काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर विभाजित बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरू नै सरकारको समर्थन र आलोचनामा बाँडिएका छन्।

कोही सरकारको रक्षात्मक बनेका छन् भने कोही विपक्षी दलका सांसदभन्दा पनि कडा आलोचनामा उत्रिएका छन्। सत्तारुढ दलकै सांसदहरू सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएर संसदमा प्रस्तुत हुन थालेको अवस्थालाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका लागि शुभसंकेत नभएको टिप्पणी भएको छ।

‘कामभन्दा कुरा ठूला, हिँड्न लागे खुट्टा लुला’ भनेजस्तो सरकारको अवस्थालाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संसद् बैठकमा उजागर गरेका छन्। राष्ट्रिय गान बजिसकेपछि एक मिनेट चुपचाप बसेर मात्र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मङ्गलवारको बैठकको कारबाही सुरु गरेका थिए। त्यही बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले सरकारका कामकारबाहीबारे फरक–फरक धारणा राखे।

कोही सरकारको बचाउमा उभिए भने कोही सरकारकै कामको निर्मम आलोचनामा उत्रिए। कतिपय सांसद विपक्षी दलका सांसदसँग समेत भिडे। यसले सत्तारुढ दलभित्रै सरकारको कार्यशैली र कामकारबाहीलाई लिएर मतभेद बढ्दै गएको सङ्केत गरेको छ।

सत्तारुढ रास्वपाका सांसद श्रीराम न्यौपानेले ग्यास अभावको समस्या संसदमा उठाए। उनका अनुसार ग्यासका लागि सांसदहरूलाई बारम्बार फोन आइरहेको छ। उपभोक्ताले सांसदको पावर लगाउँदा समेत ग्यास पाउन सकेका छैनन्। सांसद न्यौपानेले ग्यास अभाव हुन नदिन विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ सरकारको इच्छाशक्ति नदेखिएको बताए।

समस्या ग्यासको मात्रै होइन। ग्यासको विकल्प सुझाइएको बिजुलीमै पनि समस्या छ। कतै बिजुलीका पोल नै छैनन्, भएका ठाउँमा बत्ती बल्दैन। सरकार अनुगमन र निरीक्षण गरेर ‘स्टन्टबाजी’ गरिरहेको छ। यसप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको समेत आक्रोश देखिएको छ। क्षति भएपछि समवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्नुभन्दा सम्भावित क्षति नै हुन नदिनु राज्यको धर्म भएको रास्वपाकै सांसद प्रकाश ढकालले बताए।

सरकार बनेको १४५ दिन पुगेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको क्याबिनेटका मन्त्रीहरू दौडधुप गर्दागर्दै बिरामी नै परेका छन्। पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साललाई हेलिकप्टरबाट उद्धार नै गर्नुपरेको छ।

अनुगमन र निरीक्षणको चटक देखाउन खप्पिस मन्त्रीहरूलाई आफ्नै सांसदहरूले र्‍याखर्‍याख पारेका छन्। सार्वजनिक सेवा लाइनमा होइन, अनलाइनमा भन्ने नारा नारामै सीमित बनेको छ।

यसअघि नागरिकले सहज रूपमा पाउँदै आएको सेवा समेत वर्तमान सरकार बनेपछि असहज बनेको गुनासो बढेको छ। तर, सत्तारुढ दलका केही सांसद भने हुटिट्याउँले आकाश थामेझैँ पुराना दलसँग दोहोरी गाइरहेका छन्।

पुराना दलले राजा–महाराजा फालेको ब्याज खाए। नयाँ दल पुराना दललाई गाली गरेर ब्याजको पनि स्याज खान गाली पुराणमा उत्रिएको देखिएको छ। सरकारका गलत कामको ढाकछोपमा उत्रिँदा रास्वपा सांसद ज्वाला संग्रौलाले प्रतिपक्षी दलका सांसदबाट मुखभरिको जवाफ पाइन।

कोही सरकारको हनुमान बनेर रक्षात्मक रूपमा उभिएका छन् भने कोही निर्मम समीक्षामा उत्रिएका छन्। नागरिकको दुःख नदेख्ने सरकारको आलोचना पनि सत्तारुढ दलकै सांसदबाट भइरहेको छ। रास्वपा सांसद क्रान्तिशिखा धितालले नागरिकको दुःखमा सरकार नदेखिएको बताइन्।

सरकारले नागरिकका समस्या देखे पनि नदेखेझैँ गर्न थालेको स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई लागेको छ। नागरिकका समस्या उठाउन रोक लगाइएको अनुभूति समेत सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले गरेका छन्।

विदेशमा अलपत्र नेपाली नागरिकको शव ल्याउन सरकारले गरेको पहलका बारेमा रास्वपा सांसद आशिका तामाङले पटकपटक प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्। तर, रोष्ट्रममा उभिएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुने पनि नसुनेझैँ गरेर जवाफ दिएपछि रास्वपा सांसद तामाङ झनक्क रिसाइन्। प्रश्न सोध्न नदिने भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरिन्। सभामुखले मर्यादा पालना गर्न निर्देशन दिएपछि सांसद तामाङ बैठक नै छोडेर बाहिरिइन्।

दुई तिहाइ बहुमतको घमन्डले सरकार मात्तिएको छ। सांसदहरू आत्तिएका छन्। सरकारको काम गराइको शैली पुराना दलका सरकारको भन्दा पनि गएगुज्रेको देखिन थालेको टिप्पणी भइरहेको छ। सरकार गैरजिम्मेवार बनेको आरोप नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले लगाए।

सरकार विपक्षी दलसँग मात्रै होइन, आफ्नै सत्तारुढ सांसदहरूबाट समेत घेरिँदै गएको देखिएको छ। संसदमा सरकारको कामकारबाहीबारे एउटै दलका सांसदबाट परस्पर विरोधी धारणा आउनु सरकारका लागि सामान्य राजनीतिक असहमति मात्र नभई गम्भीर सङ्केतका रूपमा देखिएको छ।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरू कोही सरकारको बचाउमा र कोही सरकारको आलोचनामा उभिन थालेपछि सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तापक्षभित्रै असन्तुष्टि रहेको तथ्य संसद्को बहसबाटै देखिएको छ।

सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि सत्तापक्षकै सांसदको अभिव्यक्तिमा देखिन थालेपछि सरकारभित्रै समन्वय, कार्यशैली र निर्णय कार्यान्वयनको प्रश्न उठेको छ। विपक्षीको घेराबन्दीभन्दा पनि आफ्नै सांसदहरूको बढ्दो असन्तुष्टि सरकारका लागि बढी चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने देखिएको छ।