काठमाडौं – गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समावेशी समाजवादी पार्टीबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेका विश्वराज अधिकारीले आफ्नो पहिलो चुनावलाई ‘लेसन एण्ड लर्न’का रूपमा लिएको बताएका छन्।

निर्वाचनका क्रममा भोगेका चुनौती, निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका समस्या, त्यसक्रममा आफूले थाहा पाएका विषय तथा आफूमा समेत सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सदुपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

अधिकारीले केन्द्रीय स्तरको राजनीतिमा आफूलाई भिजाउन चाहेको र त्यसका लागि सिक्दै गरेको बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायका साथीहरू उम्मेदवार बन्ने तयारीमा लागेको उनले जानकारी दिए।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक राजनीतिक अभियन्ता एवं ‘मिष्टर गे नेपाल–२०१३’ का विजेता अधिकारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा विगत १०–१५ वर्षदेखि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा काम गर्दै आएको बताए।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दासँगै भ्रष्टाचारको कुरा पनि आउने गरेको उनले बताए। समाज र राष्ट्रमा देखिने विभिन्न समस्यासँग जुध्दै आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए।

“हामीले लड्नै नपरी राज्यले महँगीको, बेरोजगारीको, गुणस्तरीय शिक्षाको कुराहरू गर्दै लग्यो भने हामीले त्यसका लागि फाइट गर्नुपर्ने आवश्यकता आउँदैन। त्यो भएको कारणले समाजमा मुख्य टड्कारो रूपमा देखिने समस्या पहिला निराकरण गरेर बिस्तारै समाजमा अल्पसंख्यक समुदाय, अरू पनि विभिन्न खालका समुदाय छन्, उनीहरूको समस्यालाई पनि बिस्तारै समाधान गर्दै लैजानु राम्रो र सम्मानजनक हुन्छ,” उनले भने।

अधिकारीले सीमान्तकृत समुदाय राजनीतिमा आउनुपर्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको बताए। “अहिलेको गणतन्त्रमा हामी अटाएका छौँ कि छैनौँ। गणतन्त्रको मूल मर्म भनेको नै अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका वर्गलाई अगाडि ल्याएर मेनस्ट्रीमिङ गराउनु नै मूल मर्म हो। उनीहरू नै फल्नफुल्न पाएका छैनन्। उनीहरूका धेरै अधिकार संकुचनमा छन्। अहिलेको गणतन्त्रले झन् बढी समस्यामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई बनाएको हुनाले अरू समुदायभन्दा अझ बढी अगाडि आउनुपर्छ,” उनले भने।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार भएकाले त्यसलाई दाबी गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ। “किन, कसरी भन्नुभन्दा पनि यो हाम्रो अधिकार हो। हामीले क्लेम गर्नुपर्छ। यसले के हुँदो रहेछ भन्दा समाजमा उठेका समस्या, सवालहरूलाई सामाजिक मात्र नभई राजनीतिक रूपमा राजनीतिक एजेन्डा बनाउन सक्यो भने त्यसले जनमत लिन सक्छौँ। जनसम्पर्क निर्माण गर्न सक्छौँ। जसले गर्दा संविधान, कानुनमा अधिकार स्थापित हुन्छ,” उनले भने।

राजनीतिमा सबैलाई आउन भनिए पनि प्रवेश गर्ने मुख्य बाटोहरू नै छेकिएको र बन्द रहेको अधिकारीले बताए। “त्यसलाई कसरी चिर्ने भन्दा आउनुहोस्, वेलकम छ भन्नुहुन्छ, तर धेरै खुट्किला पार गरेर जानुपर्ने समस्या छ। किनभने हामी त्यहाँको नीतिमा अटाउँदैनौँ। प्राक्टिस के छ भने सदस्यता दिनुहुन्छ, तर सम्मानजनक आफ्नो उपस्थिति, कार्यविभाजन, सचिवालय, विभागहरू त्यो मात्रै नभएर नीति नियमहरूमा समेत लेखिँदैन,” उनले भने।

