काठमाडौँ – नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीको नयाँ श्रम गन्तव्यका रूपमा युरोपेली मुलुकहरू देखिन थालेका छन्। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप प्रवेश गर्ने नेपालीहरू कठिन श्रम गर्नसमेत उत्साहित छन्। उनीहरू एक घण्टासम्म एकोहोरो निहुरिएर काम गरिरहेका छन्। तर, युरोपमा रोजगारी पाउने र आर्थिक अवस्था सुधार्ने सपना बोकेर जाने कतिपय नेपाली श्रमिकले भने काम नपाउने, अलपत्र पर्ने र ठगीमा पर्ने समस्या भोगिरहेका छन्।

एजेन्टहरूले लाखौँ रुपैयाँ लिएर व्यक्तिगत श्रम भिसामा नेपाली श्रमिकलाई युरोपका विभिन्न देशमा पठाइरहेका छन्। सामान्यतया बढीमा साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने भनिए पनि एजेन्टहरूले प्रतिव्यक्ति १५ देखि १६ लाख रुपैयाँसम्म लिएको उजुरी वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपाल प्रहरीसम्म परेका छन्। रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठूलो रकम असुल्ने, विदेश पुगेपछि काम नदिने र सम्पर्कविहीन हुनेजस्ता समस्याले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको जोखिम बढाएको छ।

एजेन्टमार्फत बुल्गेरिया पुगेका काभ्रे, मङ्गलटारका सरोज अधिकारी ६० युरो जरिवाना तिरेर नेपाल फर्कनुपरेको छ। काभ्रे, मङ्गलटार घर भई ललितपुरको इमाडोलमा बस्ने दुर्गा न्यौपाने सम्पर्कसूत्र बनेर चार महिनाअघि अधिकारीसहित छ जना युवालाई बुल्गेरिया उडाएकी थिइन्।

प्रतिव्यक्ति १२ लाख रुपैयाँ बुझाउन लगाएर न्यौपानेले पठाएका युवालाई बुल्गेरियाको राजधानी सोफिया पुर्‍याइएको थियो। होटलमा राखिएका युवालाई भोलि काममा लगाइदिने भन्दै कुराइयो। रोजगारीका लागि विदेश पुगेका उनीहरू काम पाउने आशामा दिन बिताउन बाध्य भए। तर, खान र बस्नका लागि आवश्यक खर्चसमेत नेपालबाटै परिवारले पठाउनुपर्‍यो। चार महिनासम्म काममा नपठाइएपछि अधिकारी नेपाल फर्कन बाध्य भए।

भिसाको अवधि नसकिँदै नेपाल फर्काउने बताएकी न्यौपानेले अधिकारीलाई झुलाउनसम्म झुलाइन्। लामो समयसम्म बसाइको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि परिवारले नै नेपालबाट पैसा पठाउनुपर्‍यो। अन्ततः भिसाको अवधि सकिएको भन्दै विमानस्थलमा जरिवानासमेत तिर्नुपर्‍यो अधिकारीले।

पीडितका अनुसार न्यौपाने अहिले आफूले चिनजान गराइदिएको र पैसा पठाउन क्यूआर कोड उपलब्ध गराएको भए पनि आफूले रकम नलिएको भन्दै उम्कने प्रयासमा लागेको छिन्। उनले आफूले नभई उत्सव दाहालले रकम लिएको बताएकी छन्।

‘मेरो श्रीमान्, देवरसहित अरू पनि गएका छन्, म एजेन्ट होइन,’ उनले इमाडोलस्थित निवासमा भनेकी थिइन्, ‘उत्सव दाहालसँग कुरा गरेर कि बाबु काममा लाग्छन्, कि हामी नै टिकट काटेर फर्काउँछौँ।’

उनले नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था आएमा अधिकारीले बुझाएको रकम फिर्ता दिने बताएकी थिइन्। तर, अहिले उनी अनेक बहाना बनाएर उम्कने प्रयासमा लागेको र पैसा फिर्ता दिन अनकनाइरहेको पीडितको भनाइ छ।

