काठमाडौँ – सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूको भावनामा खेलबाड गर्न थालेको आरोप लागेको छ। तत्काल उद्धारको पर्खाइमा रहेकाहरूसम्म सरकारी संयन्त्र पुग्न नसक्दा प्रभावितहरूको भावनामाथि खेलबाड भएको आरोप लागेको हो। सिङ्गो राज्य संयन्त्र खोज तथा उद्धारमा अहोरात्र खटिए पनि प्रभावितहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा गुनासै गुनासा आएका छन्।

सरकार खोज तथा उद्धारमा श्रेय लिने होडबाजीमा लागेको समेत देखिएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय कमजोर देखिएको छ। स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले काम नगरेको देखाउन र त्यसको जस लिएर आगामी चुनाव फेस गर्ने रणनीतिमा सरकार लागेको आरोप लागेको छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले थर्काएकी छन्। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव जित्ने तयारीको ट्रेलर भएको आरोप लागेको छ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दलकी सांसद आशिका तामाङले तीन दिनअघि वडा अध्यक्षलाई राहत वितरणमा थर्काए पनि बाढी प्रभावितहरू ६ दिन हुँदासम्म खाने गाँस र बस्ने बासको समस्या भोगिरहेका छन्।

सरकारको कोषमा जम्मा भएको राहत रकमसमेत पीडितले पाउन सकेका छैनन्। आशिकाले वडा अध्यक्षलाई थर्काउँदा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम तत्काल निकासा गर्न गुहार माग्नुपरेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले कोषमा रकम थुप्रिएको तर पीडितले पाउन सक्ने अवस्था नबनेको वास्तविकता खुलाइदिएका छन्।

सरकारका अर्थमन्त्री कोषबाट स्थानीय तहमा रकम निकासा गर्न निर्देशन दिइरहेका छन्। तर, सरकारकै पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल सांसद आशिका तामाङको जस्तै स्थानीय तह सक्रिय नभएको दोष लगाउन थालेका छन्।

पूरै राज्य संयन्त्र सक्रिय हुँदा समेत खोज तथा उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्यलाई मन्त्री लम्सालले स्थानीय तहलाई दोषारोपण गरेर आफू उम्किने प्रयास गरेका छन्।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूको नाममा राजनीति गरेको उसका सांसद र मन्त्रीकै अभिव्यक्तिले देखाएको छ। विपद्मा आफ्नो वा अर्को हेर्ने होइन। अबको चुनावमा भोट तान्ने र पुराना दलका जनप्रतिनिधिलाई काम नलाग्ने देखाउने बेला यो होइन।

समन्वय गरेर नागरिकको जीवन बचाउने समय हो यो। तर, सरकार श्रेय जति आफैँ लिने र दोष जति अरूको थाप्लोमा हालिदिने प्रपञ्चमा लागेको देखिएको छ। सबैले खुला हृदयबाट गरेको सहयोगलाई सरकारले राजनीति गरेको आरोप नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगाए।

एमाले अध्यक्ष ओलीले वालेन्द्र सरकारको आलोचना र बागमती प्रदेश सरकारको प्रशंसा गरेका छन्। बागमतीमा भरखरै मात्र एमालेका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

भोटेकोशी बाढीपछि सरकारको आलोचना हुन थालेसँगै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दौडधुप सुरु भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका सभापति लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि छलफल गरे।

राष्ट्रपति पौडेललाई सभापति लामिछानेले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढी र त्यसबाट भएको क्षतिसँगै उद्धार र राहतका लागि भइरहेका गतिविधिबारे ब्रिफिङ गराएका लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ।

सरकारले खोज तथा उद्धारमा स्वदेशी मात्रै होइन, विदेशी सहयोग लिन पनि कन्जुस्याइँ गरेको आरोप लागेको छ। बाढीले बगाएकाहरूको शव अझै फेला पर्न सकेको छैन। सम्पर्कविहीन भएकाहरू जीवितै फेला पर्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ।

तर, सरकार आफूले नसक्ने काममा समेत विदेशी सहयोग आह्वान गर्न ढिलो गरिरहेको छ। जसको प्रभावितहरूले नै आलोचना गरिरहेका छन्। सहयोग माग्न ढिलो गरेको गुनासोमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले विदेशी सहयोग प्राप्त हुन थालेको जवाफ दिएका छन्।

सरकार श्रेय लिने होडबाजीमा लाग्दा प्रभावितहरूको बिचल्ली भएको छ। मानवीयतामा राजनीति गर्दा यतिबेला सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ।

आपत्कालीन रकम उपलब्ध गराउन पत्र

सरकारले ‘अन्तर्राष्ट्रिय हानी नोक्सानी कोष’सँग आपत्कालीन कोष तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समिति (बोर्ड) का सह–अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार एक आधिकारिक पत्र पठाएको हो।

भोटेकोशी नदी बेसिनमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको व्यापक जनधनको क्षतिपछि सरकारले ‘विशेष बैठक’ बसेर सो निर्णय लिएको हो।

कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले विशेष निर्णयमार्फत तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक पत्र लेखेको जानकारी दिए। पत्रमा भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्को रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा आयोजित बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रमका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले नेपालले कोषसमक्ष औपचारिक पत्राचार गरेको र बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि रहेको विषय उल्लेख गरेको बताए।

‘बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि छ। बोर्डको नियमित दशौँ बैठक आगामी डिसेम्बरमा तय भए पनि त्यो हाम्रो आवश्यकताका लागि निकै ढिलो हुने भएकाले विशेष निर्णय गरेर अहिले नै आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराओस् ताकि विश्व समुदायमा बोर्डले यसरी विपद्मा छिटो काम गर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश जाओस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो,’ उनले भने।

नेपाल सरकारका तर्फबाट पठाइएको पत्रमा बाढीले संवेदनशील अन्तरदेशीय हिमाली नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्‍याएको र त्यसको शृङ्खलाबद्ध प्रभाव बाढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा धेरै टाढाको तल्लो तटीय समुदायसम्म फैलिएको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।

यथाशीघ्र संसद् बोलाउन माग

संसद् बैठक आह्वानका लागि प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक मङ्गलवार बस्ने भएको छ। सोमबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मङ्गलवार नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर संसद् बैठक सञ्चालनको टुङ्गो लगाउने बताएका छन्।

सदन विपद्का कारण केही दिन स्थगित गरिएको भएता पनि अब तत्काल सञ्चालन गर्न आफूले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको आङदेम्बेले बताए। जवाफमा सभामुख अर्यालले कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठकपश्चात् संसद् आह्वान गरिने प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए।

विपद् व्यवस्थापन, राहत वितरणमा हुने दोहोरोपना रोक्न र वास्तविक पीडितलाई राज्य भएको अनुभूति दिलाउन संसद् तथा संसदीय समितिहरूबाट सूक्ष्म निगरानी र निर्देशन हुनुपर्ने कुरा आफूले राखेको आङ्देम्बेले बताए।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बाढी प्रभावित जिल्लाका विद्यमान समस्याहरूबारे गहन छलफल गर्ने र उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाबारे एकीकृत रूपमा सुझावसहित ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने भएकाले सदन सुचारु गराउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। भोटेकोसीको बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सदन स्थगित छ।