काठमाडौँ – सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा भदौ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ अनुसार यस्तो केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो।

सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा आवश्यक मर्मतसम्भार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन केन्द्र स्थापनाको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

समितिले केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण, आवश्यक मार्गदर्शन तथा समन्वय गर्नेछ। साथै केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कामको सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिको हुनेछ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। साथै, केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रमा विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसहित कुल ३० जना कर्मचारी रहनेछन्।

केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ। केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट माग भए बमोजिम सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारसम्बन्धी काम गर्ने, केन्द्र आफैले निर्माण गरेका सफ्टवेयर प्रणाली वा सार्वजनिक निकायबाट माग भई आएका विभिन्न लिगेसी सफ्टवेयर प्रणालीको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारसम्बन्धी काम गर्ने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी केन्द्रबाट विकास गरिएका विभिन्न सफ्टवेयर प्रणालीहरूका लागि चौबिसै घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि प्रणालीको सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्फेसिफिकेशन (एसआरएस) तथा डिजिटल पूर्वाधारको प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गर्न सेवा उपलब्ध गराउने, सफ्टवेयर विकासको क्रममा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड लगायत असल अभ्यासको अनुसरण गर्ने काम केन्द्रले गर्नेछ।

यस्तै, केन्द्रले सफ्टवेयर विकास, मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिको क्रममा डाटाको सुरक्षित होस्टिङ, प्रशोधन, ब्याकअप, पहुँच नियन्त्रण तथा प्राविधिक संरक्षणको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाई एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ ल्याएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गरेको यस कार्ययोजनालाई देशभरका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म तत्काल कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार सरकारले अतिरिक्त बजेट वा ठूला भौतिक संरचना निर्माणबिना नै हाल उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीलाई पुनःव्यवस्थित गरी आगामी ३० दिनभित्र सुधारको परिणाम नागरिकमाझ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

यसका लागि पहिलो ३ दिनभित्र सरकारी कार्यालयहरूले मुख्य १० सेवा समस्याका साथै भिड हुने समय र दोहोरिने कागजातको पहिचान, समाधानका लागि जिम्मेवारी निर्धारण र पुराना सूचना बोर्ड प्रतिस्थापनको काम गर्नुपर्नेछ।

४ देखि ७ दिनभित्र शीघ्र समाधानका उपाय कार्यान्वयन गर्दै सेवामा तत्काल देखिने गरी सुधार ल्याउनुपर्ने, टोकन प्रणाली व्यवस्थापन, १५ मिनेट दैनिक कामको समीक्षा र प्राथमिकताबारे छलफल गर्नुपर्ने तथा दोस्रो हप्ताभित्र तीनवटा प्रमुख सेवाहरूमा सरलीकरण भएको हुनुपर्नेछ।

यस्तै, तेस्रो हप्तासम्म अनुगमन र जबाफदेहिता सुदृढ गर्ने, दैनिक पाँच सूचक मापन र पेन्डिङ फाइलहरूको समीक्षा तथा सुधार मापन गर्ने र चौथो हप्तासम्म सफल अभ्यासहरूको स्थायीकरण र विस्तार गर्नुपर्नेछ।

यसबाट सरकारी कार्यालयमा औसत प्रतीक्षा समय, कागजातका कारण फर्किने सेवाग्राहीको संख्या र एउटै सेवा लिन धाइराख्नुपर्ने समस्या घटाउने सरकारको योजना छ।

यस सुधार कार्ययोजनामार्फत विशेषगरी जिल्ला प्रशासन, यातायात कार्यालय, मालपोत, राहदानी विभाग, टेलिकम, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, खानेपानी तथा सार्वजनिक यातायात जस्ता नागरिकको दैनिक भीड हुने मुख्य सेवा केन्द्रहरूमा तत्कालै सुधार अनुभूत हुने काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । सेवाग्राही मुख्य काउन्टरमा पुग्नुअगावै प्रवेशद्वारमै कागजात पुगे/नपुगेको जाँच गरिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

आवश्यक कागजात नपुगेको खण्डमा कर्मचारीले ‘के कागजात अपुग छ, किन आवश्यक छ, कहाँबाट ल्याउने र अब कुन काउन्टरमा जाने’ भन्ने स्पष्ट विवरण खुलाई एउटै लिखित स्लिप दिनुपर्नेछ। यस्तै, कार्यालयको प्रवेशद्वारमै कर्मचारी सहितको सहायता कक्ष र लाइनको सट्टा सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने अनुमानित समय तालिका सहितको टोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ।

कार्यालयहरूमा खानेपानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय, मोबाइल चार्जिङ स्थल र प्राथमिक उपचार किटको अनिवार्य व्यवस्था मिलाउनुका साथै प्रत्येक कार्यालयले दैनिक १५ मिनेट गुनासो र पेन्डिङ फाइलहरूको अनिवार्य समीक्षा गरी सेवा सुधारका पाटाहरू पहिल्याउनुपर्नेछ।

कार्ययोजनाको ३० दिन पूरा भएपछि प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो सुधारको विवरण, लागेको खर्च र नागरिक लाभ समेटेर एक–पृष्ठको ’सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’ अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तोकिएको छ।