काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको ६ महिना कचकचमै बितेको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति लगत्तै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री शाहले सार्वभौम संसद्लाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

संसदीय मूल्य–मान्यता, सरकारको जबाफदेहिता र संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहका गतिविधि भने संसद्लाई छल्ने र विवादमा तानिने खालका देखिएका छन्।

पुराना राजनीतिक दलले बिगारेको व्यवस्था सुधार्न आएको, सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको वालेन सरकारको ६ महिना स्टन्टबाजी र सामाजिक सञ्जालमा भ्युज बटुल्नमै सीमित देखिएको छ। सरकार गठन हुँदा गरिएका प्रतिबद्धता, सुशासनको अवस्था र सार्वजनिक जबाफदेहिताको विषयमा प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहका गतिविधिले थप विवाद निम्त्याएका छन्।

वालेन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगत्तै पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भए। जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्ने हुङ्कार पिटेको वालेन सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन भने दराजमा थन्क्याएको छ। दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन।

राज्यका निकायलाई गिजोल्ने काममा भने वालेन सरकार अब्बल देखिएको छ। न्यायालयमा समेत त्रास देखाउने काम गरेको भन्दै सरकारको आलोचना चुलिएको छ। वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेको सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई मध्यरातमा निवासबाट पक्राउ गरेपछि न्यायाधीशहरूलाई नै त्रासमा पारेको टिप्पणी भएका छन्।

पक्राउ नगरेर उद्धार गरेको बताएको सरकारका कारण सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा एक्लिने अवस्था आएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) मा न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई र्‍याख्र्‍याख्ती पारेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई निवासबाटै पक्राउ गर्नुको आधार, कारण र कानुनी औचित्यबारे सरकारले स्पष्ट पार्न नसक्दा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध तथा संस्थागत जबाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ।

वालेन सरकारका गतिविधिलाई केटाकेटी खेलको संज्ञासमेत दिइएको छ। त्यतिमात्रै होइन, सरकारले बाटो बिराउँदै गएको आरोप लागेको छ। सरकारका पछिल्ला गतिविधिले गम्भीर दुर्घटनाको सङ्केत देखिएको नेकपाका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।

चोलेन्द्र प्रकरणमा सरकारले स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन सकेको छैन। यो सरकारको ६ महिने अवधिको तात्तातो प्रकरण हो। राज्यका निकायले कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने र सरकारले आफ्ना निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने संसदीय तथा लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि समेत यस घटनाले प्रश्न उठाएको छ।

गत जेठ १७ गते संसदमा नेपालले भारतको पनि सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रियताको विवादमा परेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसदहरूले निरन्तर जवाफ माग गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले विवादित अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिन्।

सांसदहरूले पटकपटक माग गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका थिए। भदौ १० गते संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको मिति तोकिएको थियो। तर, त्यही दिन विनाशकारी भोटेकोशी बाढी आएपछि संसदमा प्रधानमन्त्री वालेनसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि स्थगित भयो।

संसदीय जबाफदेहिताको मूल मर्म नै सरकारका कामकारबाहीबारे संसदमा प्रश्न उठाउने र प्रधानमन्त्रीसहित सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले त्यसको जवाफ दिने व्यवस्था हो। सरकारको कामसँग स्वयं सत्तारूढ दलकै सांसदहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले बाढीपहिरो रोकथाम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

भोटेकोशी बाढीकै कारण प्रधानमन्त्री वालेन अमेरिका भ्रमणमा जान बाध्य बने। प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो विदेश भ्रमण अमेरिकाबाट सुरु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले गरेको सम्बोधन सबैभन्दा धेरै हेरिने सम्बोधनमध्ये परेको छ।

नेपालमा राजनीतिक उथलपुथलपछि युवा प्रधानमन्त्री वालेनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको सम्बोधनले प्रशंसा पाएको अमेरिकाबाट फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सुनाए।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रशंसा पाउन सफल प्रधानमन्त्री वालेन संसद् छल्न भने अब्बल देखिएका छन्। विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि संसद्लाई जानकारी गराउने यसअघिका अभ्यासलाई वालेनले तोडेका छन्। प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणका क्रममा भएका भेटवार्ता, छलफल र उपलब्धिबारे संसद्लाई जानकारी गराउने अभ्यासलाई निरन्तरता नदिँदा सरकारको पारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको छ।

अझ त्यसमाथि प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूकै वर्ग विभाजन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई अभिव्यक्ति र विज्ञताका आधारमा वर्गीकरण गरेका हुन्। बुधवार इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका १७ जना सांसदसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले नै सांसदहरूको वर्गीकरणबारे बोलेका हुन्।

उनले सांसदहरूलाई पहिलो ‘एभरेज’, दोस्रो ‘एभरेजभन्दा तल’ र तेस्रो ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी’ गरी तीन वर्गमा विभाजन गरेका छन्। संसद्लाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अर्को वर्गका सांसदहरूसँग छुट्टै छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन विवादैविवाद र आलोचनाको भारी बोक्न बाध्य बनेका छन्। रास्वपा सांसद आशिष गजुरेलका अनुसार संसदमा जवाफ दिने विषयमा सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री वालेनले बुधवार कुनै कुरा गरेनन्। राजनीतिक विषयले प्रवेश नै नपाएको पूर्वाधार विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद गजुरेलले बताए।

अहिलेसम्मका गतिविधिका आधारमा सरकारले जनअपेक्षाअनुसार भन्दा लहडमा काम गरेको टिप्पणी भएका छन्। जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता, चोलेन्द्र प्रकरणमा सरकारको भूमिका, राष्ट्रियतासम्बन्धी अभिव्यक्तिको जवाफ, विपद् व्यवस्थापन र संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वजस्ता विषयमा उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आउन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने, सरकारका निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी हुने अभ्यासलाई प्राथमिकता नदिँदा सरकार एकपछि अर्को विवादमा तानिरहेको छ।