता देशहरूमा एउटा क्लिकको भरमा हुने काम नेपालमा सयौँ कागजी प्रक्रियामा अल्झिने गरेको भन्दै सरकार, राष्ट्र बैङ्क र उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्ताको ठाउँमा उभिएर रातो कार्पेट बिछ्याउनु पर्नेमा जोड दिए।

आफूहरूले हालसम्म १०० मिलियन डलरभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता गरिसकेको भए पनि नेपाललाई चाहिने वैदेशिक लगानीको तुलनामा कम भएको उनको भनाइ छ। आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल नबढाएसम्म विदेशी लगानीकर्ता ल्याउन नसकिने बैंकरको पनि अनुभव छ।

कार्यक्रममा नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मनोज ज्ञवालीले लगानीको माग नहुँदा बैङ्कमा तरलता थुप्रिएको सुनाए। ‘अहिले लगभग साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा डिपोजिट सरप्लस छ। यो पैसा सरकारको एक वर्षको पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी हो’, ज्ञवालीले भने, ‘ब्याजदर सिङ्गल डिजिटमा मात्र होइन, एकल बिन्दुमा आउँदा पनि बजारमा कर्जाको माग छैन।’

असार मसान्तयता मात्रै बैङ्किङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ३० अर्ब रुपैयाँले घटी सकेको ज्ञवालीले जानकारी दिए। राष्ट्र बैङ्कले २.७५ प्रतिशतमा निक्षेप खिचेर बैङ्कहरूलाई राहत दिए पनि वास्तविक समस्या अर्थतन्त्रको माग र विश्वासमा रहेको उनको भनाई छ।

व्यवसायीहरूमा छाएको निराशा हटाउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्नेमा ज्ञवालीको जोड छ। खासगरी व्यावसायिक गल्ती र फौजदारी अभियोगलाई फरक रूपमा हेरिनुपर्ने उनले बताए। ‘अहिले वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई अलग गरौँ भन्ने छलफल चलेको छ। कसैले वित्तीय अपराध गरेको छ भने त्यसलाई आर्थिक रूपमै सजाय दिनुपर्छ। थुनेर दुःख दिनुको साटो कानुन स्पष्ट पारियो भने उद्यमीको मनोबल फर्कन्छ’ ज्ञवालीले भने।

उनका अनुसार सरकारको तर्फबाट पनि केही कुराहरूमा सुधारको खाँचो छ। वित्तीय अपराध र प्रशासनिक वा फौजदारी अभियोगलाई छुट्टाउनुपर्छ। यदि कोही व्यवसायीले नियतवश गल्ती गरेको छैन भने उसलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैन। यसले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउँछ।

‘निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नु निकै महत्त्वपूर्ण छ। मुलुकको डेलिभरी र समृद्धिका लागि स्रोत चाहिन्छ र त्यो स्रोत निजी क्षेत्रको लगानीबाट मात्र सम्भव छ। त्यसैले इमानदार व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्ने र बदमासहरूलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ’, ज्ञवालीले भने।

ज्ञवालीकै भनाइमा सहमति जनाउँदै नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने हो भने निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई विश्वास नगर्ने स्थिति सिर्जना हुने बताइन्।

उनले वित्तीय अपराध र फौजदारी अभियोगलाई छुट्ट्याउनु पर्नेमा जोड दिइन्। कानुनी स्पष्टता र सुरक्षा नहुँदा लगानीकर्तामा डर र अविश्वास बढेको उनको भनाइ छ।
‘अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको विश्वासको अभाव हो। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने र निज क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास नगर्ने स्थिति छ,’वैद्यले थपिन, ‘हामी नीतिहरूलाई विश्वास गर्दैनौँ र नीतिहरू पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साह नगर्ने उद्देश्यले बनेको देखिँदैन। लगानीकर्तालाई शङ्काको नजरले हेर्नुको सट्टा स्वागत गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।’

नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्रकाबीचमा रहेकाले धेरै क्षेत्रमा एकैसाथ हातहाल्नुभन्दा सम्भावना र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताइन।
साना र सीमित श्रम शक्ति भएका कारण नेपालमा ठूला उत्पादन मूलक उद्योगहरूमा ‘इकोनोमी अफ स्केल’हासिल गर्न कठिन हुने बताउँदै सूचना प्रविधि, पर्यटन, उच्चमूल्यका कृषि बाली र जलविद्युत्मा आधारित नवीन उद्योगहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने जोड दिइन्।

विशेषगरि आइटी र पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त रहेको वैद्यको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘जहाँ टोल र डिस्टेन्स हुँदैन, त्यस्ता क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिने हो। आइटी क्षेत्रका लागि हामीसँग राम्रो कार्यशक्ति तयार भइरहेको छ। यसबाट युवाहरू रोजगारी खोज्ने मात्र नभई आफैँ उद्यमी बन्न सक्छन्।’

त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रले बाहिरको पैसा भित्र्याउने र यसमा प्रशासनिक झमेलाहरू पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माण गरेर ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरिन्।

‘अब धान र कोदो मात्र होइन, हामीले अन्जिर वाबदाम जस्ता बालीहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ। पन्जाबका किसानहरू आज क्यालिफोर्निया पुगेर ओखर र बदाम खेती गरेर धनी भएका छन्,’उनले भनिन्, ‘हामीले पनि थोरै जमिनबाट धेरै आम्दानी हुने यस्ता सम्भावनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।’

जलविद्युत्को क्षेत्रमा सुख्खा बिजुली छिमेकी देशलाई बेचेर मात्र चित्त बुझाउन नहुने वैद्यको धारणा छ। उनले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन नवीन प्रविधि ल्याउनुपर्ने बताइन्। ‘कच्चा बिजुली मात्र छिमेकी देशहरूलाई बेच्नुभन्दा, हामीले ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ र ‘अमोनिया’ जस्ता प्रविधिहरू अपनाउनुपर्छ, जसले सिमेन्ट र स्टिल उद्योगहरूलाई ‘डिकार्बोनाइज’गर्न मद्दत गर्छ। बाहिर बिजुली बेचेर मात्र कमाउन खोज्नुभन्दा देशभित्रै यसको प्रयोग गरेर परनिर्भरता घटाउनुपर्छ’, उनले भनिन्।

त्यस्तै, उनले एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी)ले पुँजीमात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, प्रविधि र विकासका नयाँ आयामहरू पनि भित्र्याउने भएकाले आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाएर वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार आन्तरिक लगानीकर्ताहरूमा आत्मविश्वास नभई बाहिरबाट लगानी आउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सरकारले आफ्ना नीति र नियमहरूलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ। यदि चाँडै यी कुराहरूमा सुधार गरेनौँ भने मानिसहरूको धैर्य टुट्दै जानेछ र यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।