काठमाडौं – पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार एवं ट्राफिक तथा यातायात इन्जिनियर अनुकूल निधिले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि नीति निर्माणसँगै प्रविधिको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका अवसरमा आयोजित’मोबिलिटी : हिजो, आज र भोलि’ विषयक‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ मा उनले सरकारले सार्वजनिक यातायात सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पनि बताए।

उनले २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति२०८३ जारी भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक यातायात सुधारसँग सम्बन्धित विषयलाई नीतिमा समेटिएको बताए। इन्जिनियर निधिका अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नीति सुधारसँगै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा पनि जोड दिन आवश्यक छ।

‘सार्वजनिक यातायात सुधारलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ आएको छ। सार्वजनिक यातायात सुधारसम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा सो नीतिमा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि नीति सुधार मात्रै नभई प्रविधिको विकासमा समेत जोड दिनुपर्नेछ। सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्नुपर्ने नयाँ प्रविधिका विषयमा मापदण्ड लागू गरिरहेका छौँ।’

निधिले नयाँ सरकार गठन भएको चार महिनामा यातायात क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न काम अघि बढाइएको दाबी गरे। यातायात सुधारका लागि आवश्यक छुट्टाछुट्टै शाखा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको र सडक सुरक्षासँगै व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ।

‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन यसअघिको सरकारले गरेको छ कि छैन, थाहा छैन। तर, नयाँ सरकार बनेको पछिल्लो चार महिनामा सरकारले यसलाई निकै प्राथमिकता दिइरहेको छ,’ उनले भने।

निधिका अनुसार सरकारले राइड सेयरिङ एपलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड छिट्टै ल्याइने उनले बताए। उनले राइड सेयरिङ एपमा लगाइएको कर पनि यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको प्रस्ट पारे।

त्यस्तै, सार्वजनिक सडक ऐन पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार कुन सडक कुन तहअन्तर्गत पर्ने भन्ने स्पष्ट पार्ने गरी काम भइरहेको र सोहीअनुसार पूर्वाधार सुधार गरिने उनले बताए।

इन्जिनियर निधिले देशभर हुने सवारीसम्बन्धी कसुरलाई समेत वर्गीकरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। सवारीको गुणस्तर, कसुरसम्बन्धी गतिविधि, एउटै गल्ती कति पटक दोहोरिएको छ तथा पूर्वाधारको कमजोरीका कारण भएका कसुरलगायत विषयलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिने उनले बताए।

यातायातसम्बन्धी नयाँ ऐन तथा आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरिने पनि उनले बताए। ‘यातायातसम्बन्धी ऐन बनाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछौँ,’ निधिले भने।

पाँच वर्षभित्र यातायात क्षेत्र पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको तयारी छ : सांसद गजुरेल

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले आगामी पाँच वर्षभित्रमा यातायात क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्। नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका अवसरमा आयोजित ‘मोबिलिटी : हिजो, आज र भोलि’ विषयक ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ मा उनले सडकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रविधिमार्फत यातायात व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार सडकमा नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी तथा चालकको पहिचान गरी प्रविधिमार्फत कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। ‘सडकमा एक जना पनि ट्राफिक नहुने गरी हामी काम गर्नेछौँ। कसैले नियम मिचे भने कारबाही गर्ने काम मात्रै ट्राफिकको हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ। अबको पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री हुने लक्ष्य छ।’

गजुरेलले विगतका सरकारको ध्यान सडक निर्माण र विस्तारमा मात्रै केन्द्रित हुँदा सडक व्यवस्थापनको पक्ष ओझेलमा परेको बताए। सडक थप्दै गए पनि त्यसको व्यवस्थित सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशभर यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको उनको भनाइ छ।

‘यसअघिका सरकारको ध्यान बढीभन्दा बढी सडक बनाउने र विस्तार गर्नेमा मात्रै रह्यो। तर सडक व्यवस्थापनतर्फ पर्याप्त ध्यान जान सकेन,’ उनले भने, ‘देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने कतै सडक व्यवस्थित छैन। कतै एक किलोमिटर सडक पनि राम्रो अवस्थामा छैन।’