राजनीतिक दलहरूले मात्र नभई समाजका बौद्धिक व्यक्ति, मिडिया पर्सनालिटी तथा सिभिल सोसाइटीले समेत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दालाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।

“दुःखलाग्दो कुरा, राजनीतिक दलहरूले मात्र नभएर अरू समाजका बौद्धिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, मिडिया पर्सनालिटी, सिभिल सोसाइटीले पनि ठ्याक्कै यो इस्युलाई किन मेनस्ट्रीमिङमा ल्याउनुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो इस्यु लेख्ने बेला कमलको मसी सकिन्छ, अरू प्रब्लम आउँछ। किनकि डेमोक्रेसी भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझेका छैनौँ र राम्रोसँग एप्लाई भएको छैन भन्ने मलाई लाग्छ,” उनले भने।

राजनीतिक अभियन्ता सुमन चेपाङले चुनावमा हुने खर्च जुटाउने हिम्मत गरेको बताए। “मलाई आशा छ, मेरो समुदाय यत्रो हुनुहुन्छ नि। मेरो समुदायका साथीहरूले पक्कै पनि आफ्नो अधिकारका लागि आज मेरो समुदायबाट एउटा साथीको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ भने चुप लागेर त त्यसै पनि बसिदिँदैन होला,” उनले भने, “मलाई त्यो आशा छ, मेरो समुदायबाट, मेरो परिवार अब्बल हुनुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ।”

उनले छरछिमेक, समुदाय र समाजमा पहिले नै समाजसेवी भएर काम गरेको स्मरण गरे। उनले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट सदस्यता लिएको बताए। “अब आउने चुनावमा टिकट पाउने आशा पनि राखेको छु। केन्द्रीय र जिल्ला इन्चार्जसँग पनि उम्मेदवार बन्ने प्रस्ताव राखिसकेको छु,” उनले भने।

जिएसएम समुदायका अधिकारका सवाललाई सामाजिक अभियानबाट राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै राज्यका नीति, कानुन र निर्णय प्रक्रियामा समुदायको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व स्थापित गर्नुपर्ने अधिकारी र चेपाङको भनाइले समुदायभित्र राजनीतिक साक्षरतासँगै नेतृत्वमा पुग्ने तयारी र सङ्कल्पसमेत अघि बढिरहेको देखाउँछ।

स्थानीय तहको निर्वाचनलाई त्यसका लागि अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने तयारीमा जिएसएम समुदायका राजनीतिक अभियन्ताहरू सक्रिय हुन थालेका छन्।

राजनीतिक अभियन्ता वर्षा ठकुरी भर्खरै मात्र नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेकी छन्। उनका अनुसार उनका बुबाआमा पनि नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य थिए। सानैदेखि नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी रहेको र त्यही हुटहुटीलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेको उनले बताइन्।

लामो समयदेखि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा काम गर्दै आएको बताउँदै ठकुरीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि पनि काम गरिरहेको बताइन्। स्थानीय सरकारसँग आफू एकदमै नजिक रहेको र राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूसँग पनि समन्वय तथा सहकार्य राम्रो रहेको उनको भनाइ छ। उनीहरूले सहयोग गर्ने विश्वाससमेत आफूले गरेको उनले बताइन्।

उनले जनसमुदायको मनसमेत जित्न सकेको बताइन्। “जति काम गरेको छु, उहाँहरूले सम्मान पनि गर्नुभएको छ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा। मेरो समुदायले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ र अलिकति आर्थिकको कुरा छ, आवश्यकता पर्छ,” उनले भनिन्, “जे काम गर्दा पनि आर्थिकको जरुरत पर्छ।”

ठकुरीले राजनीतिक यात्राका क्रममा आर्थिक सहयोग जुटाउने योजनासमेत सुनाइन्। “मैले पनि केही मेहनत गरेर त्यो ठाउँमा पुग्ने उद्देश्य लिएको छु भने मेरो समुदायका साथीहरूबाट, राजनीतिक दलहरूले जति पनि नजिकबाट चिन्नुभएको छ, उहाँहरूसँग सहयोग माग्छु। किनभने सहयोग मागेन भने मेरो जुन खालको उद्देश्य छ, त्यो पूरा गर्न सक्दिनँ कि,” उनले भनिन्।

