काठमाडौँ – रोजगारीको ठूलो हिस्सा ओगट्ने निर्माण श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न सरोकारवालाबीच नीतिगत संवाद भएको छ। कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मेरुदण्ड रहेको सरोकारवाला श्रमिक र श्रमिक सङ्गठनहरूलाई भने सहभागी नगराइएकोप्रति सङ्गठनहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ), सामाजिक सुरक्षा कोष र सामाजिक संरक्षण नागरिक समाज सञ्जालको सहकार्यमा निर्माण क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विस्तारसम्बन्धी मङ्गलवार नीतिगत संवाद आयोजना गरिएको थियो।

आईएलओ र सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न सामाजिक संघसंस्थादेखि निर्माण व्यवसायीसम्मलाई कार्यक्रममा सहभागी गराए पनि श्रमिक सङ्गठनलाई भने सहभागी गराएको थिएन। कार्यक्रमबारे आफूले कुनै जानकारीसमेत नपाएको नेपाल निर्माण तथा सम्बद्ध श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप आचार्यले बताए।

आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कोषले नबोलाए पनि श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार सम्मिलित त्रिपक्षीय सङ्गठन आईएलओसमेत आयोजक रहेको कार्यक्रममा श्रमिक सङ्गठनहरूलाई उपेक्षा गरिनु आईएलओको त्रिपक्षीयताको मर्मविपरीत भएको विचार राखे।

सामाजिक सुरक्षा कोषको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा एसएसएफका निर्देशक उत्तम नेपालको अध्यक्षतामा निर्माण व्यवसायी, सरकारी निकाय, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष सहदेव खड्का, महासचिव शिवहरि घिमिरे, गोपालकुमार थापा मगरलगायत सहभागी थिए।

तर, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयमा केन्द्रित संवादमै श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठनलाई सहभागी नगराइनुले कार्यक्रमको प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। सामाजिक सुरक्षा विस्तारको नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने श्रमिक पक्षको आवाज र अनुभवलाई बेवास्ता गरेर गरिएको संवादबाट बन्ने नीति व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

आईएलओले गरेको ‘निर्माण क्षेत्रमा अनौपचारिकताको निदान’ सम्बन्धी अध्ययनका आधारमा संवाद आयोजना गरिएको आईएलओले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गरेको छ। अध्ययनले निर्माण श्रमिकको अनौपचारिक रोजगारी, अस्थायी तथा परियोजनामा आधारित काम, उपठेक्का प्रणाली, अनियमित आम्दानी र सामाजिक सुरक्षाबारे सीमित जानकारीका कारण श्रमिकलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन चुनौती रहेको देखाएको छ।

निर्माण क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन चुनौती रहेको तथ्य अध्ययनले नै औँल्याएको अवस्थामा त्यही चुनौती भोगिरहेका श्रमिक र उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठनलाई नीतिगत संवादबाट बाहिर राखिनुले सामाजिक सुरक्षा विस्तारको प्रयासमै विरोधाभास देखिएको छ।

श्रमिकका वास्तविक समस्या, योगदान गर्न नसक्ने अवस्था, रोजगारको प्रकृति तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुन देखिएका व्यवहारिक कठिनाइबारे श्रमिक सङ्गठनबाट प्रत्यक्ष सुझाव लिन सकिने भए पनि त्यसको अवसर नदिइएको श्रमिक संघसंठगनले जनाएका छन्।

कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकको सहज दर्ता, योगदान प्रणालीमा लचकता, श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सरकार, निर्माण व्यवसायी र श्रमिकबीच सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

निर्माण व्यवसायीहरूले सामाजिक सुरक्षा विस्तारका लागि आफूहरू सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका थिए। साथै, निर्माण क्षेत्रमा देखिएका ढिलो भुक्तानी, न्यून तथा अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्ति र श्रम कानुन पालना कमजोर हुने अवस्थाले सामाजिक सुरक्षा विस्तारमा चुनौती सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ थियो।

निर्माण क्षेत्रका अनौपचारिक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने दिशामा यस्तो नीतिगत संवादले आगामी दिनमा ठोस नीति तथा कार्यान्वयनको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रत्यक्ष लाभग्राही र त्यसको कार्यान्वयनका प्रमुख पक्ष श्रमिक तथा श्रमिक सङ्गठनलाई नै संवादमा सहभागी नगराई गरिने छलफलले अपेक्षित परिणाम दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य नै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु हो भने त्यससम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको छलफलमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक हुन्छ। निर्माण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने विषयमा संवाद गर्ने तर उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठनलाई नै जानकारी नदिने वा सहभागी नगराउने प्रवृत्तिले सामाजिक सुरक्षा विस्तारको मूल उद्देश्य कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता श्रमिक संघसंठगनले व्यक्त गरेका छन्।

आगामी दिनमा यस्ता नीतिगत संवादमा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक तीनै पक्षको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन आवश्यक देखिन्छ। श्रमिकलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको सामाजिक सुरक्षा नीतिको छलफलबाटै श्रमिक पक्षलाई बाहिर राख्ने अवस्थाको अन्त्य नगरेसम्म निर्माण क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ।