काठमाडौँ – नेकपा एमालेकी सांसद टुका भद्रा हमालले महिलाको राजनीतिक सहभागिता संविधान र कानुनले बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा अझै अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएकी छन्।

युरोपियन युनियनको सहयोग तथा एक्सन एड नेपालको सहकार्यमा मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल र समावेशी मञ्च नेपालको तर्फबाट संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन्।

“हामी महिला भन्छौँ, महिलाको आधा जनसंख्या छ। फेरि पनि सरकारले संविधान, कानुनले बाध्यकारी अवस्था बनाएको छ। सबै तहमा महिला सहभागिता अहिले पनि ३३ प्रतिशत प्राप्त गर्न असफल भइरहेका छौँ,” हमालले भनिन्।

उनले राजनीतिक दलहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता तथा पदाधिकारीमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा लामो सङ्घर्ष भए पनि व्यवहारमा एक–दुई जना मात्रै समेट्ने अवस्था रहेको बताइन्।

“राजनीतिक दलहरूमा ३३ प्रतिशत अन्य र पदाधिकारीमा समावेशी गराउने भनेर धेरै सङ्घर्ष गर्दा एक–दुई जना मिसाउने जस्तो गरिएको छ। हाम्रो पार्टी पनि निकै लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छौँ। त्यहाँ पनि पदाधिकारीमा एक जना महिला छन्,” उनले भनिन्।

हमालले पुरुषको तुलनामा महिलाले त्यति योगदान गरेका छैनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न सक्ने बताउँदै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय संख्याका हिसाबले कम भए पनि उनीहरूमाथि हुने सामाजिक हेपाइ विगतको तुलनामा कम हुँदै गएको बताइन्।

“अहिलेसम्म पुरुषको तुलनामा त्यति योगदान गरेका महिलाहरू छैनन् भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक संख्याका हिसाबले कम हुनुहुन्छ। यो हेपाइ पनि तुलनात्मक रूपमा पहिला–पहिला जस्तो थियो नि, अहिले धेरै कम भएको छ। पहिला सडकमा हिँड्दा अलि नराम्रो शब्दले अपमानित गर्ने, गाली गर्ने, ढुंगामुडा गर्ने स्थिति थियो। तर, अहिले कम्तीमा सभ्यतापूर्वक हिसाबले समाजमा त्यसरी अपमानित गर्ने तह छैन। केही विकास भएको छ,” उनले भनिन्।

यो परिवर्तन लोकतन्त्रकै कारण सम्भव भएको उनको भनाइ छ। “यो लोकतन्त्रले गरेको हो। लोकतन्त्रका कारणले गर्दा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले पनि अन्तिममा संविधानको दायरामा आउन सक्ने वातावरण भयो,” उनले भनिन्।

हमालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद भूमिका श्रेष्ठको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको विषयमा पनि आफ्नो धारणा राख्दै क्षमता र योग्यताका आधारमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गरेर स्थान बनाउनुपर्ने बताइन्।

“भूमिका जत्तिको योग्यता, क्षमता भएको व्यक्ति महिलाको कोटामा गएर बस्ने होइन। उहाँले पार्टीमा लडाइँ लड्नुपर्छ, जुनसुकै पार्टीमा। पार्टी त ऐच्छिक भयो। यदि हामीले यो समुदायलाई अधिकार प्राप्ति दिलाउने हो भने, यो समुदायको भोट चाहिन्छ भनेदेखि यो पार्टीमा हामीलाई स्थान चाहियो भनेर जानुपर्छ,” उनले भनिन्।

उनले भूमिका श्रेष्ठ महिला कोटामा जान नहुने बताउँदै उहाँजस्ता अन्य महिला पनि रहेकाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो पहिचानसहित राजनीतिक दलमा स्थानका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। “उहाँ (भूमिका) महिला कोटामा होइन, उहाँ जस्ता अरू पनि महिला साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यसरी जानु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ,” उनले भनिन्।

पार्टीभित्र स्थान प्राप्त गर्नका लागि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले अझ सशक्त रूपमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “पार्टीभित्र स्थान प्राप्त गर्नका लागि निकै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। त्यो सङ्घर्ष कमजोर भयो कि भन्ने लाग्छ मलाई। पार्टीभित्र पनि सशक्त हिसाबले हामी छौँ भनेर बाध्यकारी बनाउनुपर्छ। पार्टीमा अनिवार्य उपस्थिति चाहियो लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको। त्यो पार्टीभित्र लैङ्गिक अल्पसंख्यक हुँ भनेर उपस्थित हुने व्यक्तिहरूको पनि आवश्यकता पर्छ। तर, छ कि छैन त? त्यो हिसाबले जाऊँ,” उनले भनिन्।

