काठमाडौँ – जनसंख्याको गणितले मात्रै उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित नहुने सांसदहरूले बताएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान र समस्यालाई आधार बनाएर राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्ने आवश्यकता उनीहरूले औँल्याए। सांसदहरूले प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्यालाई मात्रै आधार नहुने बताए।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक समावेशितासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी सांसद एशुदा कुमारी बरालले अधिकारको दुरुपयोगदेखि राज्य संयन्त्रभित्रैको विभेदसम्म अन्त्य गरेर सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन।

सांसद बरालले राजनीतिक अधिकार जनसंख्याका आधारमा मात्रै नभई सम्बन्धित क्षेत्रको समस्या र पहिचानका आधारमा सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख गरिन्। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूहरू साथमा रहने र त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने बताइन्।

सांसद बरालले समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरू हरेक क्षेत्रमा खुलेर बाहिर आउन नसकेको बताइन्। परिवार र समाजको दृष्टिकोणका कारण आफ्नो पहिचान खुलाउन समस्या रहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान जनगणनामा मात्रै सीमित रहेको अवस्था छ। देशभर उनीहरूको वास्तविक संख्या र स्पष्ट पहिचान कति छ भन्ने अवस्था नै नभएको उनले बताइन्।

राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न ठूलो जनसंख्याको आधार देखाइने गरे पनि आफ्नो प्रतिनिधित्वका लागि जनसंख्याको आधार मात्रै पर्याप्त नहुने सांसद बरालको भनाइ छ। उनले समस्या र पहिचानलाई समेत आधार बनाएर राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।

बरालले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको राजनीतिक र सामाजिक अधिकार खुलेर सुनिश्चित नभएको बताइन्। लोक सेवा आयोगमा समेत उनीहरूको अधिकार र प्रतिनिधित्वको विषय स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ।

अधिकारको क्षेत्रमा स्वयं सम्बन्धित व्यक्तिले नभई अर्को व्यक्तिले दुरुपयोग गर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले राजनीतिक रूपमा पनि अधिकारको दुरुपयोग भएका धेरै क्षेत्र रहेको उल्लेख गरिन्। सम्बन्धित समुदायलाई समुदायमा मान्छे भएर बाँच्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

महिला, पुरुष वा अन्य जुनसुकै पहिचान भए पनि त्यो प्रकृतिको देन भएकाले त्यसलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सांसद बरालकाे भनाइ थियो। उनले कानुनी रूपमा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

सांसद बरालले आफ्नो उदाहरण दिँदै राज्य संयन्त्रभित्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति विभेद हुने गरेको अनुभव सुनाइन्। परिचालिका आवश्यक परेको भन्दै आफूलाई वीर अस्पताल पुर्‍याइएको र त्यहाँ आफू अपाङ्गता भएको वा नभएको विषयमा प्रश्न उठाइएको उनले बताइन्।

त्यस्तो व्यवहारले राज्य कहाँ छ, कानुन बनाउने मान्छे कहाँ छन् र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ। भेदभाव सिंहदरबारभित्रै रहेको भन्दै उनले राज्यका निकाय र नीति निर्माण तहमा समेत दृष्टिकोण परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन्।

स्पष्ट रूपमा आफूहरू नागरिक भएको र मान्छे भएर बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा सांसद बरालले जोड दिइन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक र नैतिक रूपमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूहरू लागिरहेको उनले बताइन्।

त्यसका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सङ्घर्ष कति सफल हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिने बताइन्।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद भिमकुमारी बुढामगरले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भोगिरहेको पीडा सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिले मात्र वास्तविक रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने बताएकी छन्। अचानोको पिर खुकुरीलाई थाहा नहुने उदाहरण दिँदै उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले भोगिरहेको पीडा धेरै रहेको बताइन्।

तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा बन्दूक उठाएकी महिला सांसद बुढामगरले हेपिएका, अधिकारबाट वञ्चित र बाँच्न विवश समुदायको मुक्तिका लागि आफैँले सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको मुक्तिका लागि लामो सङ्घर्ष र धेरै बलिदानपछि नयाँ संविधान निर्माण भएको तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भएको स्मरण गराइन्। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सुन्दरता नै हेपिएका, पछाडि पारिएका तथा सबै वर्ग र समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित हुनु रहेको उनको भनाइ छ।

तर, संविधान र राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि जीवन व्यवहारमा सबै वर्ग र समुदायको समान उपस्थिति हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई पीडादायी अवस्थाका रूपमा चित्रण गरिन्। विशेषगरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार र प्रतिनिधित्वको अवस्था अझै अपेक्षित रूपमा सुनिश्चित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

बुढामगरले अधिकारबाट वञ्चित भई बाँच्न विवश सबै समुदायले आफ्नो पहिचान स्पष्ट रूपमा खुलाएर आफैँ दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताइन्। आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि सम्बन्धित समुदायको सक्रिय सङ्घर्ष आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो।

उनले शैक्षिक क्षेत्रदेखि नीति निर्माण गर्ने तहसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन्। कानुन निर्माणमा आफ्नो आवाज समेट्न तथा समुदायको हितका लागि आवाज उठाउने विषयमा आफूहरूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाइन्।

उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिका लागि आफूहरूले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको उल्लेख गर्दै बुढामगरले तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा आफू पनि बन्दूक उठाउने महिलामध्ये एक भएको बताइन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको विषयले आफूलाई गहिरो रूपमा छोएको उल्लेख गर्दै उनले यस समुदायको सबै क्षेत्रमा अधिकार क्रमशः सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखिन्।

उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य, राजनीतिक दल र सम्बन्धित समुदाय सबैले निरन्तर सङ्घर्ष र पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।