“राजनीति फोहोर होइन, हामी व्यक्तिको सोच विचार फोहोर हो। यो फोहोर हटाउँदै सबैको हक अधिकार सुनिश्चित पार्दै अनि रोजगारदेखि लिएर शैक्षिक, स्वास्थ्यलाई विशेष पहुँच गरेर अगाडि लैजानेछु”

सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने चाहना व्यक्त गर्दै ठकुरीले गाउँ–समाजमै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइन्। उनका अनुसार खुलेर आउने र नआउने विषय आफ्नो ठाउँमा भए पनि खुलेर आउन असहज भएका कारण समुदायको तथ्याङ्क कम देखिएको हो।

“हाम्रै गाउँ समाजमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय धेरै हुनुहुन्छ। खुलेर आउनु र नआउनु आफ्नो ठाउँमा छ। खुलेर आउन असहज भएको कारणले गर्दा तथ्याङ्क कम देखिएको हो। सम्बन्धित ठाउँहरूमा, कार्यक्रममा, संस्थाहरूमा खुलेर अगाडि बढेका छौँ। त्यो माहोल नहुँदा घरमा नखुल्दा तथ्याङ्क कम आउँछ,” उनले भनिन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायमा पनि क्षमता र हरेक क्षेत्रमा ज्ञान रहेको ठकुरीको भनाइ छ। “नीति तथा योजनामा परिमार्जन गर्न सक्ने ठाउँसम्म पुग्न सक्ने क्षमता छ। अवसर मात्रै नपाएर हो, अवसरबाट वञ्चित भएर हो। अवसर पायौँ भने हामीले पनि भोलिको दिनमा हाँक्न सक्छौँ, देश चलाउन सक्छौँ। रूपान्तरणमुखी भए पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ। क्षमता नै नभएको कुरा गलत हो,” उनले भनिन्।

सडकमा उभिने वा हिँड्ने विषयलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताइन्। “सडकमा उभिरहने भन्ने कुरा हिँड्नै नहुने भन्ने होइन नि। भौतिक संरचनाको कुरा गर्दा बाटो, सडकको कुरा गर्छौँ। त्यो बाटोमा महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि हिँड्नुहुन्छ। तर पनि हामी हिँड्दैमा उहाँहरूले नराम्रो काम गर्नलाई उभिरहन्छन्, हिँडिरहन्छन् भन्ने,” उनले भनिन्।

“त्यही ठाउँमा महिला र पुरुष उभिए केही नभन्ने, यो पनि सुधार गर्नुपर्छ। हामी पनि मान्छे हौँ। हामीलाई पनि हरेक कुरा आवश्यक पर्छ। कहिलेकाहीँ राति, दिउँसो हिँड्नुपर्छ। बाध्य भएर यात्रामा निस्कनुपर्छ। तर हामी हिँड्यौँ भने गलत सोचिहाल्ने र अरू व्यक्ति हिँड्यो भने सही सोच्ने यो समाजको जुन खालको सोचाइ छ, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्।

राजनीतिक अभियन्ता शलिना चौधरीले जिएसएम समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई आग्रह गरिन्। “अहिले नयाँ वालेन्द्र शाह सरकार आउनुभएको छ। वालेन सरकारले सबै तहलाई, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय, सीमान्तकृत कतै पनि आरक्षण कोटामा छैनौँ। अब कानुन तथा नीति बनाउँदा जसरी भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि छुट्टै आरक्षण कोटा राखेर बनाउनुपर्छ,” उनले भनिन्।

चौधरीले आफू कुनै एक समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिमा नआएको बताइन्। “म सम्पूर्ण जाति, वर्ग, समाजको सम्पूर्ण जनताको हक अधिकारका लागि प्रतिनिधित्व गर्न आएको छु,” उनले भनिन्, “म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायबाट बिलङ्ग गरेको हुँदा पहिलो प्राथमिकता मेरो समुदायलाई गरिरहेको हुन्छु, त्यसमा तपाईँहरूले अन्यथा नलिनुहोला।”