आफ्नो राजनीतिक पहिचान र उपस्थिति निडरतापूर्वक राख्न सक्ने हिम्मत समुदायमा हुनुपर्ने उनले बताइन्। “कुन पार्टीमा छौँ, आफ्नो उपस्थिति निडरतापूर्वक, निर्धक्क हिसाबले राख्न सक्ने हिम्मत हुनुपर्छ। लुकीछिपी होइन,” उनले भनिन्।

अबको समयमा लुकीछिपी नभई राजनीतिक दलभित्र आफ्नो उपस्थिति स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले पार्टीको विधानमा समावेश गरिएको व्यवस्था पनि निरन्तर दबाब र उपस्थितिको अभावमा हट्न सक्ने भएकाले स्थायी राजनीतिक स्थानका लागि निरन्तर पहल गर्नुपर्ने बताइन्।

“अबको जमानामा लुकिछिपी होइन, पार्टीमा हाम्रो उपस्थिति छ, यो उपस्थितिको कदर हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले जबरजस्त स्थान बनाउनका लागि पहलकदमी गर्नुपर्छ। त्यो गरिए मात्र बाध्यकारी हुन्छ। पार्टीले विधान बनाए पनि उपस्थिति नदेखिए राख्नुमात्र हुन्छ भनेर अर्कोचोटी विधान बनाउने बेला त्यसलाई क्यान्सिल गरिदिन्छन्,” उनले भनिन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि छुट्टै कोटा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि आफूहरू सङ्घर्ष गर्न तयार रहेको उनले बताइन्। “मलाई यहाँ उपस्थिति चाहिन्छ, लड्न तयार छु। छुट्टै कोटा व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ, त्यसका लागि लडाइँ लड्नुपर्छ। यहाँहरूसँग साथैमा छौँ। यहाँहरूले चाहँदा साथ दिन तयार छौँ,” हमालले भनिन्।

श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद अम्बिका देवी संग्रौलाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता आवश्यक रहेको बताइन्। “हामी महिला किन कम छौँ, ३३ प्रतिशत त भनिन्छ तर व्यवहारमा हामी छैनौँ,” संग्रौलाले भनिन्।

उनले महिलाहरू सामाजिक र पारिवारिक कारणले खुलेर आफ्नो समस्या राख्न नसक्ने अवस्था रहेको बताइन्। “हामी महिला कस्तो भन्दा इज्जतसँग डराउने, समाजमा खुलेर आउन नसक्ने, विभिन्न घरेलु हिंसाबाट हामी हेपिएका छौँ, थेचारिएका छौँ, चेपिएका छौँ। समाजमा हामीले घरपरिवारको कुरा पनि निकाल्न सक्दैनौँ। किन भने हाम्रो माइतीको इज्जत जाला, श्रीमान्को इज्जत जाला, मेरो घरपरिवारको जाला भनेर धेरै सोच्छौँ हामी,” उनले भनिन्।

तर, सामाजिक र पारिवारिक दबाबका कारण आफ्नो समस्या लुकाउनुभन्दा आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायका विषयलाई खुलेर उठाउनुपर्ने उनले बताइन्।

“तर, त्यो नगरी आफ्ना समस्याहरूलाई कुन समुदायबाट हामी प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ, त्यो समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हामी खुलेर आफ्नो पहिचान पनि देखाउन सक्छौँ। उच्च तहमा कोही पनि पुग्न सकेको छैन भन्नुभयो, यसमा साह्रै दुःख लाग्यो,” संग्रौलाले भनिन्।

उनले परिवारले सन्तानको जन्मसँगै उसको लिङ्ग वर्गका आधारमा विभेद नगरी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। “एउटा परिवारले आफ्नो सन्तानलाई ऊ जन्मँदा कुन लिङ्ग वर्गमा जन्मिन्छ, विशेषतः आफ्नो सन्तानलाई परिवारले प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उनले भनिन्।

संग्रौलाले कानुन बनाउने थलो संसद्मा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारका विषयमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।