अधिकारीले युरोपमा देखेको भविष्य चकनाचुर बनाइदिएकी न्यौपानेले रकम लिँदा चलाखी गरेको पाइएको छ। सिधै आफ्नो नाममा रकम नलिई विभिन्न व्यक्तिका क्यूआर कोडमार्फत रकम बुझाउन लगाएकी थिइन। न्यौपानेले अधिकारीसहित छ जना युवालाई बुल्गेरिया पठाएको स्वीकार गरे पनि रकम फिर्ता गर्न भने मानेकी छैनन्।

अधिकारी युरोप प्रवेश गरेर काम नपाएपछि जरिवाना तिरेर नेपाल फर्कन बाध्य भएका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि पर्याप्त जानकारी, प्रभावकारी अभिमुखीकरण र रोजगारीको विश्वसनीय सुनिश्चितता नहुँदा उनीजस्ता धेरै नेपाली युवा आर्थिक ठगीको जोखिममा पर्ने गरेका छन्। कतिपयले विदेश जान घरजग्गा बेच्ने, ऋण लिने र परिवारको सम्पत्ति धितो राख्ने गरेका छन्। विदेश पुगेपछि सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक नपाउँदा उनीहरू ऋणको भारमा थिचिने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा श्रमिकले धनसम्पत्तिसँगै ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या काम नपाउने वा रकम ठगीमा पर्नेमा मात्र सीमित छैनन्। विदेश पठाउने एजेन्टले वास्तविक काम, तलब, कार्यस्थल र बसोबासबारे गलत जानकारी दिने, श्रम सम्झौताअनुसार काम नपाउने, राहदानी रोजगारदाता वा अन्य व्यक्तिले नियन्त्रणमा राख्ने, पारिश्रमिक नदिने र असुरक्षित अवस्थामा काम गर्न बाध्य पार्नेजस्ता समस्या पनि देखिने गरेका छन्। यस्ता समस्यामा परेका श्रमिकलाई सम्बन्धित देशमा कानुनी सहायता, उद्धार र स्वदेश फिर्तीको प्रक्रिया पूरा गर्नसमेत कठिन हुने गरेको छ।

युरोप प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकलाई पाकिस्तानी एजेन्टहरूले गर्ने क्रूर व्यवहार पनि कम छैन। युरोपकै अर्को देशमा लैजाने भन्दै बन्धक बनाउने, परिवारसँग भिडियो कल गर्न लगाउने र पैसा नपठाए जे पनि हुन सक्ने धम्की दिने काममा पाकिस्तानी एजेन्टहरू संलग्न छन्। रोजगारीको प्रलोभनमा परेर यस्ता सञ्जालको सम्पर्कमा पुगेका श्रमिक थप जोखिममा पर्ने गरेका छन्।

नेपालबाट श्रमिक पठाउने एजेन्टले आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्दा विदेश पुगेका नेपाली अलपत्र पर्ने अवस्था विद्यमान छ। विदेश पठाउनुअघि ठूलो रकम असुल्ने तर काम नपाएपछि जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको छ। श्रमिकलाई विदेश पठाउने व्यक्ति वा संस्थाको वास्तविक परिचय, इजाजतपत्र, रोजगारी दिने कम्पनी र श्रम सम्झौताको विश्वसनीयता जाँच नगर्दा ठगीमा पर्ने सम्भावना बढ्छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने श्रमिकले पनि आफू जाने देश, कामको प्रकृति, पारिश्रमिक, भिसाको प्रकार र कानुनी हैसियतबारे स्पष्ट जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सम्भावित जोखिमबारे जानकारी दिन तथा ठगीबाट जोगाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानी बनाउने क्रममा परामर्श दिन हेल्प डेस्क राखिएको छ।