सार्वजनिक यातायातमा राज्यको पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा सर्वसाधारणले थप सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताए। अन्य देशमा सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गरे पनि नेपालमा निजी क्षेत्रले मुख्य रूपमा यातायात सञ्चालन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

सार्वजनिक यातायातका साधन आफू अनुकूल सञ्चालन हुने र व्यवस्थित समयतालिका नहुँदासमेत सडकमा सवारीको चाप र अव्यवस्था बढेको सांसद गजुरेलले प्रस्ट पारे।

नेपालमा करिब ६३ लाख सवारीसाधन दर्ता भए पनि सबै सडकमा सञ्चालनमा नरहेको उनले बताए। दर्ता भएका सवारीमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले करिब ३५ देखि ३६ लाख सवारीसाधन सडकमा रहेको अनुमान गरे।

यति धेरै सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि ट्राफिक प्रहरीले सिठ्ठी र हातको इशारामा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताए। गजुरेलले अमेरिका, युरोप तथा एसियाका विभिन्न मुलुकले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि राज्यको ठूलो लगानी गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

उनले यातायात तथा सडकसँग सम्बन्धित नीति, ऐन र कानुन सुधारको काम भइरहेको जानकारी दिए। आठ वर्षदेखि रोकिएको सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको र सार्वजनिक यातायात तथा सडकसँग सम्बन्धित कानुनमा समेत सुधार भइरहेको उनले बताए।

‘हामी अहिले नीति, ऐन र कानुन निर्माणमा काम गरिरहेका छौँ। आठ वर्षदेखि रोकिएको सुरक्षासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात र सडकसम्बन्धी हरेक ऐन सुधार गरिरहेका छौँ।’

मानवमैत्री सहर निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका लगायत सबै वर्गलाई सहज हुने गरी पूर्वाधार विकास गरिने उनको भनाइ छ। आगामी पाँच वर्षभित्र नीतिगत सुधारमार्फत व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

यसैगरी, सवारीसाधनको जरिवाना आम नागरिकले तिर्नै नसक्ने गरी वृद्धि गर्न नहुने गजुरेलले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार केही जरिवाना बढाउनुपर्ने भए पनि नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘जरिवानाको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा धेरै देशमा सवारीसम्बन्धी जरिवाना निकै महँगो छ। केही बढाउनुपर्ने हुन सक्छ, तर आम नागरिकले तिर्न नसक्ने गरी बढाउनु हुँदैन,’ उनले भने।

ट्राफिक प्रहरीको बोली, व्यवहार र आर्थिक गतिविधिमा समेत सुधार आवश्यक रहेको गजुरेलले बताए। ट्राफिक प्रहरीमाथि घुसखोरीको आरोप लाग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

काठमाडौं उपत्यकामा २० लाखभन्दा बढी सवारीको ट्राफिक व्यवस्थापन हातको ईशारा र सिठ्ठीका भरमा भइरहेको छ : ट्राफिक प्रमुख

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्ले काठमाडौं उपत्यकामा २० लाखभन्दा बढी सवारीसाधन सञ्चालनमा रहे पनि ट्राफिक प्रहरीले अझै हात र सिठीको भरमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।

नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका अवसरमा आयोजित ‘मोबिलिटी : हिजो, आज र भोलि’ विषयक ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ मा बुधवार उनले सडकमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनको व्यवस्थापन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए।

उनका अनुसार उपत्यकामा सवारीसाधनको सङ्ख्या अत्यधिक भए पनि सोहीअनुसार ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र स्पष्ट कानुनी अधिकार पर्याप्त छैन।

उनले ट्राफिक प्रहरीलाई कानुनले के–कस्ता काम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा अधिकार र जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। जनमानसमा ट्राफिक प्रहरीले सडकसँग सम्बन्धित सबै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बुझाइ रहे पनि कानुनी रूपमा ट्राफिक प्रहरीसँग गलत काम नगर्न निर्देशन दिने र नियम उल्लङ्घन भएमा जरिवाना गर्ने बाहेकका अधिकार सीमित रहेको उनको भनाइ छ।

‘ट्राफिक प्रहरी भनेको सरकारले बनाएको कानुनका आधारमा काम गर्ने निकाय हो। हाम्रो उद्देश्य जरिवाना उठाउनु होइन, सबैको सुरक्षा गर्नु हो,’काफ्लेले भने, ‘कुनै पनि व्यक्ति सडक दुर्घटनाका कारण समस्यामा नपरोस् भन्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो।’