अलि पिछडिएको र सीमान्तकृत अल्पसंख्यक व्यक्ति भएको कारण यसलाई पहुँच दिने आफ्नो लक्ष्य रहेको उनले बताइन्। “यदि तपाईँहरूले भोट दिएर विजयी गराउनुभयो भने मेरो समाजदेखि लिएर नैतिकता मेरो जिम्मेवारी छ, त्यसअनुसार काम गर्नेछु,” उनले भनिन्।

राजनीति भन्ने बित्तिकै मानिसहरूको मानसपटलमा फोहोर बसेको उनले सुनाइन्। तर राजनीति आफैँ फोहोर नभएको र व्यक्तिको सोच तथा विचारमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

“राजनीति फोहोर होइन, हामी व्यक्तिको सोच विचार फोहोर हो। यो फोहोर हटाउँदै सबैको हक अधिकार सुनिश्चित पार्दै अनि रोजगारदेखि लिएर शैक्षिक, स्वास्थ्यलाई विशेष पहुँच गरेर अगाडि लैजानेछु,” उनले भनिन्, “सबैलाई समेटेर लैजानेछु।”

नेपाली कांग्रेस नीति प्रतिष्ठान विभागको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक उपसमितिकी संयोजक प्रतीक्षा चापागाईँले जनसंख्या छैन भन्नु जिएसएम समुदायको पहिचानलाई नकार्नु भएको बताइन्।

राज्य र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विधानमा स्क्रिनिङ गरेर खुलेर आउने वातावरण सिर्जना नगरिदिएको उनले गुनासो गरिन्। “जनचेतनाको स्तर किन कम छ भन्ने प्रश्नतिर जानुपर्छ। छैन, छैन भनेर मात्र यस समस्याको समाधान हुँदैन,” उनले भनिन्।

संसारभरि नै सृष्टिले नै रचेको कुरा भएको उल्लेख गर्दै चापागाईँले महिला, पुरुष र अन्य यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको ‘प्रपसनल रेट’ कायम हुने बताइन्। यो आदिकालदेखि नै चलिआएको विषय भएको उनको भनाइ छ।

“हामी नेग्लिजेन्स छौँ, राति पनि सूर्य त उदाइरहेको हुन्छ, तर अर्थले रोट्रेड गरेको कारणले हामीले आकाशमा ताराहरू देख्छौँ,” उनले भनिन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको समस्या रहेको उनले बताइन्। परिवार र समाजबाट अपहेलित तथा दुत्कारिएको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।

सुनिल बाबु पन्तको अनुपस्थितिमा जिएसएम समुदायको दबाएर राखिएको राजनीतिक अधिकार यतिबेला पहिलो प्राथमिकता बन्न थालेको देखिएको छ। नेपालमा जिएसएम समुदायको पहिचानसहितको अधिकार स्थापित गराउन सफल पहिलो संविधान सभा सदस्य पन्तले समुदायमा दबाएर राखिएको राजनीतिक चेत खुलाउने बाटो देखाइरहेका छन्।

देशभरका जिएसएम समुदाय पन्तले सुरु गरेको अभियानमा जोडिएका छन्। पन्तको मार्गदर्शनमा जिएसएम समुदाय राजनीतिक नेता बन्न स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको तयारीमा लागेका छन्। जसलाई युरोपियन युनियनले आर्थिक सहयोग गरेको छ।

एक्सन एडको समन्वयमा ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको मायाको पहिचान नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल, लिड नेपाल लगायतका संस्थाहरूको महासङ्घ राष्ट्रिय यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महासङ्घ नेपालले जनाएको छ।

जिएसएम समुदायको राजनीतिक साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नेतृत्वमा पुग्ने वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित समुदायका राजनीतिक अभियन्ताहरू सक्रिय हुन थालेका छन्।

सामाजिक अधिकारका सवाललाई राजनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण गर्दै नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनको तहसम्म समुदायको प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने सङ्कल्पसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन्।