विदेश जाने श्रमिकका लागि आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। तर, कतिपय जिल्लामा ती केन्द्र नाम मात्रका भएको गुनासो छ। केन्द्रको लक्ष्य नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारलाई राज्यको संयन्त्रबाट संरक्षण गरी सुरक्षित तथा मर्यादित कार्य वातावरणबाट लाभान्वित बनाउनु हो।

वैदेशिक रोजगारीका सबै चरणमा आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारको अवस्था सुधार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई सक्षम बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्य पनि केन्द्रको छ।

विदेश जानुअघि आवश्यक परामर्श दिने, रोजगारीसम्बन्धी जोखिमबारे जानकारी गराउने, ठगीमा परेका श्रमिकलाई सम्बन्धित निकायसम्म पहुँच पुर्‍याउने तथा विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिक र तिनका परिवारलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने काममा यस्ता केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

केन्द्र सञ्चालनका लागि स्विस सरकार विकास सहयोग (एसडीसी) ले आर्थिक सहयोग गरेको छ। तर, केन्द्रहरूको काम प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेको छ। अभिमुखीकरण प्रभावकारी नबन्दा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी धन्दा मौलाएको देखिएको छ।

विदेश जाने श्रमिकलाई आवश्यक जानकारी दिने सरकारी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारिता, पहुँच र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। अभिमुखीकरण औपचारिकता पूरा गर्ने माध्यममा सीमित हुँदा श्रमिकले विदेशमा भोग्नुपर्ने वास्तविक समस्या र जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी पाउन सक्दैनन्।

सरकारले प्रभावकारी रूपमा अभिमुखीकरण गर्न नसक्दा समस्या बढिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन श्रमिकलाई विदेश पठाउने एजेन्ट तथा संस्थाको नियमन, ठगीमा संलग्नमाथि कारबाही, पीडितलाई रकम फिर्ता दिलाउने प्रक्रिया र विदेशमा अलपत्र परेकाको उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। विदेशमा रोजगारीको नाममा रकम असुल्ने तर काम नदिने, जिम्मेवारीबाट पन्छिने र पीडितलाई न्याय पाउन कठिन बनाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायले सक्रियता देखाउनुपर्छ।

पहिलो त विदेश जानुअघि सम्बन्धित व्यक्ति आफैँ पनि सजग बन्नुपर्छ। आफू जाने देश, कामको प्रकृति, तलब, भिसाको प्रकार, श्रम स्वीकृति, रोजगारदाता कम्पनी र सम्झौताका सर्तबारे स्पष्ट जानकारी लिनुपर्छ। एजेन्ट वा बिचौलियाले भनेकै भरमा ठूलो रकम बुझाउनु हुँदैन। रकम बुझाउँदा आधिकारिक रसिद र कारोबारको प्रमाण सुरक्षित राख्नुपर्छ। रोजगारीको प्रस्ताव शङ्कास्पद लागेमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट पुष्टि गर्नुपर्छ।

सरकारले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि प्रभावकारी अभिमुखीकरण अनिवार्य गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने श्रमिकको हकमा समेत रोजगारीको वास्तविकता, रोजगारदाताको विवरण र कामको सर्त जाँच्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। विदेश पुगेपछि समस्या परेका श्रमिकले सहज रूपमा उजुरी गर्न, कानुनी सहायता पाउन र उद्धार हुन सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

वैदेशिक रोजगारी नेपालीका लागि परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्ने र देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। तर, रोजगारीको सपना देखाएर लाखौँ रुपैयाँ असुल्ने, विदेश पुगेपछि काम नदिने र पीडितलाई अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण हुन नसके वैदेशिक रोजगारीको नाममा श्रमिकमाथि हुने शोषण जारी रहनेछ। त्यसैले श्रमिकको व्यक्तिगत सजगता, प्रभावकारी सरकारी नियमन, जिम्मेवार रोजगार व्यवसाय र विदेशस्थित नेपाली नियोगको सक्रिय समन्वयबाट मात्र सुरक्षित तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।