काठमाडौँ – नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश निवासबाटै पक्राउ परेका छन्। मध्यराति निवासबाटै पक्राउ परेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आइतबार दिउँसो रिहा भए।

राणा पक्राउ पर्नुको आधार र कारण खुलाउन प्रहरी संयन्त्रदेखि राज्यका निकाय अनकनाइरहेका छन्। राज्य संयन्त्र चुपचाप बसेको छ। राणालाई सुरक्षा थ्रेट भएकाले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी अधिकारीहरूले सटिक जवाफ दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह राष्ट्रसङ्घ महासभालाई सम्बोधन गरेर स्वदेश फर्किएको २४ घण्टा नबित्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा रहस्यमय तरिकाले पक्राउ परे। प्रहरीले राणालाई सुरक्षाका कारण नियन्त्रणमा लिएको अपुष्ट जानकारी सञ्चार गराएको छ।

राणाको परिवारले सुरक्षा माग नगरेको बताएपछि पक्राउ गर्नुको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न प्रहरी र प्रधानमन्त्री शाहमाथि नै दबाब बढेको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली राणालाई राखिएको अपराध अनुसन्धान महाशाखा, टेकु पुग्यो। तर, आयोगको टोलीले राणासँग भेट्न पाएन।

आयोगका सदस्य, सचिव मुरारी खरेलसहितको टोली फर्किए लगत्तै प्रहरीले राणालाई परिवारको जिम्मा लगाएर छाडेको छ। पक्राउ पुर्जीबिनै मध्यरातमा घरबाट गिरफ्तार गरिएका राणालाई पक्राउ गर्नुको आधार र कारण नै नखुलाई छाडे पनि प्रहरी बोलिरहेको छैन।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाको पक्राउ र रिहाइ दुवै घटनाको वास्तविक कारण र कानुनी आधार राज्यका सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक नगरेको अवस्था छ। पक्राउको कारण सुरक्षा थ्रेट भनिए पनि त्यो थ्रेट के थियो, कसबाट थियो र त्यसका आधारमा राणालाई नियन्त्रणमा लिनुपर्‍यो भन्ने विषय स्पष्ट पारिएको छैन। त्यस्तै, रिहा गर्नुको कारणबारे पनि प्रहरीले कुनै औपचारिक जानकारी दिएको छैन।

स्रोतहरूले राणालाई पक्राउ गर्नुको कारण प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयको ठाडो आदेश भनेका छन्। तर, यो पनि आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणासँग भेट्न नदिएकोबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। आयोगको टोली पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई भेट्न नपाई फर्कनुपरेको आयोगकी सञ्चार अधिकृत दुर्गा पोखरेलले जानकारी दिइन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकालेर अनुगमनका लागि पुगेको आयोगको टोलीलाई नेपाल प्रहरीबाट जबरासँग भेटघाट गरी जानकारी लिन रोक लगाइएको उल्लेख गरेको छ।

आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “अनुगमनका लागि प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग कुरा गर्दा के–कति कारणले आयोगको टोलीलाई अनुगमन गर्न नदिएको हो, यस विषयमा समेत टोलीलाई जानकारी दिइएन।”

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ (क) मा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक संस्था, निजी संस्था वा अन्य स्थानको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने–गराउने र मानव अधिकार संरक्षणका लागि त्यस्ता निकाय, संस्था वा ठाउँमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ। उल्लिखित संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार विपरीत नेपाल प्रहरीबाट गरिएको यस प्रकारको व्यवहारप्रति आयोगले खेद प्रकट गरेको छ।

आयोगले निष्पक्ष छानबिन गरी संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगकी सञ्चार अधिकृत पोखरेलले जानकारी दिइन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणा पक्राउ र रिहाइ लगत्तै विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। प्रहरीले पक्राउ गर्नुको कारण खुलाएको छैन भने रिहा गर्नुको कारण पनि केही भनेको छैन। प्रहरी अधिकारीहरू सबै तैँ चुप, मैँ चुपको अवस्थामा छन्।

न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई निवासबाटै मध्यरातमा पक्राउ गरिनु र केही घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएर रिहा गरिनुका आधार, कारण र कानुनी प्रक्रियाबारे सम्बन्धित राज्य निकायबाट औपचारिक जानकारी नआउनुले घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ।

राज्य संयन्त्र यसरी जवाफविहीन भएर बस्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्। उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई सुरक्षा थ्रेट दिएको हो भने थ्रेट दिनेलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बताए। उनले सुरक्षा थ्रेटकाे सरकारकाे दाबी झुटाे भएकाे बताए।

प्रहरीले पक्राउ गरेको मात्रै होइन, रिहा गरेकोबारे समेत थाहा दिएको छैन। यसले कानुनी राज्यको उपहास भएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए। उनले राज्य जानकारी नदिएर भाग्न नमिल्ने उल्लेख गरे।

चौतर्फी दबाबपछि प्रहरीले अन्ततः दिउँसो परिवारको जिम्मा लगाएर राणालाई रिहा गरेको छ। तर, पक्राउ गर्नु र रिहा हुनुको कारणबारे राज्य संयन्त्र चुपचाप बसेको छ।

सुरक्षा थ्रेटको हल्ला भए पनि थ्रेट दिने को थिए भन्ने केही खुलाइएको छैन। पक्राउ गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था के थियो, पक्राउका लागि कुन कानुनी आधार प्रयोग गरियो, पक्राउ पुर्जी किन जारी गरिएन र रिहा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नसमेत अनुत्तरित छन्।

न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा निवासबाट पक्राउ गर्ने र त्यसको केही समयपछि कुनै स्पष्ट आधार र कारण सार्वजनिक नगरी रिहा गर्ने घटनामा राज्यका सम्बन्धित निकाय मौन रहनुले कानुनी प्रक्रिया, मानव अधिकार र राज्यको जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।