उनले नेपालमा सडक दुर्घटनाको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको समेत बताए। उनका अनुसार सडक दुर्घटनामा दैनिक औसत सात जनाको मृत्यु हुने र ५० जनाभन्दा बढी मानिस अङ्गभङ्ग हुने तथ्याङ्क रहेको छ। उनले पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनामा करिब ६० हजार मानिसले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क रहेको उल्लेख गर्दै सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैले सडक अनुशासन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उपत्यकामा बढ्दो सवारी चाप र सीमित जनशक्ति तथा स्रोतसाधनका बीच ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै उनले यसका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताए।

‘ट्राफिक प्रहरीलाई एकछिन नदेख्ने बित्तिकै सडक अनुशासन मिच्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर, हामीले ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिभन्दा पनि आफैँले नियम पालना गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ,’उनले भने। दैनिक सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सात जनाको मृत्यु रोक्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै उनले चालक, यात्रु तथा सडक प्रयोगकर्ताले ट्राफिक नियम अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताए।

काफ्लेले केही चालकले बिहानै लागू औषध तथा मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने गरेको पाइएको भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार मादक पदार्थ तथा लागु औषध सेवन गरी सवारी चलाउनु दुर्घटनाको प्रमुख जोखिममध्ये एक हो।

त्यस्तै, तीव्र गतिका कारण पनि सडक दुर्घटना बढिरहेको भन्दै उनले ओभरस्पिड नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए। चालकले गति सीमाको पालना गर्ने, लेन अनुशासन कायम गर्ने र मादक पदार्थ तथा लागु औषध सेवन गरेर सवारी नचलाउने हो भने सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ।

मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनु गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि चालकलाई यात्रुको जीवन जोखिममा पार्ने अधिकार नरहेको बताए। ‘मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउन पाइँदैन। चालकको लापरबाहीका कारण यात्रुको ज्यान जोखिममा पार्ने अधिकार कसैलाई छैन,’उनले भने।

उनले ट्राफिक प्रहरीले चिट काट्नुको उद्देश्य राजस्व सङ्कलन गर्नु नभई चालकलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा कारबाही हुन्छ भन्ने डर सिर्जना गरी सडक अनुशासन कायम गराउनु रहेको बताए।काफ्लेले विशेषगरी जेब्रा क्रसिङको प्रयोग तथा सडक पार गर्ने क्रममा हुने दुर्घटनाको जोखिम बढी रहेको उल्लेख गर्दै करिब ५ देखि ७ प्रतिशत दुर्घटना जेब्रा क्रसिङसँग सम्बन्धित रहेको तथ्याङ्क पेस गरे। उनले सबै नागरिकले सभ्य र जिम्मेवार सडक प्रयोगकर्ता बनेर ट्राफिक नियम तथा सडक अनुशासनको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एक वर्षको अवधिमा १९ जना ट्राफिक प्रहरीले समेत ज्यान गुमाउनुपरेको छ। सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सवारी जाँचका क्रममा ट्राफिक प्रहरी स्वयं जोखिममा पर्ने गरेको काफ्लेको भनाइ छ।

एसएसपी काफ्लेले ट्राफिक प्रहरीले समेत गल्ती गरेमा त्यसलाई माफी नदिइने स्पष्ट पारे। ट्राफिक प्रहरीले गर्ने सवारी जाँचलाई अनावश्यक हस्तक्षेपका रूपमा लिन नहुने भन्दै उनले सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जाँच आवश्यक रहेको बताए।

विद्यालयका साना विद्यार्थी बोकेर हिँड्ने सवारीका चालकसमेत लागु औषध तथा मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा भेटिने गरेको उनले बताए। विद्यार्थीको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएका चालकले यस्तो गम्भीर लापरबाही गर्न नहुने भन्दै उनले मादक पदार्थ वा लागू औषध सेवन गरेर कुनै पनि हालतमा सवारी नचलाउन आग्रह गरे।

नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको एक्स्पोमा साउन ३१ सम्म हरेक दिन विभिन्न विषयमा संवाद हुनेछ।