काठमाडौँ – सरकार गठन भएको पाँच महिना पुग्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कामकारबाहीप्रति चौतर्फी आलोचना बढेको छ। आलोचना गर्नेमा विपक्षी दल मात्रै होइनन्, सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै नेता तथा सांसदसमेत छन्।

जनतामा आशा जगाउने अपेक्षासहित बनेको सरकारबाटै निराशा बढ्न थालेको छ। सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। उपभोक्ता खाना पकाउने ग्यासको लाइनमा बस्दा समेत नपाउँदा हैरान बनेका छन्। ‘सार्वजनिक सेवा अब लाइनमा होइन, अनलाइनमा’ भन्ने नारा लगाएको सरकारले ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध नगराउँदा उपभोक्ता हैरान छन्। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल भने चाहिनेभन्दा बढी ग्यास भण्डारण गर्दा समस्या देखिएको जवाफ दिन्छन्।

सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले आइतबार स्वास्थ्य सेवा खोल्ने विषयमा पनि आफ्नै बोली सच्याउनु परेको छ। ओपिडी खुलिसकेको बताएका पोखरेलले ‘होइन, होइन’ भन्दै आफ्नो बोली सच्याए। उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसदमा जवाफ दिन जाने समय पनि स्पष्ट खुलाउन सकेनन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह क्याबिनेटका मन्त्रीहरू अनुगमन र निरीक्षणमा समय खर्चिरहेका छन्। निर्देशन दिने तर व्यवहारिक काम नदेखिने अवस्था बनेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको हो।

सरकारको आलोचना हुन थालेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘त्यसो भए भोट फिर्ता लिनु’ भनेर बोलेका छन्। उनको त्यो बोली नै आलोचनामा परेको छ। गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नै पार्टीभित्र जोक गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङ सम्पत्ति छानबिनमा सुनपानी छर्किएर पुनः मन्त्रीमा फर्किएका हुन्। उनीमाथि छानबिन भएको भनिएको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ। सार्वजनिक गरिएको छैन।

सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले नै गृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन भएको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताएका छन्। निश्चित समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने लामिछानेले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको आफ्नै सांसदहरूबाट विरोध हुन थालेपछि सभापति लामिछानेले संसदीय दलको बैठक डाके। जसमा सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि उपस्थित हुन भनियो। तर बैठकमा पार्टी संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नै उपस्थित भएनन्।

वालेनले बोलाउनुपर्ने संसदीय दलको बैठक अनधिकृत रूपमा रविले बोलाएको चर्चा छ। असन्तुष्टिकै कारण बालेन बैठकमा नआएको अनुमानहरू पनि भइरहेका छन्। संसदीय दलको बैठकमा वालेन्द्र उपस्थिति हुने तर यो छलफल मात्रै भएको भन्दै सभापति लामिछानेले यसको प्रतिरक्षा गरे।

संसदीय दलमा अनुपस्थित प्रधानमन्त्री शाहसँग मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र उपलब्धिका लागि मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री शाहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर र सम्झौताको प्रति आदानप्रदान गरे। उनीहरूसँग सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ।

शिक्षक कर्मचारीको आन्दोलन रोक्न सरकारले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिकमा मासिक ५ हजारका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय भएको हो।

वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएयताको पाँच महिनामा ११ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी कारबाहीमा परेका विवरण पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। वालेन २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

कर्मचारीमाथिको कारबाहीको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा सरकारको समग्र कामकारबाही भने अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका छन्। सत्तारुढ रास्वपाभित्रै सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर विभाजित अभिव्यक्ति आएका छन्। जसलाई पार्टीभित्रको खटपटका रूपमा टिप्पणी गरिए पनि सभापति रवि लामिछानेले भने समाचारले आफूहरूलाई नजिक ल्याउने काम गरेको जवाफ दिएका छन्।

रास्वपाभित्रको आन्तरिक विवाद र व्यवस्थापनको समस्या पार्टीको केन्द्रीय समितिमा समेत देखिएको छ। केन्द्रीय समितिले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। सभापति लामिछानेले केन्द्रीय समितिलाई किस्ताबन्दीमा पूर्णता दिने बताएका छन्। उनले पाँच वर्षभित्र केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने सुनाए।

सरकारका कामकारबाहीप्रति विपक्षीको आलोचना स्वाभाविक भए पनि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूबाट प्रश्न उठ्नु सरकारका लागि थप चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।