काठमाडौँ – समलिंगीहरूलाई आफ्नो पहिचान गराउन कठिन परेको छ। समलिङ्गी पुरुषले पुरुषकै र समलिङ्गी महिलाले महिलाकै नागरिकता लिएकाले पहिचान गर्न समस्या देखिएको हो।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (जिएसएम) समुदायभित्रका हौँ भने पनि नागरिकतामा उही पुरुष र महिला नै हुँदा आरक्षणसहितका समावेशी सहभागिताको अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नागरिकलाई अन्य पहिचानमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १२ अनुसार नागरिकता ऐनमा संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। गृह मन्त्रालयले २०६९ देखि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी, अन्तरलिंगीलाई अन्य पहिचान उल्लेख गरेर नागरिकता दिने निर्देशिका कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ।

सूचनाको हक प्रयोग गरेर पहिचानले गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको विवरणअनुसार १६ सयभन्दा बढी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकले अन्य पहिचानमा नागरिकता लिएका छन्।

तर, अन्य पहिचानमा नागरिकता नलिएकाहरूको समावेशी प्रतिनिधित्वमा भने समस्या देखिएको छ। समलिङ्गी पुरुष र समलिङ्गी महिलालाई यो समस्या देखिएको दक्षिण एसियामै पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्न सफल सुरेन्द्र पाण्डेले बताए।

‘पुरुषको नागरिकता छ, समलिङ्गी पुरुष हुँ भन्दा पुरुषकै नागरिकता दिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकतामा समलिङ्गी पुरुष उल्लेख भए पहिचानको समस्या पर्दैनथ्यो।’

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जिएसएम राजनीतिक अभियन्ता सुरेन्द्र पाण्डे, सञ्जीवनी लामा (सन्ध्या), शलिना चौधरी र राशिका थापाले शनिबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई पार्टीको महाधिवेशनमा समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गरे।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत भदौ २४ गते वडा अधिवेशन हुने जानकारी महामन्त्री पौडेलले गराए। त्यसका लागि वडा स्तरमै सक्रिय बन्न जिएसएम राजनीतिक अभियन्ताहरूलाई आग्रह गरे।

अभियन्ताहरूले समावेशी नेतृत्वका लागि समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरे। महामन्त्री पौडेलले अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने पार्टी विधानमा स्पष्ट रहेको बताए।

‘कांग्रेसले विधानमा पहिले राखेको हो, वडाहरूमा सक्रियता देखाउनुपर्‍यो। समस्या परेको वडामा भन्नुहोस्, समन्वय गर्छौँ। सिधै मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ,’ महामन्त्री पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै जिएसएम राजनीतिक अभियन्ता पाण्डेले भने।

महामन्त्री पौडेलसँगको भेटमा जिएसएम अभियन्ता सन्ध्या लामा र शलिना चौधरीले विधानमा भएको व्यवस्था अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। ‘हामीलाई के ले रोकेको छ आरक्षणमा?’ सन्ध्याले सोधिन्।

अल्पसंख्यक मात्र नभनेर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई विधानमा व्यवस्था गर्न उनीहरूले महामन्त्री पौडेललाई सुझाव दिए।

उनीहरूले राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरे। नेपाली कांग्रेसले पार्टीका विभिन्न तहमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा अघि सारेको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिएको उनीहरूले बताए।

तर, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट नीति, निश्चित प्रतिनिधित्व र आवश्यक परे प्रतिशत नै निर्धारण गर्नुपर्ने माग महामन्त्री पौडेलसमक्ष गरेको पाण्डेले जानकारी दिए। ‘हामी अरूको अधिकार खोस्न होइन, हाम्रो आफ्नै पहिचानअनुसार अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हो,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसका लागि पनि अल्पसंख्यक मात्र राखेर हुँदैन, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

उनका अनुसार नेपालको संविधानले समानता र सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा राजनीतिक दलभित्रको संरचना र नेतृत्वमा पनि त्यसको भावना प्रतिबिम्बित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

नेपाली कांग्रेसले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि विभिन्न तहमा समावेशी व्यवस्था गर्दै आएको अवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि पनि स्पष्ट र सुनिश्चित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको पाण्डेले बताए।

‘महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत विभिन्न समुदायलाई समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएजस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि पार्टी संरचनामा कति प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। केवल ‘समावेश गर्ने’ भनिरहने होइन, त्यसको मापदण्ड र प्रतिशत निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।’

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य, विभिन्न तहका कार्यसमिति तथा नेतृत्व चयनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको पाण्डेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पार्टीका वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश, जिल्ला र केन्द्रीय तहका संरचनामा समेत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

भेटमा विभिन्न वडा तहमा रहेका कांग्रेसका वडा सभापतिहरूबाट लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई क्रियाशील सदस्यता वितरणमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने, प्रक्रियागत रूपमा अल्झाउने तथा कतिपय अवस्थामा अपहेलना वा विभेदपूर्ण व्यवहार हुने गरेको गुनासोसमेत महामन्त्री पौडेलसमक्ष राखिएको पाण्डेले बताए।

क्रियाशील सदस्यता नै पार्टीको सङ्गठनात्मक र राजनीतिक यात्राको आधार भएकाले पहिचानका कारण सदस्यता प्राप्तिमा अवरोध सिर्जना हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। सदस्यता वितरणदेखि पार्टीको जिम्मेवारी, नेतृत्व चयन, उम्मेदवारी र निर्णय प्रक्रियासम्म कुनै पनि चरणमा लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचानका आधारमा विभेद हुन नहुनेमा जोड दिइएको थियो।

पाण्डेका अनुसार, स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय तहसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो। वडा सदस्यदेखि गाउँपालिका तथा नगरपालिका तहका पद, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी तथा पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा समुदायका योग्य, सक्षम र इच्छुक व्यक्तिहरूलाई अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको थियो।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पार्टीमा सहभागी गराउने विषयलाई ‘कृपा’ वा ‘विशेष अवसर’का रूपमा नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी सहभागिताको अधिकारका रूपमा बुझ्नुपर्ने पाण्डेले बताए।

आगामी महाधिवेशनलाई कांग्रेसभित्रको समावेशी लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्ने क्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पनि स्पष्ट हिस्सेदारीसहित समेट्नुपर्ने माग गरिएको उनले जानकारी दिए।

कांग्रेस महाधिवेशनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सम्मानजनक, न्यायोचित र अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गरिएको भेटमा सहभागी राजनीतिक अभियन्ता पाण्डेले बताए।