काठमाडौँ – साउन २५ को जनआस्था अनलाइन पत्रिकामा तस्बिरसहित समाचार छापिएको दुई दिनमै पत्रकार किशोर श्रेष्ठ साउन २७ गते पक्राउ परे। वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी कसूरमा जाहेरी परेको भन्दै उनलाई पक्राउ पुर्जी दिइयो।

समाचारमा उल्लिखित तस्बिर जाहेरी दिने व्यक्तिकै फेसबुक वालबाट साभार गरेको जनआस्था प्रकाशन प्रा.लि.का अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बयान दिए। जाहेरवालाले फेसबुक वालमा सार्वजनिक गरेको तस्बिरलाई सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेको कार्यबाट गोपनियताको हकको उल्लङ्घन भएको मानिँदैन।

वैयक्तिक गोपनियताको हक हनन हुने गरी समाचारहरू प्रकाशन भएको अवस्थामा गुनासो गर्ने नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल हुँदाहुँदै ती निकायमा उजुरी नगरी दर्ता गरिएको जाहेरीका आधारमा थुनामा राखेको कार्य संविधानको धारा १६, १७, १८, १९(३), ४२ र ४८ समेतबाट प्रत्याभूत गरिएका हकको विपरीत भएकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरी पाउँ।

जनआस्थाको कार्यालयबाट साउन २७ र २८ मा बरामद गरिएका ६ वटा सिपियु, कम्प्युटर, मोबाइल, ल्यापटप र आइप्याडसमेत फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने रिट निवेदनमा माग दाबी देखिएको सर्वोच्च अदालतले आदेशमा लेखेको छ।

किशोर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको जनआस्था पत्रिका तथा अनलाइन पत्रिकामा जाहेरवालालाई पुरुषसँग चुम्बन गरेको देखाई जोडेको फोटो प्रकाशन गरेकाले जाहेरवालाको चरित्र हत्या हुने गरी गोपनियता विपरीतको कसूर गरेको हुँदा श्रेष्ठले वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेतको कसुर गरेको भनी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी परेको थियो।

सोही जाहेरीका आधारमा सक्षम अदालतबाट रीतपूर्वक पक्राउ अनुमति लिई पक्राउ पुर्जी जारी गरी श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको र कानुनबमोजिम थुनामा राखिएको थियो। निजको म्याद थपसमेत भइसकेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन। रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ बेहोरा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अध्ययन गर्‍यो।

संविधानको प्रस्तावनाले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र कानुनी शासनको मान्यताअनुरूप पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको आधारभूत चरित्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

संविधानको धारा १९(१) ले सञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा सूचना प्रवाह गर्ने हक प्रदान गर्नुका साथै प्रकाशनमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था गरेको छ।

उपधारा (२) मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने तथा त्यस्तो सामग्री जफत नगरिने व्यवस्था गरिएको छ।

उपधारा (३) मा कानुनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिभिजनलगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन भनी सञ्चार संस्थाको समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने हकलाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण प्रदान गरेको छ।

छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ लगायतका प्रचलित कानुनले उक्त हकलाई प्रचलनयोग्य बनाएको सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको रोहमा सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिने आदेशमा लेखिएको छ।

तथापि, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी उल्लिखित हक निरपेक्ष र सीमाविहीन देखिँदैन। गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना वा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूलको कार्यलगायत संविधानले तोकेको विभिन्न आधार र अवस्थामा राज्यले कानुन बनाई उक्त हकमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने नै देखिन्छ।

आदेशमा लेखिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा जाहेरवालाले यी निवेदकले आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी नेपालको संविधानको धारा २८ एवं वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनियताको हकको उल्लङ्घन गरी तस्बिर एवं समाचार प्रकाशित गरी वैयक्तिक गोपनियता विरुद्धको कसुर गरेको भनी जाहेरी दिएको सन्दर्भमा सञ्चार संस्थाको समाचार प्रकाशन सम्बन्धी हक र वैयक्तिक गोपनियताको हकको दायरा एवं सीमा के कति हुने भन्ने स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने देखिन्छ।’

संयुक्त इजलासले यस अवस्थामा जनआस्था अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित समाचारले जाहेरवालाको वैयक्तिक गोपनियताको हक उल्लङ्घन भए नभएको सम्बन्धमा मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात गरी अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गरेमा सोही बखत सोही मुद्दाको रोहबाट निराकरण हुनुपर्ने देखिएकाले प्रस्तुत निवेदनमा बोल्न नमिल्ने लेखिएको छ।

निवेदकका विरुद्ध परेको जाहेरीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिई निजलाई पक्राउ गरी फौजदारी संहिताकै दफा १४ बमोजिम म्याद थपसमेत गरेको देखिएको सन्दर्भमा निवेदकको थुनालाई गैरकानुनी थुना भन्न मिल्ने नदेखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन, आदेशमा छ।

आदेशमा लेखिएको छ, तथापि जाहेरी दरखास्तमा उल्लिखित तस्बिर जाहेरवाला आफैँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रविष्ट गरेको भन्ने देखिएकोमा उक्त तथ्यलाई विपक्षीले लिखित जवाफमा अन्यथा खण्डन गर्न सकेको देखिएन।

निवेदक किशोर श्रेष्ठ जनआस्था पत्रिकाको सम्पादक देखिए तापनि निज समाचार प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा निज रहेको नदेखिँदा निवेदकलाई थुनामै राखी मुद्दाको तहकिकात गर्नुपर्ने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निवेदकलाई हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नु भनी विपक्षीमध्येका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर इजलासले गरेको छ।

इजलासले निवेदक सञ्चार संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति रहेको देखिएको र नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) र (३) ले सञ्चार माध्यमका सञ्चार सामग्री जफत नगरिने एवं सञ्चार माध्यम अवरुद्ध नगरिनेलगायतका सञ्चारको हकको सुनिश्चित गरेकाले निवेदकको घर एवं कार्यालयबाट बरामद गरी नियन्त्रणमा लिइएका बरामदी मुचुल्कामा उल्लिखित इजलासमा पेस हुन आएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू अदालतका सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा निवेदक सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता दिलाई सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्नु भनेको छ।

अदालतले आदेशको पूर्णपाठसमेत तयार गर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ। अदालतको आदेशपछि पत्रकार श्रेष्ठ रिहा भएका छन्।