काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रवेश गर्ने ढोका खोल्न वालेन्द्र शाह सरकारले खुट्टा कमाएको देखिएको छ। आयोग ऐन संशोधनका लागि अख्तियारले पठाए पनि वालेन सरकार चुपचाप बसेको छ।

विगतमा नीतिगत निर्णयबाट भएका भ्रष्टाचार खोतलखातल गर्न थालेको वालेन सरकारले ऐन संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियार प्रवेशको ढोका भने खोलेको छैन।

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने नारासहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आयोगको क्षेत्राधिकारसँग जोडिएको कानुनी अस्पष्टता हटाउन चासो नदिएको देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने वा नल्याउने विषयमा लामो समयदेखि रहेको कानुनी अस्पष्टता कायमै रहँदा सरकारका निर्णयमाथि निगरानी गर्ने संवैधानिक निकायको भूमिका नै सीमित हुने अवस्था देखिएको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अस्पष्टता हटाउन माग गरे।

जबसम्म नीतिगत निर्णयको परिभाषा र क्षेत्राधिकारका विषयमा कानुनमा सुधार गरिँदैन, तबसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमाथि आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने अवस्था नरहने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह कानुन संशोधन गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लडखडाएका छन्। विगतका निर्णयमा मुद्दा चलाउने व्यवस्था गर्दा वर्तमानमा आफैँ पर्ने डर प्रधानमन्त्री वालेनमा पनि देखिएको छ।

पासपोर्ट प्रकरणमा अख्तियार प्रमुखलाई थुनेर मुद्दा दर्ता गर्न दबाब दिएका प्रधानमन्त्री वालेनले अख्तियारको ऐन संशोधनमा भने चासो नदिएको पाइएको छ। पासपोर्ट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री वालेनले बोलाएर छलफल गरेका अख्तियार प्रमुख राईले समितिको बैठकमा बताए।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले अख्तियार प्रधानमन्त्री मातहतको संस्था नभएकाले अख्तियारका पदाधिकारीहरू कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा त्यहाँ धाउनु नहुने बताए।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा नगरी त्यसका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउँदा सरकार निर्णयविहीन बन्न सक्ने बताए। नीतिगत निर्णय गर्नै डराउने अवस्था सिर्जना भए मुलुक विकास र सुशासनको बाटोमा अघि बढ्न नसक्ने लामिछानेले बताए।

अख्तियार देखाएर तर्साउने, उजुरी गरेर दुःख दिने नियतबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बोलेकी छन्। मन्त्री गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोध साध्ने हतियार बनाउन नहुने बताइन्।

विदेशमा हुने भ्रष्टाचारसम्बन्धी डिल र अनुसन्धानका सीमाबारे पनि संसदीय समितिमा छलफल भएको छ। बिचौलियामार्फत विदेशमा हुने डिलिङ र सूचना प्रविधिका खरिद प्रकरणमा अन्य देशबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुन नसकेको अख्तियार प्रमुख राईले बताए।

प्रमुख आयुक्त राईले तीनै तहका सरकारले विधि पुर्‍याएर काम गर्न नसक्दा समस्या भएको पनि बताए। यो आर्थिक वर्षमा २०८१/८२ सम्मका सबै फाइल सल्टाउने गरी काम गरिरहेको उनले जानकारी गराए। “सरकारमा बसेका सबैले ऐन, नियम, कानुन, विधि र प्रक्रिया पालना गरेर काम गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार नै चाहिँदैन,” उनले भने।

भ्रष्टाचार नहुने हो भने अख्तियारको आवश्यकता नै नपर्ने प्रमुख आयुक्त राईको भनाइले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था र संस्थागत भूमिका आवश्यक रहेको सङ्केत गरेको छ।

राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार प्रमुखसँग छलफल भइरहँदा सार्वजनिक लेखा समितिमा सत्तारुढ रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनार नेपाल प्रहरीको पोसाक तथा सामान खरिदमा अनियमितता भएको ठोकुवा गर्दै फेरि गर्जिएका छन्।

सांसद सुनारले प्रहरी मुख्यालय बिचौलियाको नियन्त्रणमा पुगेको समेत आरोप लगाए। उनले १५ दिनअघि मागिएका खरिदसम्बन्धी विवरण नदिई फेरि करोडौँको टेन्डर आह्वान गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए।

आफूले उठाएका प्रश्नमा पूर्ण रूपमा अडिग रहेको उल्लेख गर्दै सांसद सुनारले आफ्ना अभिव्यक्तिबाट मानमर्दन भएको लागे अदालत जान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई घुमाउरो पारामा चुनौती दिए।

भैली खेलेको शैलीमा भ्रष्टाचारको छानबिन हुन नसक्ने भन्दै सांसद सुनारले संसदीय समितिमा उठ्ने प्रश्नहरू सधैँ निर्मम र गहिरो हुने र यस्ता विषयमा आफ्ना प्रश्नहरू निरन्तर रहने बताए।

भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने नारा लगाएको वर्तमान सरकार अख्तियार ऐन संशोधनमा चुपचाप रहनुलाई रहस्यको रूपमा हेरिएको छ। एकातिर विगतका नीतिगत निर्णयमा भएका भ्रष्टाचार खोतलखातल गर्ने दाबी गर्ने र अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारको अनुसन्धानको बाटो खोल्ने कानुनी व्यवस्था गर्न अनिच्छा देखाउने सरकारको दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।