काठमाडौँ – भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले शव व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। सरकारको शव व्यवस्थापन प्रक्रियामा पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिल बाबु पन्तले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

पन्तले डीएनए सुरक्षित राखेर शव व्यवस्थापन गर्नु गलत भनेका छन्। विपत्तिको संवेदनशील अवस्थामा शवलाई कति हतारमा गाड्ने र परिवारलाई अन्तिम बिदाइको अवसर कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अभियन्तासमेत रहेका पन्तले गरेका छन्।

‘मैले शव व्यवस्थापनको वैज्ञानिक प्रक्रियाको विरोध गरेको होइन, न त डीएनए सुरक्षित राखेर शव व्यवस्थापन गर्नु गलत हो भनेको छु,’ पन्तले लेखेका छन्, ‘मेरो प्रश्न विपत्तिको यस्तो संवेदनशील अवस्थामा शवलाई कति हतारमा गाड्ने र परिवारलाई अन्तिम बिदाइको अवसर कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेबारे हो।’

भोटेकोशी विपत्तिले परिवारका सदस्य गुमाएका र आफन्तको अवस्था थाहा पाउन नसकेका परिवारमा थप पीडा र अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै पन्तले दशौँ वर्षअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालअगाडि रहेका बेवारिसे शव र अहिलेको विपत्तिमा पहिचान हुन नसकेका शवलाई एउटै परिस्थितिका रूपमा तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

‘त्रिवि शिक्षण अस्पतालका ती शवका लागि प्रियजन खोजिरहेका परिवारबाट कोही पनि उपस्थित थिएनन्,’ पन्तले लेखेका छन्, ‘अहिले भने बाढी र पहिरोमा हराएका आफ्ना आफन्त खोज्दै परिवारहरू अस्पताल र प्रशासन धाइरहेका छन्।’

उनले डीएनए सुरक्षित राखेर मात्र विषय समाप्त नहुने उल्लेख गरेका छन्। परिवारले आफ्ना प्रियजनको अन्तिम पटक अनुहार हेर्न, पहिचान गर्न, श्रद्धाञ्जली दिन र आफ्नो संस्कारअनुसार अन्तिम बिदाइ गर्न पाउने अधिकार पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताएका छन्।

‘परिवारले आफ्ना प्रियजनको अन्तिम पटक अनुहार हेर्न, पहिचान गर्न, श्रद्धाञ्जली दिन र आफ्नो संस्कारअनुसार अन्तिम बिदाइ गर्न पाउने अधिकार पनि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यदि शव राख्ने पर्याप्त क्षमता थिएन भने अस्थायी शीत भण्डारण, रेफ्रिजेरेटेड ट्रक, कन्टेनरलगायतका विकल्प तत्काल परिचालन गर्न सकिन्थ्यो।’

यो पनि : भोटेकोशी बाढी : उद्धारमा सकस, शव व्यवस्थापनमा संकट

भोटेकोशीको विपत्तिमा बाढी र पहिरोका कारण आफ्ना आफन्त गुमाएका परिवारले शोकका बीच शव पहिचान र अन्तिम संस्कारको अवसर खोजिरहेका अवस्थामा राज्यले मृतकको गरिमा र परिवारको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्ने पन्तको भनाइ छ।

‘विपत्तिको समयमा राज्यको जिम्मेवारी भनेकै उपलब्ध स्रोत परिचालन गरेर मृतक र तिनका परिवारलाई सकेसम्म सम्मानजनक व्यवहार गर्नु हो,’ पन्तले भने।

सरकारको आलोचना वा राजनीतिकरणका रूपमा आफ्नो भनाइलाई बुझ्न आवश्यक नरहेको पन्तले प्रस्ट्याएका छन्। आफूले समस्या मात्र औँल्याएको नभई अझ सम्मानजनक विकल्पसमेत सुझाएको उनको भनाइ छ।

‘मैले समस्या मात्र औँल्याएको होइन, अझ सम्मानजनक विकल्प पनि सुझाएको हुँ,’ पन्तले भने, ‘वैकल्पिक सुझाव दिनु वा फरक मत राख्नु भनेको सरकारको विरोध गर्नु होइन। बरु मृतकको गरिमा र परिवारको पीडालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु हो।’

पन्तले शव व्यवस्थापनको प्रक्रियासँगै मृतकका परिवारले पाउने अन्तिम बिदाइको अधिकारका विषयमा बहस गर्न आग्रह गरेका छन्।

‘के डीएनए सुरक्षित राख्नुका साथै परिवारलाई अन्तिम बिदाइको अवसर दिन सक्ने थप मानवीय र सम्मानजनक व्यवस्था गर्न सकिँदैनथ्यो? यही मेरो प्रश्न हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यसलाई राजनीति होइन, मानवीय संवेदना र मृतकको गरिमाको प्रश्नका रूपमा बुझिदिनुहोस्।’