काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भदौ १० गते संसदमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि समय तोकेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था छ। सभामुख अर्यालले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेकै दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको दिनसमेत तोकेका हुन्।

प्रश्नकर्ता सांसदले भदौ ५ गते शुक्रवार दिउँसो १ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाका सचिवलाई लिखित रूपमा प्रश्न बुझाउन सक्नेछन्। प्रश्नकर्तालाई धेरै लामो नभई संक्षिप्त प्रश्न दिन सभामुख अर्यालले ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रतिपक्षी सांसदहरूले पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएका थिए। प्रतिनिधिसभाको सोमबारकै बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई विपक्षी दलहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा माग गरेको जवाफ दिन रुलिङ गरेका थिए।

सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई पहिलो पटक संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन औपचारिक रुलिङ गरे। गत चैत १२ गते संसद् सदस्य पदको शपथ लिएर भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शाहले जेठ १७ गते छापामार शैलीमा रोष्ट्रममा उभिएर प्रश्न सोध्न भनेका थिए।

सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी दलहरूले लगातार ७५ दिनदेखि संसदमा अवरोध गर्दै आएका थिए। संसद्को अवरोध हटाउन सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई संसदमा आएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था आउँदा १०३ डिग्री ज्वरो आएजस्तो गर्ने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहसँगको छलफल र सल्लाहमै रुलिङ गरेको देखिएको छ।

रुलिङ गरेकै बैठकबाट प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको दिनसमेत तोकिएपछि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमै किन नहोस्, संसदमा लामो समयदेखि कायम रहेको गतिरोध अन्त्य गर्ने दिशामा सभामुखले कदम चालेको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले अब भदौ १० गते रोष्ट्रममा उभिएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै संसद्को रुलिङ र प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको एकैपटक सामना गर्नुपर्ने भएको छ। संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिन सभामुखबाट रुलिङ भएपछि प्रतिपक्षी दलहरूको लामो समयदेखिको अवरोध हटेको छ।

तर, प्रतिपक्षीको अवरोध हटाउन सफल भए पनि संसदमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूलाई संसदीय मर्यादा र नियममा बाँध्न सभामुख अर्याललाई सहज भने देखिएको छैन। सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले आलोचना गरेका छन्।

विपक्षीले मात्र नभएर सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले घुमन्ते मन्त्रीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा भ्युज बटुल्ने मोह त्यागेर जनताको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन माग गरेका छन्। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद पारसमणि गेलालले देश घुम्ने रहर छोडेर जनताको समस्या समाधानमा लाग्न सरकारका मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे।

पटक–पटक समस्या समाधानका लागि घाँटी सुक्ने गरी चिच्याउँदा समेत सरकार कानमा कपास कोचे जसरी बसेपछि सत्तारुढ दलकै सांसद आशिका तामाङले नयाँ जुक्ति निकालिन्। उनले माग सम्बोधनको निर्देशन नदिएसम्म उभिएर बस्ने बताइन्। सभामुख अर्यालले पनि तीन दिनभित्र जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरे।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सदनमा उठाएका विषयमा समेत सभामुख अर्याललाई हस्तक्षेप र ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। रास्वपा सांसद इन्दिरा रानामगरले अहिले नै हजारौँ जनालाई जेल लान सक्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिइन्। सभामुख अर्यालले विषयमा आउन ध्यानाकर्षण नै गराए।

संसद्को बैठकमा सत्तारुढ रास्वपाकै सांसदहरूका अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई नियम र संसदीय मर्यादाभित्र राख्न सभामुख अर्याललाई सकस परेको देखिएको छ। अर्कोतर्फ, दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको अवरोध भने सभामुखले हटाएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको सल्लाहमै भए पनि सभामुखले रुलिङ गरेकै दिन प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको मिति तोकेर सरकारलाई संसद्प्रति जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरेका छन्। अब प्रधानमन्त्री शाहले विपक्षीका मात्र होइन, आफ्नै दलका सांसदका प्रश्न, असन्तुष्टि र आलोचनासमेत सदनमै सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।